मधेश प्रदेश सरकारले थारु भाषा समावेश नगरेको विरोधमा सप्तरीको कदमाहामा कोणसभा सम्पन्न

रासिन्द्र यादव माघ १० । मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ मा कामकाजी भाषाको रूपमा थारु भाषा समावेश नगरेको विरोधमा थारु समुदायले आज सप्तरीको कदमाहामा कोणसभा सम्पन्न गरेका छन्। उक्त सभा थारु कल्याणकारिणी सभा नगर कार्यसमिति सुरुङ्गा नगरपालिका सप्तरीको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो।

कोणसभाको अध्यक्षता थारु कल्याणकारिणी सभा नगर कार्यसमिति सुरुङ्गा नगरपालिका सप्तरीका सभापति दीप नारायण चौधरीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य शीबा थारु, सुरुङ्गा नगरपालिकाकी नगर प्रमुख गीता चौधरी, पूर्व नगर प्रमुख मुक्तिनाथ चौधरी, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद चौधरी, वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष दिलाराम चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभाका नगर पदाधिकारीहरू, तथा आदिवासी जनजाति महासंघ सप्तरीका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद चौधरीलगायतका थारु बुद्धिजीवीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थारु आन्दोलनकारी दिलीप थारु र थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य शीबा थारुले मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति तीव्र आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँहरूले थारु भाषा, संस्कृतिलाई दबाउने प्रयास अस्वीकार्य भएको र थारु समुदायले आफ्ना हकअधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने बताउनुभयो।

कोणसभा सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित कदमाहा आन्दोलन चोकमा सम्पन्न भएको थियो। वक्ताहरूले थारु भाषा समावेश नगरेमा थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले थारु भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

थारु समुदायले विधेयकमा आफ्नो भाषा समावेश नगर्नु सरकारको विभेदकारी दृष्टिकोण भएको आरोप लगाएका छन्। कोणसभामा थारु समुदायका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा आवाज उठाउँदै संघर्षलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन्।

थारु समुदायको यो विरोधलाई स्थानीयस्तरमा व्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ भने अन्य जातीय समूहहरूले पनि एकताबद्ध रुपमा यस मुद्दामा थारु समुदायलाई साथ दिनुपर्ने आह्वान गरिएको छ।

प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, २०८१ मधेश प्रदेशमा पेस गरिए‌को उक्त विद्येयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कार्यालयहरुमा लिखित वा मौखिक रुपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई उल्लेख गरिएको छ । सो विद्येश्यकमा मधेश प्रदेशको आठ जिल्लामा परापूर्वकालदेखि बस्दै आएको भूमिपुत्र थारु समुदायको थारु भाषा समावेश नगरिनु विभेद जन्य पहिचान विरोधी सोच र मानसिकताको उपज भएको हाम्रो ठहर छ। मधेश प्रदेशको आठै जिल्लामा सघन बसोवास गर्दै आएको ५ प्रतिशत थारुहरुको पहिचान मेटाउने र बहुसख्यक समुदायको भाषालाई हरण गरि ऐतिहासिक पहिचानको धज्जी उडाउने काम गल्त नियतले विधेयकमा उल्लेख नगर्नु कतेय जायज नभएकोले मधेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीलाई अविलम्ब सच्चयाई थारु भाषालाई पनि मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा समावेश गर्न विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गर्दछौ ।

भूमिपुत्र एवं आविवासी भनेको जुन जाति वा समुदायको आफ्‌नै भाषा, संस्कृति, कला साहित्य एवं छुट्टै बोलि लवाइ खवाइ तथा पहिरन हुने कुरा हो। जल, जंगल र जमिनमा अग्राधिकार भएको तराई मधेशको धतीपुत्र थारुहरुको वर्षीको इतिहास मेटाउने नियतवश ल्याएको विद्येयक लजास्पद एवं वेइमानी पूर्ण मनसायले आए‌को विद्येयक दुःखद भएकोले यसको घोर भत्र्सना गर्दछु ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग १ को दफा ७ को उपदफा (२) मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै यस मधेश प्रदेशमा बोलिने मौखिक र लिलिख दुबै रुपमा जिवित साथै साहित्यिक क्षेत्रमा र पत्रपत्रिका समेत प्रकाशन भइरहेको थारु भाषालाई उपेक्षा गर्ने काम खेदजनक भएको हो। पहिचानको आन्दोलनबाट स्थापित मधेश प्रदेश र पहिचानवादी मधेश प्रदेश सरकारले देशको चौथो ठूलो जाति र भाषाको रुपमा पनि चौथो ठूलो भाषा बोल्ने साथै मधेश प्रदेशमै आठ जिल्लामा बहुसंख्यक जनसंख्या भएको थारु समुदायको थारु भाषालाई विद्येयकमा समावेश नगर्नु पहिचानवादी शासकको अरुको पहिचान स्वीकार नगर्ने नशलवादी चिन्तनको उपज भएको ठहर छ।