विनोद मण्डल,चैत्र ३ । सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई ७ कसहामा रहेको श्री जनता माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेश शाहले गैरकानुनी तवरले विद्यार्थीसंग भौतिक शीर्षक राखेर शुल्क उठाइरहेको अवस्था रहेको देखिन्छ । विद्यालयमा विगत लामो समयदेखि पारदर्शिता कायम गर्न नसकेका प्रधानाध्यापक शाहले विद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई रणभुलमा पारेर शिक्षा शाखा धनगढीमाईलाई चुनौती दिँदै मनोमानी ढंगले विद्यार्थीसंग शुल्क उठाइरहेको अवस्था सिर्जना भएपछि स्थानिय जनतामा आक्रोश बढेको छ ।
विद्यालयको बिगहौ जग्गाबाट के कति बार्षिक आम्दानी भइरहेको छ ? त्यसको बारेमा हालसम्म स्पस्ट रूपमा आम अविभावकलाई जानकारी नदिएका प्रधानाध्यापक शाहले आफू खुशी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएको स्थानियको आरोप रहेको छ । विद्यालय परिसरमा रहेको वाडा कार्यालयलाई जानकारी नदिएर आफू खुशी विद्यार्थी र अविभावकलाई तनाब दिएर अन्य शीर्षक राखेर शुल्क उठाइरहेको अवस्था देखेपछि स्थानियले बिरोध पोख्न वाडा कार्यालय पुगेका हुन ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३१ को उपधारा २ मा " प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ " भनी लेखिएको छ । नेपालमा २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन तथा नियमावली र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क उठाउन छुट दिएको छैन ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ मा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाई शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापतको रकम उठाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपाल कानुन आयोगको "१६ घ. मा शुल्क सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था बमोजिम (१) नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन "। भनिएको छ ।
नेपालको संविधान , ऐन ,कानुनले शुल्क नलिन भने पनि प्रधानाध्यापकको मनोमानीको कारण शुल्क उठाइरहेको अवस्था रहेको देखिन्छ । शाहले शुल्कको नाममा विद्यार्थीबाट रकम असुलीमा जुटेको खवर बाहिरिए पछि धनगढीमाई नगरपालिकाले एक पत्र विद्यालयलाई पठाउँदै विद्यार्थीबाट कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिन निर्देसन दिएको छ । प्रधानाध्यापक शाहले एकलौटी निर्णय लिंदै वाडा अध्यक्ष लगाएत जनप्रतिनिधिलाई वास्ता नगरी हैकमवादी किसिमले शुल्क उठाइरहेको अवस्थामा चौतर्फी दबाबको सिर्जना भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
मिडिया प्राधिकरण, मधेश प्रदेश दर्ता नं. : ००२४/०८०/०८१
मिडिया काउन्सिल, मधेश प्रदेश सूचीकरण : २७/०८०/०८१
Copyright © 2016 / 2024 - Sirahatimes.com All rights reserved
Website By : Hash Tech Logic