आम जनताको हित र प्राथमिकताका लागि सुशासन अपरिहार्य चौधरी दिपेन्द्र सिंह

धर्मेन्द्र कुमार कुर्मी विजयनगर सुशासन भन्नाले आम जनताको हित र प्राथमिकताका लागि सुसंगत शासन योजना कार्यान्वयनमा अख्तियारको निष्पक्ष प्रयोग र स्रोत साधनको उपयोग गर्नु हो। सुशासन भन्नाले सुशासनका सबै प्रक्रियाहरू, संस्थाहरू, प्रक्रियाहरू र अभ्यासहरूलाई जनाउँछ जसको माध्यमबाट साझा सरोकारका मुद्दाहरूको निर्णय र नियमन गरिन्छ। सुशासनले शासनको प्रक्रियामा मानक वा मूल्याङ्कनात्मक विशेषता थप्छ। मानव अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा यसले मुख्यतया सार्वजनिक संस्थानहरूले सार्वजनिक मामिलाहरू सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने र मानव अधिकारको प्राप्तिको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ।

यसले कानूनको शासन अन्तर्गत वैध लोकतान्त्रिक शासनको माध्यमबाट नागरिकहरूको अधिकार, कल्याण र कल्याणको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्दछ। यो शान्ति, अपराध नियन्त्रण, कानूनी निश्चितता र समानताका साथ सार्वजनिक निर्णयको निष्पक्षताको माध्यम हो। यसले लगाम लगाएको सरकारी शक्ति, योग्य प्रशासन, र जालसाजी र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य सञ्चालनको प्रणालीको फाइदा पुर्‍याउन सहयोग गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, १९९१, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००२, सार्वजनिक खरिद ऐन २००७ र नियमावली २००८, सुशासन ऐन २००८, सूचनाको हक ऐन, २००९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आदि नेपालमा सुशासन सुनिश्चित गर्ने मुख्यतया वैधानिक उपायहरू हुन्। तर, नेपालमा सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी प्रावधान र अभ्यास पर्याप्त छैनन् ।

यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सुशासनको अन्त्यका लागि कानूनहरूको प्रयोगमा केही टिप्पणीहरूको समीक्षा गरेको छ। सुशासनको मुद्दामा नेपाल सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका विभिन्न कानून, मुद्दा कानून र सिद्धान्तहरूको वर्णनात्मक विश्लेषण गरेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत सुशासनका मापदण्डहरू र सिद्धान्तहरूबाट कानून र न्यायिक अभ्यासहरूको बल र कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ ।

सुशासनमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू समावेश हुन्छन्, त्यसैले लोकतन्त्र र सुशासन दुवैका समान पक्ष र सूचक हुन्छन् । विधिको शासन, संवैधानिकता, पारदर्शिता, सहभागिता, आवधिक निर्वाचन र सरकारको वैधानिकता सुशासन र लोकतन्त्रका तत्व हुन् । लोकतन्त्रमा यसको अभ्यास हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा सुशासनको कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ । यद्यपि नेपालको आन्तरिक शासन कोर (काठमाडौंको केन्द्रीयता), सामाजिक (जातीय व्यवस्था), आर्थिक (सामन्ती), राजनीतिक (संरक्षक-ग्राहक सञ्जाल), सांस्कृतिक (पितृसत्तात्मक) को प्रभुत्वले बुनेको शक्तिको बढ्दो जालमा फसेको छ। ) मनोवैज्ञानिक (वर्गीय माझमा वञ्चितता र शक्तिहीनताको भावना) र लैङ्गिक (समाजबाट पितृसत्तात्मक) र जनताबाट उनीहरूको संवैधानिक र मानव अधिकारको अनुभूति गर्न अवरोधहरू सिर्जना गर्ने। त्यसैले नेपालमा सुशासन कायम गर्न बाधाहरू छन् ।

नेपालमा संविधान र अन्य कानुनमा सुशासनका धेरै व्यवस्था छन् । त्यसैगरी नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि सुशासनको विषयमा पटक पटक फैसला गरेको छ । छुट्टाछुट्टै सुशासन कानून, संवैधानिक प्रावधान र अन्य वैधानिक व्यवस्था भए पनि नेपालमा सुशासनको अभ्यास दयनीय छ। नेपालमा सुशासन र सुशासनका धेरै मुद्दा छन् तर ती कानुनको कालो अक्षर र अदालतको फैसलामा मात्र सीमित छन् । कारबाही र सामाजिक प्रभाव बिना अदालतको कानून र फैसला अर्थहीन छ। तसर्थ नेपालको विद्यमान शासन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत सुशासनका सिद्धान्त, मापदण्ड र मापदण्डहरूबाट परिमार्जन गरी व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त र विशिष्ट संयन्त्र वा निकायको आवश्यकता छ ।

अधिवक्ता ध्रुव प्रसाद चौलागाईंको मुद्दामा V/S नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं आदि समेत (N.K.P., 2073, Vol. 3, D.N. 9561, p.487) सुशासनको मूल्य र मान्यता तब मात्र सार्थक हुन सक्छ जब सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न संवेदनशील र सचेत हुन्छन्। कुनै पनि निजामती कर्मचारीले मोबाइल फोन र सामजिक सञ्जाल को नाजायज प्रयोगलगायत कारणवश सेवाग्राहीलाई सेवा दिन ढिलाइ गरेमा विभागीय कारबाही हुनु अति नै जरुरी छ।

नवराज सिलवाल बनाम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं आदि सुशासन, विधिको शासन, जवाफदेही र सीमित सरकार। अर्को समान मामला तुलसीप्रसाद न्यौपाने बनाम तुलसीप्रसाद न्यौपाने हो। ऊर्जा मन्त्रालय सिंहदरबार र समेत (N.K.P., 2074, Vol.5, D.N. 9806, p. 799) निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानूनको उचित प्रक्रियालाई अदालत, प्रशासनिक निकाय र न्यायिक निकायहरूले पालना गर्नुपर्छ। यसले निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। आधुनिक सभ्य न्यायशास्त्रले मानवअधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिकता, विधिको शासन, विधिको उचित प्रक्रिया, कानूनद्वारा निर्धारित कार्यविधि, प्राकृतिक न्याय, तर्कसंगत र विवेकपूर्ण/उचित कार्यलाई स्वीकार गर्दछ जुन न्यायका सिद्धान्तहरू हुन् र सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य छन्।

निष्पक्ष व्यवहार उचित र निष्पक्ष न्याय र सुशासन सुशासन व्यापक रूपमा स्वीकृत सामाजिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सार्वजनिक शक्ति र स्रोतहरू प्राप्त गर्न र प्रयोग गर्ने वैध, जवाफदेही र प्रभावकारी तरिकाहरूको लागि एक मानक मानक हो। सुशासनले सरकारलाई आफ्नो राष्ट्रको स्थायित्व र कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न दिशानिर्देश र मार्गचित्र प्रदान गर्दछ। प्रत्येक विशेष सन्दर्भमा सञ्चालन हुने राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिशीलतामा निर्भर गर्दै सुशासनको विषयवस्तुको फरक फरक भूमिका हुन्छ। खुल्लमखुल्ला भन्नुपर्दा सुशासनका धेरै गुणात्मक, वैज्ञानिक, तर्कसंगत, वैधानिक र लोकतान्त्रिक पक्षहरू छन् कि यो सबैका लागि लोकप्रिय र महत्त्वपूर्ण छ। सुशासनका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू आधारभूत हुन् तर राज्यहरूले आफ्नो संस्कृति, हावापानी, स्थानीय अवस्था, जीवन शैली र आवश्यकताअनुसार सुशासनका सिद्धान्तहरूका आधारमा स्वदेशी शासनलाई अवलम्बन गर्न सक्छन्।