बर्थिङ सेन्टर छ, सेवा छैन : नागरिकले स्वास्थ्य अधिकार कहिले पाउने?

रहमुल, लहान ८ असोज । सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–१ रामपुर पिपरामा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था र बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छ। स्थानीय दाता परिवारले करिब ७ कठा जग्गा उपलब्ध गराएको उक्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि विभिन्न निकाय बाट सहयोग समेत हुँदै आएको छ। तर, भवन र पूर्वाधार भएर पनि अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन नसक्दा स्थानीय नागरिक भने सामान्य उपचार देखि सुत्केरी सेवा सम्मका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा छन्।

स्थानीय युवाहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको विषय उठाएपछि सञ्चारकर्मीको टोली रामपुर पिपरा पुगेको थियो। त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी तथा बर्थिङ सेन्टरको अवस्था बुझ्दा पूर्वाधारको तुलनामा जनशक्ति, एम्बुलेन्स, उपकरण र सेवा व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य चौकी तथा बर्थिङ सेन्टरका इन्चार्ज ओमप्रकाश यादवका अनुसार केन्द्रमा बिरामी ओसारपसारका लागि हालसम्म एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुन सकेको छैन। बर्थिङ सेन्टर एक जना नर्सको भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

“सेवा विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्ति, सवारीसाधन, औषधि र उपकरण पर्याप्त छैनन्,” यादवले सञ्चारकर्मीसँग भने, “सुत्केरीले पाउने सुविधा र नगद रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रियासमेत सहज नहुँदा अपेक्षित सेवा विस्तार हुन सकेको छैन।” यादवका अनुसार आफू स्वास्थ्य सहायक (HA) भएकाले केन्द्रमा रोग पहिचान तथा प्राथमिक उपचार गरी आवश्यकता अनुसार बिरामीलाई प्रादेशिक अस्पताल वा अन्य विशेषज्ञ सेवामा पठाउने सरकारी नीतिअनुसार स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहेका छन्।

हाल केन्द्रबाट प्राथमिक उपचार, बिरामी परीक्षण, नियमित खोप, गाउँघर क्लिनिकलगायत सरकारबाट तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले आवश्यक दक्ष जनशक्ति, चिकित्सक, नर्स, एम्बुलेन्स, औषधि तथा उपकरणको व्यवस्थापन हुन सके स्थानीय नागरिकले घरनजिकै सस्तो र सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने बताए।

रामपुर पिपरा स्वास्थ्य चौकी तथा बर्थिङ सेन्टरलाई होप नेपालले विभिन्न मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र गोष्ठीसमेत सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ। तर बाह्य सहयोग र भौतिक संरचना हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठेको छ स्वास्थ्य संस्था बनाउन सकिन्छ भने त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति र व्यवस्थापन किन जुट्न सकेन?

रामपुर पिपरा घना बस्ती र ठूलो जनसंख्या भएको क्षेत्र हो। सडक सञ्जालसमेत तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको अवस्थामा गाउँमै बर्थिङ सेन्टर हुँदाहुँदै स्थानीय महिला सुत्केरी हुन अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य विषय नभएको स्थानीय युवाहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार भवन निर्माण गरेर मात्र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुँदैन। नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण बनाउन चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, प्रयोगशाला, एम्बुलेन्स र आवश्यक उपकरणको नियमित व्यवस्था हुनुपर्छ।

लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका विकासका दृष्टिले लामो समयदेखि पछाडि परेको क्षेत्रका रूपमा स्थानीयवासीले गुनासो गर्दै आएका छन्। ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको पतारी पोखरी यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण पहिचान हो। बरियारपट्टीदेखि पतारी पोखरी हुँदै रामपुरसम्म सडक निर्माण भएपछि आवागमनमा केही सहजता आएको छ। उक्त सडक राष्ट्रिय लोकमार्गसँग जोडिने मेदनीपुर क्षेत्रसम्म पुग्नसमेत सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालमा गाउँपालिका अध्यक्ष चतुरानन्द ठाकुर नेतृत्वको सरकारले पतारी पोखरी र पोखरीको डिलमा रहेको हरिदेव सिंह मन्दिरको सौन्दर्यीकरणमा काम गरेको छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि र रोजगारीजस्ता प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको स्थानीय युवाहरूको गुनासो छ।

उनीहरूका अनुसार संघीय सरकारका कतिपय जटिल मापदण्ड, स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक खिचातानी तथा प्राविधिक र विज्ञ जनशक्तिको अभावका कारण विकास बजेटसमेत प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको अवस्था छ। संविधानले स्थानीय तहलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी, कृषि, स्थानीय सडक तथा शिक्षा लगायतका विषयमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका छ।

तर रामपुर पिपराको अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ अधिकार स्थानीय तहमा पुगे पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति नागरिकले कहिले गर्ने? स्थानीय युवाहरू भन्छन्, “हामीलाई परिवर्तन चाहिएको छ। असल नेतृत्व र जवाफदेही सरकार चाहिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ र सन्तुलित भोजनजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ। तर तीनै तहका सरकारको गति अझै सुस्त छ।”

स्थानीयको आरोपअनुसार विकासका प्राथमिकतामा सडक, बिजुली, मठमन्दिर, दलान तथा अन्य भौतिक संरचनाले बढी स्थान पाउने गरेको छ। यस्ता योजनामा आर्थिक अनियमितताको जोखिम रहेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्। यद्यपि यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ र सम्बन्धित निकायको जवाफसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय युवाहरूको अर्को प्रश्न कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित छ। रामपुर पिपरा र आसपासको क्षेत्र कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिए पनि किसानलाई प्रविधि, सिँचाइ, मल, बीउ, बजार र उत्पादनको उचित मूल्यसँग जोड्ने दीर्घकालीन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। रामपुरदेखि भवानीपुरसम्मको करिब तीन किलोमिटर सडक स्थानीयका लागि अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। स्थानीयका अनुसार सडक लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा छ। केही दिनअघि सिटी तथा टेम्पो चालकहरूले सडकको अवस्थाबारे आवाज उठाएपछि स्काभेटर प्रयोग गरी माटो मिलाउने काम गरिएको छ। तर अस्थायी रूपमा माटो सम्याएर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै स्थानीयले स्थायी सडक निर्माणको माग गरेका छन्।

सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा एउटै विकास शृंखलाका आधारभूत पूर्वाधार हुन्। सडक राम्रो नभए स्वास्थ्य संस्थासम्म बिरामी पुर्‍याउन कठिन हुन्छ, स्वास्थ्य सेवा कमजोर भए नागरिकको खर्च बढ्छ र शिक्षा कमजोर भए स्थानीय युवाको भविष्य प्रभावित हुन्छ। त्यसैले रामपुर पिपराको समस्या एउटा बर्थिङ सेन्टरको मात्र समस्या नभई स्थानीय विकासको प्राथमिकता र राज्यको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विषय बनेको छ। रामपुर पिपरामा रहेको स्वास्थ्य संस्था र बर्थिङ सेन्टरले अहिले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिइरहेको छ—पूर्वाधार निर्माण मात्र विकासको अन्तिम सूचक होइन।भवन छ, जग्गा छ, सहयोग आएको छ, सडकको पहुँच पनि छ। तर पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण, एम्बुलेन्स, औषधि र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकले सेवा लिन बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। प्रदेश सरकारले आवश्यक दक्ष जनशक्ति, विशेषज्ञ सेवा र प्राविधिक सहयोगमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। संघीय सरकारले नीति र मापदण्ड निर्माणसँगै स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्रोत तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

रामपुर पिपराको प्रश्न अब एउटै छ—तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर नागरिकलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कहिले सहज, नियमित र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराइन्छ? स्थानीय नागरिकको गुनासो सुन्ने मात्र होइन, त्यसको समाधानका लागि जिम्मेवार निकायले समयसीमा, बजेट र कार्ययोजनासहित सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। जनताको करबाट चल्ने सरकारका लागि अब प्रश्न ‘विकास भयो कि भएन?’ भन्दा पनि ‘नागरिकले विकासको प्रत्यक्ष लाभ पाए कि पाएनन्?’ भन्ने बन्नुपर्ने देखिन्छ।