सप्तरीमा उपेन्द्र यादवको चुनावी अभियान: मधेशको मुद्दा फेरि केन्द्रमा, तर विवाद र प्रश्न पनि सँगसँगै

ओम प्रकाश यादव लहान, २८ माघ । मधेशको अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यबाट भएको उपेक्षालाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फेरि चुनावी मैदानमा सक्रिय देखिएका छन्। अघिल्ला निर्वाचनझैं यसपटक पनि उनको भाषणको केन्द्रमा मधेशको पीडा, राज्यको संरचनात्मक विभेद र संविधान संशोधनमार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ।

बुधबार राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले मधेशको जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदाहुँदै पनि राज्यका हरेक तहमा मधेशी समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारिएको आरोप लगाए। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नभएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कानुनी पहुँचमा विभेद कायम रहेको उनको दाबी थियो। उनले संघीयता सुदृढ गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए।

तर यसपटक उनको चुनावी अभियानसँगै विभिन्न आरोप, आलोचना र प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक र स्थानीय स्तरका कतिपय व्यक्तिहरूले यादवको विगतका कार्यकालमा मधेश क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा “भाषणभन्दा कामको मूल्यांकन हुनुपर्छ” भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ।

यादव स्वास्थ्य मन्त्री रहेका बेला शिलान्यास गरिएको रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अपेक्षित गतिमा अघि नबढेको विषयलाई समेत उनका आलोचकहरूले उठाउने गरेका छन्। उक्त परियोजनाको प्रगति सुस्त भएको भन्दै प्रश्न उठाइए पनि सरकारी प्रक्रिया, बजेट, संरचना र नीतिगत जटिलताका कारण ढिलाइ भएको तर्क उनका समर्थकहरूको छ।

निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनको विषय पनि यसपटक बहसमा आएको छ। अध्यक्ष यादव यसपटक सप्तरी–३ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। विगतका निर्वाचनहरूमा उनले फरक–फरक क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका कारण विपक्षीहरूले यसलाई “सुरक्षित क्षेत्र खोज्ने रणनीति” का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् भने जसपाका नेताहरूले यसलाई पार्टीको रणनीतिक निर्णय बताएका छन्।

यसैबीच, उनको चुनावी अभियानमा संलग्न केही व्यक्तिहरूमाथि नागरिकता र दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी विवाद उठाइएको छ। शैलेन्द्र मोहन झा र मृगेन्द्रप्रसाद सिंह यादवसँग सम्बन्धित आरोपहरू सार्वजनिक चर्चामा आएका छन्। यद्यपि यी विषयहरूमा सम्बन्धित निकायबाट अन्तिम कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन। आरोपित पक्षहरूले आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

अध्यक्ष यादवले पनि यस्ता आरोपहरूबारे प्रतिक्रिया दिँदै “प्रमाणित भए जोसुकैसँग दूरी बनाउने” बताएका छन्। उनले आरोपलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गर्दै तथ्यका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेका छन्।

स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा भने यो चुनावी प्रतिस्पर्धा विचार, एजेन्डा र विश्वसनीयताको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। मधेशको मुद्दा उठाउँदै आएका नेताहरूको विगतको काम, वर्तमान संगत र भविष्यको प्रतिबद्धतामाथि मतदाताले कस्तो निर्णय गर्छन् भन्ने कुराले आगामी परिणाम निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सप्तरीसहित मधेश प्रदेशको राजनीति अहिले फेरि एकपटक अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व र सुशासनका मुद्दामा केन्द्रित बनेको छ। मतदाताको मुख्य चासो भने उही छ—नाराभन्दा परिणाम, प्रतिबद्धताभन्दा काम।