नागरिकता विधेयक फिर्ता, मिलाउन १५ बुँदे सुझाव

‘कानुनप्रति अपनत्व दिलाउन जनतामा संशोधनको औचित्य सावित हुनुपर्छ’

काठमाडौं : ‘संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक १५ बुँदे सुझावसहित आइतबार फिर्ता पठाएकी छन्। यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ।’

राष्ट्रपतिले दिएको १५ बुँदे सुझाव यस्तो छ– 

संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)बाट पारित भई मिति २०७९/०४/१६ मा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’को विधेयक देहायको सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको छु  :

क) प्रतिनिधिसभामार्फत सम्मानित संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्सका लागि सन्देश  :

१. नेपालको संविधानको भाग–२, धारा १० देखि १५ अन्तर्गत नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हरेक नेपाली नागरिकले सहज र सरल ढंगबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न समुचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो। संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारसम्पन्न एवं कर्तव्यबोधयुक्त नागरिकबाट नै मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ बनाउने संविधान–निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल हुने भएकाले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मान तथा राष्ट्रको एकतासँग गहिरो गरी गाँसिएको संवेदनशील विषय हो। 

सार्वभौम संसद्बाट विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मनन् गरी नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति एवं पुन :प्राप्तिको प्रक्रियाका स्पष्ट प्रावधानहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै नागरिकता प्राप्त हुने क्रममा यदाकदा देखिन सक्ने बाधा अड्चनहरूसमेत सम्बोधन हुन यथोचित कानुनको निर्माण गरिनु व्यवस्थापिकीय कर्तव्य नै हो। संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चित गरिएको हुनाले कानुनको तत्काल आवश्यकता रहेका बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन।

२. जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा बन्नुपर्ने पहिलो संघीय ऐन भएकाले प्रस्तुत विधेयकको पृष्ठभूमिमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न समयमा जारी भएका संविधान तथा कानुनद्वारा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा गरिएका व्यवस्थालाई सारांशमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। 

योग्य नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट नागरिकताको ‘इजाजतपत्र’ (प्रमाणपत्र) प्राप्त गर्न सक्ने गरी विक्रम सम्वत् २००९ सालमा पहिलो नागरिकता ऐन जारी भएको देखिन्छ। उक्त ऐनअन्तर्गत नेपाल राज्यको बासिन्दाबाट नेपालमै जन्मेको, बाबु वा आमामध्ये एकजना नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी वासस्थान कायम गर्ने उद्देश्य लिएर सपरिवार बसोबास गर्दै आएको, र नेपाली पुरुषसँग कानुन एवं रीतपूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला नेपालको नागरिक ठहर हुने प्रावधान उल्लेख भएको पाइन्छ।

विक्रम सम्वत् २०१९ सालमा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समेटी त्यसअन्तर्गत २०२० सालमा जारी भएको ‘नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानुनलाई पुन : व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ले नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलत : पुरानै ऐनबमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत भनी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। उक्त ऐनमा २०३२ सालको संविधान संशोधनबाट वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानहरू यथावत् राखी कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू भयो।

यसबमोजिम ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सोबाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोवास गरेको’ शर्त पूरा भएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ। 

३. ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने लोकतन्त्रको शाश्वत मान्यता अवलम्बन गर्दै २०४७ सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानले नागरिकताका सम्बन्धमा पुरानै कानुनी प्रचलन र अभ्यासलाई नै अपनाएको देखिन्छ। उक्त संविधानको भाग २, धारा (८), (९) र (१०) ले वंशजको नागरिकतालाई पूर्णरूपले पितृत्वको आधारमा केन्द्रित गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा धारा ९ (५) बमोजिम ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि’ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गत निर्वाचित विभिन्न सरकारहरूद्वारा नागरिकता प्राप्तिउपर जनस्तरमा विद्यमान सवालहरूको उपयुक्त ढंगले समाधान गर्न उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग र नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति गठन भएका थिए, जसको प्रतिवेदन समेतका आधारमा विक्रम सम्वत् २०५६/५/२४ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई छैटौं संशोधन गर्न विधेयक  दर्ता भएको देखिन्छ। 

प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी २०५७ जेठ २९ गते पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत भएकोमा प्रतिनिधिसभाबाट पुन : पारित भई अर्थ विधेयकका रूपमा राष्ट्रप्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि २०५७/०८/१६ मा पेस भएको देखिन्छ। तत्कालीन संविधानले राष्ट्रप्रमुखलाई गम्भीर कानुनी वा संवैधानिक प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतबाट राय लिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भ समेतका आधारमा उक्त विधेयकले ऐनको स्वरूप ग्रहण गर्न नसकेको बिदितै छ। यसबीचमा नागरिकताका कतिपय उचित सवालहरू थाती रहँदै आएको पक्ष पनि सार्वजनिक जानकारीमा उपलब्ध रहेकै छ।

४. नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफलस्वरूप मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसकेपछि नागरिकतासम्बन्धी पुराना प्रश्नहरूका साथै लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट नागरिकतालाई हेरिनुपर्ने तथा बदलिँदो आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका नागरिकतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व मुलुकका सामु उपस्थित भएका छन्। 

नेपाली नागरिकहरू विभिन्न पेसागत तथा व्यावसायिक कारणले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुगी आफ्नो कर्मदेशको नागरिकता लिए पनि जन्मभूमिप्रतिको दायित्वबोधले नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता कायम राख्ने उद्देश्यका लागि संविधानको धारा १४ बमोजिम संघीय कानुन निर्माण हुनु अनिवार्य भएको छ। त्यसैगरी, नेपालमा बसोबास गरी वंशज बाहेकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई प्रदान गरिने नागरिकताबारे राज्यको तर्फबाट न्यायपूर्ण स्पष्टता आवश्यक रहेको छ। 

देशको सामाजिक–आर्थिक जीवनबाट सीमान्तकृत रहेको वर्ग र समुदायलाई माथि उठाइ जति धेरै सम्मान महसुस गराउन सकिन्छ, त्यति नै हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदै जान्छ। भविष्यमा परिवेश अझ बदलिँदै जाँदा तदनुरूपका नयाँ सवालहरू उत्पन्न हुँदै जाने भएकाले हाम्रो आजको दायित्व इतिहासदेखि कायम रहेका कतिपय पक्षमा न्यायोचित सुधार गरी नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउनु हो। तसर्थ, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत स्थापित हुने गरी कानुनको निर्माण गर्ने जन अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ। 

५. यस क्रममा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नागरिकताका केही ज्वलन्त सवालहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। कानुनको समयानुकूल सुधार र संशोधन नियमित चलिरहने प्रक्रिया नै भए तापनि कानुनप्रति सार्वभौम जनताको अपनत्व फराकिलो बनाउन जनताकै समक्ष त्यस्ता हरेक सुधार एवं संशोधनको औचित्य सावित हुन आवश्यक पर्छ। 

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दै विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएको तथ्य सबैको जानकारीमा छ। 

६. करिब तीन वर्ष प्रतिनिधिसभामा रहेको उक्त विधेयकले कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्न नसक्दा नागरिकता प्राप्तिका सवालहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त विधेयक र हाल प्रस्तुत विधेयककै समेत कतिपय प्रावधानहरू समान रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ साल जेठ ९ गते जारी भएको स्मरणीय छ। लोकतान्त्रिक विधि निर्माण प्रक्रियामा सरकारद्वारा तत्काल जारी हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस गरिएको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य केवल जननिर्वाचित संसद्बाट मात्र परीक्षण हुन सक्छ। 

प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएको हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसद्बाट मात्र समीक्षा वा पुनरावलोकन हुनसक्ने लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक अभ्यास रही आएको छ। विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नागरिकता विधेयकउपर छलफल जारी रहेको समेतका विषयगत एवं प्रक्रियागत कारणहरू औंल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भई हाल सोसम्बन्धी रिट खारेज भइसकेको भए तापनि पूर्ण फैसला आउन बाँकी देखिन्छ। 

विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केही गम्भीर सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी नै राखेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधिसभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ।

७. आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नु आमा र सन्तान दुवैको नैसर्गिक अधिकार हो। सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनियता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधानबमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्छ। योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट बञ्चित हुनुहुँदैन।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सुदृढ नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य शर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामथ्र्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ। 

ख) प्रतिनिधिसभामार्फत सम्मानित संसद्समक्ष ध्यानाकर्षणको सन्देश  :

१. नेपालको संविधानको धारा १० (२) बाट ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था’ गरिएकोमा प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत विधेयकको कुनै पनि प्रावधानले प्रादेशिक पहिचानलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन। संविधानको धारा ११ को उपधारा (६), (७), (८) अन्तर्गत सबै प्रकारका अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न, सोही धाराको उपधारा (९) बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्राप्त गर्न तथा धारा १३, १४ र १५ बमोजिम नागरिकताका प्रावधान सक्रिय हुन संघीय कानुन आवश्यक पर्ने व्यहोरा तत्तत् धारा र उपधाराहरूमा उल्लिखित देखिन्छ।

वर्तमान संविधानअन्तर्गत नागरिकताका बारेमा जारी हुनुपर्ने पहिलो ऐन भएको हुनाले संविधान प्रदत्त सबै किसिमका नागरिकताका प्रावधानहरूको तथा नागरिकतासम्बन्धी हाल प्रचलनमा रहेका कानुनको समेत प्रस्तुत विधेयकबाट नै संविधानसम्मत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने विषयमा सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुन उपयुक्त देखिन्छ। 

२. संविधानको धारा ११ सहितका अंगीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई हाम्रो मुलुकको सापेक्षता सम्बोधन हुने गरी सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिएको छ। हाल अवलम्बन गरिंँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा  समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्छ। 

३. अंगीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा विक्रम सम्वत् २०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडि के कस्ता कारणहरू विद्यमान थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन भएको खण्डमा त्यसले प्रस्तुत विधेयकलाई र भविष्यमा हुने नागरिकतासम्बन्धी कानुनी सुधारका प्रयासलाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने देखिन्छ। यसतर्फ सम्मानित संसद्को यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ। नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले समेत यसबारेमा खोज अनुसन्धान गरी व्यवस्थापिकालाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेकातर्फ पनि उत्तिकै ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ। 

४. वर्तमान विधेयकको विषयवस्तुलाई लैंगिक समानताको दृष्टिबाट हेरिँदा यसमा प्रशस्त छलफल र सुधारका सम्भावनाहरू देखिन्छन्। आमाको नामबाट सन्तानलाई प्राप्त हुने नागरिकताका सन्दर्भमा प्रस्तुत विधेयकले नेपाल नागकिता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संविधानबमोजिम निम्न अनुसारका उपदफाहरूसमेत थप्न प्रस्ताव गरेको देखिन्छ  : 

‘उपदफा (५)– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।  ‘उपदफा (६)– उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपालको नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

‘उपदफा (७)– उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’ यी प्रवाधानलाई कार्यात्मक रूप दिने प्रयोजनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ मा आमा र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अलग–अलग स्वघोषणा तोकिएको ढाँचामा हुने व्यवस्थाउपर ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ।

५. बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट जन्म दर्ता, पहिचान सहितको नामकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहारलगायतका अधिकार प्राप्त हुने विषयलाई संविधानको धारा ३९ ले मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। जन्मदर्ता र नामकरण नागरिकताको प्राप्तिसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका हुन्छन्। बालबालिकाको जन्म र पालनपोषणमा आमा र बाबु दुवैको भूमिका हुनुपर्ने भए तापनि सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक एवं भवितव्य जस्ता कारणबाट कतिपय बालबालिकाहरू एकल अभिभावकत्वअन्तर्गत रहनुपर्ने अवस्था छ भने, आजको विज्ञान र प्रविधिले एकल मातृत्वलाई पनि सम्भव बनाएको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर हेरिनु आवश्यक भएको छ। 

६. आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने विषयलाई हाम्रो संविधानका विभिन्न प्रावधानको सापेक्षतामा हेर्न सकिन्छ। संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हकका साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विशिष्ट अधिकार तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय मनन् गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन आउँछ।

प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन जान्छ। यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्छ। यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। 

७. नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको जन्म राज्यका कानुनी प्रबन्ध वा तिनले परिकल्पना गरेका सीमा वा हाम्रा स्थापित सामाजिक मान्यताका आधारमा मात्र भएको छैन। कतिपय प्रजनन अन्यायपूर्ण एवं शोषणयुक्त सम्बन्धबाट समेत भएको देखिने हुँदा ती सबै आधारलाई यहाँ उल्लेख गर्नु संवेदनशीलता एवं सभ्यताका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन। हाम्रो संविधानको लैंगिक समानतासम्बन्धी मार्गदर्शनबमोजिम आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार हुनु सान्दर्भिक हुन्छ। 

प्रजननबारे आमाको गोपनियतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’बाट अभिलेखीकरण गरिँदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निस्फल भएर जाने त होइनन् ? भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ। तसर्थ, नियमावलीमा छोड्न लागिएको स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनबाट नै आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान र न्याय हुने गरी पुनर्विचार हुन सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ। 

८. अत : प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिदिएको छु। नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन् गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा गहन छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुन : प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने अपेक्षा गर्दछु। 

जुन ‘फास्ट ट्र्याक’बाट ल्याइएको थियो

प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते शुक्रबार यस्तो प्रावधानसहित नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो।  विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै एमालेका कतिपय सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिई सरकारले असार २४ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। विषयगत समितिमा पनि नपठाई दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्र्याक’बाट विधेयक पारित गरियो। विषयगत समितिमा विधेयक पठाइ छलफल गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने विपक्षी एमालेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गर्‍यो। सत्तापक्षको बहुमतबाट विधेयक पारित गरियो। जब कि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका ४५ सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको बताए। सत्तारुढ दल कांग्रेसले विधेयक फिर्तालाई आश्चर्यजनक भनेको छ। प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले संसद्को दुवै सदनले पास गरेको विधेयकलाई फिर्ता पठाउनु दु :खद् भएको बताइन्। ‘नागरिकताविहीन नेपालीका लागि यो साँच्चै नै दु :खद् हो। राष्ट्रपतिले ती नागरिकताविहीन नागरिकको अपमान गर्नुभयो’, उनले भनिन्।

अर्का सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पुनर्विचार गर्न भनी फिर्ता भएको विधेयकको विषयमा कसरी जाने भन्नेबारे दल र सभामुखले पुनर्विचार गर्ने बताए। ‘पुनर्विचार कुन प्रसंगमा हो, कुन विचार खोज्नुभएको हो ? १५ बुँदे सन्देश पढ्न पाएको छैन’, नेता गुरुङले भने, ‘सभामुखले के भन्नुहुन्छ ? दलहरूबीच के सहमति हुन्छ ?’ संविधान र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए। ‘एमालेले ३३ वटा संशोधन हालेर बैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा सातवर्षे प्रावधान राख्न खोज्दा बहुमतको बलमा सत्तापक्षले पारित गर्यो’, नेता भट्टराईले भने, ‘अब राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेपछि बहुमत अल्पमतबाट माथी उठेर सातवर्षे प्रावधान राखेर पास गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो, जनताको भावनाअनुसार गर्नुभएको छ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले प्रदान गरेको बताए। ‘राष्ट्रिय हितका लागि संसद्ले एकपटक पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लाग्यो। र, विधेयक फिर्ता पठाउनुभयो’, डा. अधिकारीले भने, ‘हरेक विधेयक राष्ट्रपतिबाट यसरी फिर्ता पठाइँदैन। नागरिकता विधेयक एक पल्टका लागि फिर्ता पठाउनुभयो। त्यसको विषयवस्तु धेरै महत्वपूर्ण र मुलुकका लागि दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने विषयवस्तु भएकाले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो।’ राष्ट्रपतिको आग्रहअनुसार प्रतिनिधिसभाले विधेयकका महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा विचार विमर्श गरेर संशोधित रूपमा वा सोही रूपमा फिर्ता पठाउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता पठाउनु तीन कारणले स्वाभाविक भएको बताए। ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा १११ को उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेमा उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्छ। संविधानमा लेखिएकै अधिकार प्रयोग गर्दा खेरी अन्यथा भन्न मिल्दैन’, डा. आचार्यले भने, ‘संवैधानिक कानुनको मूल्य मान्यता र संसदीय शासन पद्धतिको अभ्यासलाई हेर्दा पनि आलंकारिक राष्ट्रपतिले पनि राष्ट्र र संविधानको संरक्षकको हैसियतमा देश, समाज र संविधान अनुकूलको कुनै काम भएन भन्ने मनमा लाग्यो भने त्यो असहमति व्यक्त गर्नका लागि फिर्ता पठाउने चलन छ। त्यसैले संवैधानिक कानुनको मान्यता र संसदीय अभ्यासको हिसाबले पनि यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।’

उनले दुई दशकअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले नागरिकता संशोधन विधेयकमा लालमोहर नलगाएको घटना स्मरण गरे। नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्दा पनि २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेर नागरिकता संशोधन विधेयक अस्वीकृत गरेको उनले बताए। ‘संविधान, संवैधानिक कानुनको मान्यता र संसदीय अभ्यासको हिसाबले हेर्दा पनि विधेयक फिर्ता गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन’, डा. आचार्यले भने, ‘संसद्मा फिर्ता भइसकेपछि अहंकार नलिई सन्देशलाई गम्भीरतापूवर्क लिनुपर्छ। पुनर्विचार गरेर संविधान र राष्ट्रको हितसँग नमिलेको छ भने मिलाएर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्छ। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ।’

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा आफ्नो असहमति जाहेर गरेका थिए। अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको डा. आचार्यले बताए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनु उचित नभएको बताए। ‘यही अध्यादेशलाई एमाले सरकारमा छँदा पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिले तुरुन्तै प्रमाणीकरण गर्नुभयो। अहिले संसद्बाट बहुमतले पारित गरेर पठाएको हो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो’, केसीले भने, ‘राष्ट्रपति त देशको अभिभावक हो। संविधानको पालना र रक्षा गर्छु भनेर शपथग्रहण गर्नुभएको छ। निष्पक्षता देखाउनुभएन। राजनीति गर्नुभयो। विधेयक असंवैधानिक भएको भए फिर्ता गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। यो विधेयक असंवैधानिक होइन।’ 

उनले विधेयक संविधानसँग बाँझिएको राष्ट्रपतिले देखाउन नसकेको बताए। ‘संविधानले अधिकार दिएको भए पनि अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो’, उनले भने।  माओवादी केन्द्रका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले एमालेलाई फाइदा पुर्‍याउने र जनतालाई भ्रममा राख्ने उद्देश्य राखेर विधेयक फिर्ता पठाइएको दाबी गरे। ‘विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। एमालेको राजनीति राष्ट्रपतिबाट भयो’, बिडारीले भने। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले असाधारण भए पनि राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता गर्नु प्रक्रियागत भएको बताए। उनले भने, ‘विधेयक फिर्ता प्रकरणबाट राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टीको पक्ष लिएको नदेखियोस। जनमानसले नठानोस्।’