दलित तथा विपन्न परिवारको प्रसूतिमा समेत सरकारी अस्पतालबाट राहत मिलेन, रु. ४५ हजार तिरेर निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता

रहमुल, लहान २४ कार्तिक । सिरहाको लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र कार्यशैलीमाथि पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। गरिब, दलित तथा विपन्न नागरिकलाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी अस्पतालबाटै बिरामीले आवश्यक उपचार नपाएको र निजी अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको गुनासो बढ्दै गएको छ।

यसैबीच, एक दलित दास दम्पतीले प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुग्दा आवश्यक उपचार उपलब्ध गराउनुको सट्टा अन्यत्र लैजान भनिएको र अन्ततः रुँदै निजी अस्पताल पुगेर करिब ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको घटना सार्वजनिक भएपछि अस्पतालको सेवाप्रति थप गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सामान्य आर्थिक अवस्था भएका परिवारका लागि यो रकम ठूलो आर्थिक बोझ हो। यस्तो अवस्थामा सरकारी अस्पतालबाटै सेवा नपाउनु विडम्बनापूर्ण विषय हो।

सरकारी अस्पतालको मूल उद्देश्य नै आर्थिक रूपमा कमजोर, विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर प्रसूति जस्तो संवेदनशील अवस्थामा समेत बिरामीले उपचारका लागि भौँतारिनुपर्ने र निजी अस्पतालमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनु स्वास्थ्य सेवा प्रणालीकै कमजोरीको संकेत हो।

स्थानीय नागरिकका अनुसार अस्पतालमा कहिले आवश्यक शल्यक्रियाका सामग्री अभाव हुने, कहिले चिकित्सक उपलब्ध नहुने, कहिले औषधि नपाइने त कहिले अन्य प्राविधिक समस्या देखाएर बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने गरिएको गुनासो छ। अस्पताललाई रिफर सेन्टरका रूपमा मात्र सीमित बनाइएको भन्दै सेवाग्राहीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।

अस्पतालको स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तारका नाममा सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेको छ। तर लगानीअनुसार नागरिकले स्वास्थ्य सेवाको अनुभूति गर्न नपाउनु आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो। अस्पतालको भौतिक संरचना र नाम मात्र ठूलो बनाएर हुँदैन, त्यसको वास्तविक मूल्यांकन बिरामीले पाउने सेवा, उपचारको गुणस्तर र कर्मचारीको जिम्मेवारीबाट हुनुपर्छ।

अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पनि इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न आवश्यक छ। अस्पतालभित्र देखिएका भनिएका विकृति, विसंगति र व्यवस्थापकीय कमजोरीबारे सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अस्पतालको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउने सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित गर्ने वा बदनाम गर्ने प्रयास भएको भन्ने गुनासोसमेत सुनिन थालेको छ। तर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउनु सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी हो। आलोचनालाई दबाउनेभन्दा उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिनु र कमजोरी सुधार्नु अस्पताल प्रशासनको दायित्व हो।

नाम नबताउने सर्तमा अस्पतालभित्रकै एक कर्मचारीले समेत अस्पतालभित्र विकृति र विसंगति बढ्दै गएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। अब प्रश्न उठ्छ—अस्पतालको स्तरोन्नति कसका लागि भइरहेको छ? सरकारी लगानीको प्रतिफल नागरिकले किन पाउन सकेका छैनन्? गरिब तथा दलित परिवारले सामान्य प्रसूति सेवाका लागि समेत निजी अस्पतालमा हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने?

यस विषयमा लहान नगरपालिका, मधेश प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पताल व्यवस्थापन समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले तत्काल चासो दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अस्पतालको सेवा प्रवाह, औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता, चिकित्सकको उपस्थिति, रेफर गर्ने प्रक्रिया र आर्थिक कारोबारसम्मको सूक्ष्म तथा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।

लहानको पहिचान र प्रतिष्ठासँग जोडिएको यस अस्पताललाई पुनः व्यवस्थित, विश्वसनीय र सेवामुखी स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न स्थानीय सरकार विशेषगरी लहान नगरपालिकाले पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

अस्पताल सुधारका लागि अब नागरिक समाज र युवाहरूले समेत रचनात्मक खबरदारी गर्न आवश्यक देखिन्छ। तर खबरदारीको उद्देश्य अस्पताललाई बदनाम गर्नु होइन, जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गराउनु हुनुपर्छ। अस्पतालमा भाषण होइन, उपचार चाहिन्छ। आश्वासन होइन, सेवा चाहिन्छ। गरिबका लागि सहानुभूति होइन, व्यवहारमै स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता चाहिन्छ।

सरकारी अस्पताल जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्छ, निजी अस्पतालमा जान बाध्य बनाउने रिफर सेन्टर होइन। अब ब्रह्मलुट र लापरवाहीको गुनासो होइन, पारदर्शी व्यवस्थापन, जवाफदेहिता र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने बेला आएको छ। जनताको प्रश्न एउटै छ—प्रादेशिक अस्पताल लहानमा उपचार कहिले सहज र सर्वसुलभ हुन्छ?