मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १७५ दिनमा २०३ बैठक, अर्थमा एक दिनको बैठक भत्ता ३२ हजार

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भत्ताका लागि कार्यालय खुलेको दिनभन्दा बढी बैठक बसेको देखाइएको छ भने अर्थ मन्त्रालयमा एक जनाले एक दिनमा बैठक भत्ता मात्रै ३२ हजार बुझेको पाइएको छ। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीको २०७७ पुस ३ गतेको निर्णय अनुसार, प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यालय गठन भएको थियो। कार्यदललाई आवश्यकताका आधारमा विषयविज्ञलाई बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, कार्यदलले कार्यालय खुलेको समयभन्दा बढी बैठक बसेको देखाएर भत्ता बुझेको छ।

२०७७ पुस ३ देखि २०७८ असार मसान्तसम्म २०९ दिनमा ३४ दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ। सार्वजनिक बिदा घटाउँदा १७५ दिन कार्यालय खुलेका छन्। तर, प्रमुख सचिवको नेतृत्वको कार्यदलले कार्यालय खुलेका १७५ दिनमा २०३ दिन बैठक बसेको देखाएको छ। कार्यदलले २०३ वटा बैठकको ४१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता लिएको छ। जसमा बाहिरबाट बोलाइएका विषयविज्ञलाई मात्रै १९ लाख २० हजार भत्ता दिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा यो कार्यदलले सात वटा मस्यौदा गरेको उल्लेख छ। एउटा मस्यौदा बनाउन ५१ पटकसम्म बैठक बसेको देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मापदण्डभन्दा बढी बैठक बसेर भत्ता लिएको औंल्याएको छ। विज्ञ बाहेकका व्यक्तिलाई बैठक भत्ता बापत दिएको रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालयले पनि यसरी नै अस्वाभाविक बैठक बसालेर भत्तामा खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैठक भत्तामा मात्रै एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका लगायत कानून निर्माणका लागि बैठकमा सहभागी एक जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले एक दिनको बैठक भत्ता ३२ हजार पाँच सयसम्म बुझेको देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको अंश।
त्यति वेला विजयकुमार यादव अर्थमन्त्री थिए। अहिले उनलाई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न ६७ वटा बैठक बसेको देखाइएको छ। जसमा १७ लाख आठ हजार बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

त्यस्तै, समितिले तयार गरेको मस्यौदामा सुधार गर्न मस्यौदा निर्देशन समिति बनाइएको छ। निर्देशन समितिले एक वर्षमा ५० बैठक बसालेर १४ लाख १३ हजार बैठक भत्तामा सकेको छ।

यसरी, अर्थ मन्त्रालयले एउटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न ३१ लाख २१ हजार रुपैयाँ बैठक भत्तामा मात्रै खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका तयारी गर्न ४५ लाख रुपैयाँसम्म बैठकमै खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न बैठकमा २६ लाख २३ हजार खर्च भएको देखाएको छ। त्यही कार्यविधिका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बैठक बसाल्दा १८ लाख ९५ हजार खर्च भएको देखाएको छ।

अन्य मन्त्रालयले पनि बैठक भत्तामा मनलाग्दी खर्च गरेका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रायले विभिन्न समितिको बैठक भत्ता बापत १४ लाख तीन हजार भुक्तानी गरेको छ। यो मन्त्रालयले त समिति वा कार्यदलको गठनका लागि निर्णय समेत नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले विगतमा बेकारको खर्च गर्ने समस्या देखिएको बताए। “विगतमा यस्तो समस्या आएको थियो, चालू आर्थिक वर्षदेखि बेकारको खर्चलाई धेरै नियन्त्रण गरेका छौं,” मन्त्री साहले भने।

विधेयकको मस्यौदा बनाउने काममा मात्रै होइन, विधेयक पारित भइसकेपछि पनि बैठक भत्तामा मनलाग्दी खर्च गरिएको पाइएको छ। मधेश प्रदेश सभा सचिवालयले समेत अस्वाभाविक खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनले देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेश प्रदेश सभाले ४४ कानून स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, १३ कानून विधेयकका रूपमा प्रदेश सभामा टेबल भएका छन् भने १२ कानूनको मस्यौदा तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निर्माण भएको विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइन्छ। प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनुअघि अनुसाङ्गिक तथा शुद्धाशुद्धि मिलाउन प्रदेश सभाले कार्यदल गठन गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय कार्यदलमा एक जना बाहिरको व्यक्ति पनि राख्न सकिने व्यवस्था छ।

यो कार्यदलले भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन जना बाहिरका व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी १४९ पटक बैठक बसेको देखाएको छ। जस बापत १८ लाख ५८ हजार बैठक भत्तामा खर्च भएको देखाइएको छ। यसलाई पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अस्वाभाविक भनेको छ।

प्रदेश सभाका सचिव रञ्जितकुमार यादवले कानून निर्माणका लागि हुने बैठक र छलफलका लागि रकम छुट्याउने गरेको बताउँदै सोही अनुसारले भत्ता लिएको जिकिर गरे। “कानून पारित भएपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि उठाउँदा समेत शुद्धाशुद्धि हुनुपर्ने भएकाले बाहिरबाट समेत विज्ञ राखिएको हो, उनीहरूलाई बैठक भत्ता दिएको हो,” सचिव यादवले भने।

तर, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य नियमित कार्यमा बैठकको भत्ता खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

साभार- हिमाल खवर डटकमबाट