सुरूंगा–११ को सार्वजनिक दह नम्बरीको चपेटामा, पर्यटकीय सम्भावना अन्योलमा

ओम प्रकाश यादव लहान, १६ जेठ। सप्तरीको सुरूंगा नगरपालिका–११, रामपुरस्थित ऐतिहासिक सार्वजनिक दह (जलाशय) नक्कली कागजातका आधारमा निजी स्वामित्वमा रूपान्तरण गरिएको रहस्य खुलेपछि विवाद चुलिएको छ। मालपोत कार्यालयमार्फत करिब ५.५ बीघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सो दहको २ बीघा ९ कठा १४.५ धुर जमिन एक व्यक्तिको नाममा पास गराइएको खुलासा भएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। 

दशकौँदेखि पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने माग गर्दै आएका स्थानीयले यो कार्यलाई सामूहिक सम्पत्तिमाथिको बलजफ्ती कब्जा भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीय अगुवा महेन्द्र प्रसाद चौधरी, मसिलाल चौधरी, सूरत लाल चौधरी, सत्य नारायण चौधरी, राम देव चौधरी, जय नारायण सदाय, जीतेन्द्र प्रसाद चौधरी लगायत सर्वसाधारणले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त घटनाबारे सार्वजनिक जानकारी दिएका हुन्।

“हामी साना किसान हौं। हाम्रो सामूहिक सम्पत्तिमाथि एकजना शक्तिशाली व्यक्तिले नक्कली कागजात बनाएर कब्जा गर्न खोजेका छन्,” अगुवा महेन्द्र चौधरीले सिरहाटाइम्स,नेपाल पोस्ट दैनिक ,तथा तराई फिलिक्सलाई भने। उनका अनुसार, उक्त दहमा सधैं पानी जमिरहने अवस्था रहँदै आएको थियो। वर्षात्को समयमा पूरै भरिने र हिउँदमा पनि केही मात्रामा पानी रहिरहने सो जलाशय माछा मार्ने, नुहाउने र सिँचाइको स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो।

स्थानीयका अनुसार २०६६ सालमा कृष्णदेव यादव नामक व्यक्तिले मालपोत कार्यालयमा झुक्याएर दहको ठूलो भाग आफ्नो नाममा पास गराएका थिए। स्थानीयले सुरुमा मालपोत कार्यालयमै उजुरी दिए पनि त्यहाँबाट न्याय नपाएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालतले स्थानीयको पक्षमा फैसला दियो भने पुनरावेदन अदालतले पनि त्यसैलाई सदर गर्‍यो। हाल सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

“हामीसँग प्रमाण छन् — त्यो जमिनमा पानी जम्ने प्राकृतिक ताल हो। खेती गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले निजी स्वामित्वमा कसरी पास भयो भन्ने कुरा सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ,” अगुवा चौधरीले भने। उनले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतोमा नक्कली कागजात तयार पारिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

स्थानीय वृद्धहरूका अनुसार अघिल्ला दशकहरूमा सो दहमा अझ धेरै पानी रहने गरेको थियो। बाढी वा खडेरी जे भए पनि त्यसले गाउँलेहरूलाई सिँचाइ र दैनिक उपयोगमा सहयोग पुर्‍याएको थियो। अहिले आएर सीमाना नक्शा फेरेर, भू-प्रयोगको चरित्र परिवर्तन गरी जमिनलाई नम्बरीमा लैजाने प्रयास हुनु दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीय राजनीतिकर्मीहरू समेत यस घटनाले चिन्तित देखिन्छन्। उनीहरूले यसलाई केवल कानुनी विवाद नभई राज्यको सम्पत्तिको सुरक्षा प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्नको रूपमा लिएका छन्। “यदि बेलैमा यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिएन भने अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरू पनि यसैगरी कब्जा हुने खतरा रहन्छ,” उनीहरूको चेतावनी छ।

स्थानीयबासीहरूले सुरूंगा नगरपालिकासँग औपचारिक अनुरोध गर्न तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरू चाहन्छन्, नगरपालिकाले दहलाई संरक्षण गरी भविष्यमा पर्यटकीय गन्तव्य बनाओस्। नाव विहार, माछा पालन, बोटानिकल गार्डेनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने योजना समेत उनीहरूले अघि सारेका छन्।

रामपुरकै एक युवाले भने, “हाम्रो गाउँमा कृषिमा समस्या छ, बसाइँसराइ बढ्दैछ। यस्तो प्राकृतिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउँदा आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ।” यसबीच कृष्णदेव यादव पक्ष भने उक्त जमिन वैध रूपमा खरिद गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर स्थानीय भने यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्। “यदि उहाँको स्वामित्व वैध हो भने अदालतहरूमा बारम्बार किन पराजित भइरहनुभएको छ?” स्थानीयले प्रश्न गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, अगुवा र सरोकारवाला निकायहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि संयुक्त पहल गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। स्थानिय अगुवा महेन्द्र चौधरीका अनुसार अदालती प्रकृयाहरू स्थानिय सरकारको आर्थिक सहयोग र अगुवाहरूको शारीरिक सहयोगमा अघि बढिरहेका छन्।

स्थानीयको एउटै माग छ — “सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि बलजफ्त नगरे, न त राज्यको कमजोरीको भरमा कसैले कब्जा जमाओस्।” अब सर्वोच्चको फैसला मात्रै उक्त दहको कानुनी हैसियत तोक्ने निर्णायक क्षण बन्नेछ।