विनोद मण्डल , कार्तिक ९ सिराहा । लुम्बिनी प्रदेशको पछिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं ५ मा रहेको नारायणी नदी पारीको सुस्ता गाउँ नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चा हुने मध्येको एक जोखिमयुक्त स्थल हो ।
" मुख्य विवाद "
सुस्ताको ४० हजार ९८० हेक्टर जमिनमध्ये १४ हजार पाँच सय हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । बाँकी १९ हजार ४८० हेक्टरमा समेत भारतीय पक्षले नेपाललाई जोतभोग गर्न रोक्दै आएको अवस्था छ "। सुस्ता गाउँ पालिकाको पूर्वमा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र भारतको विहार राज्य, पश्चिममा प्रतापपुर गाउँपालिका र बर्दघाट नगरपालिका, उत्तरमा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका तथा दक्षिणमा भारत रहेको छ ।
प्राकृतिक तथा राजनैतिक दुवै दृष्टिकोणबाट नेपालको उच्च संबेदनशील क्षेत्रको रूपमा परिचित सुस्तामा मिचिएको भूमि फिर्ताको माग उठिरहेको छ । सुस्ताको कुल ४० हजार ९८० हेक्टर जमिन मध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । १९ हजार ४८० हेक्टर जमिनलाई भारतले विवादित भनेर दाबी गरेपछि अहिले सो क्षेत्रमा कसैले पनि भोगचलन नगरेको अवस्था छ । अहिले सुस्तावासीले ७ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र भोगचलन गर्दै आएको अवस्था रहेको छ ।
प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत २०२५ सालमा सुस्तामा पञ्चायत कार्यालय, स्कूल, हुलाक कार्यालय, प्रहरी चौकी लगाएतका कार्यालयहरुको स्थापना गरी प्रशासनीक काम काज शुरु गरेको थियो । २०२७ सालमा नापी विभागले सुस्ताको नापी नक्सा गर्दा भारतीय प्रहरी प्रशासनले नापीका कर्मचारीहरुलाई पक्राऊ गरी उनीहरूलाई भारतको चम्पारनस्थित बेतिया जेल चलान गरी एक वर्षपछि जमानतमा रिहा गरेको थियो । (श्रोत सामाजिक सञ्जाल)
नेपाल–भारत दुवैको सहमतिमा ०२९ सालमा सुस्तामा नापी गरी ५५६ बिघा जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो । भारतले ०६२ सालदेखि निरन्तर सुस्तामा अतिक्रमण गरेपछि सुस्तामा सीमा सर्वेक्षण भएको छैन र सुस्ताको २६ किलोमीटर क्षेत्रको हालसम्म नक्सा छैन । सुस्तामा बाटो घाटो, बिजुली बत्ती,टेलिफोन नेटवर्क , लगाएत आम मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको विषय वस्तुको अभाव रहेको छ । सुस्तामा बिजुलीको नाममा १०० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रिड परियोजना निर्माण गरी सुस्तावासीलाई विद्युतको पहुँचमा ल्याउने प्रयास भएपनि उक्त ग्रिडको प्यानालहरु बिग्रिएको अवस्थामा रहेको छ ।
सुस्तामा आवात–जावतको लागि दुवै देशको सहमतिमा २०३८ सालमा बनाएको बाटोमा अहिले भारतीय पक्षले अवरोध पुर्याइरहेको छ । सुस्ता भएर बग्ने नारायणी नदीमा निर्माणधिन पुल समयमै सम्पन्न नुहँदा आफ्नै गाउँपालिकाभित्र पनि आवत–जावत गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । सुस्ता जोगाउनका लागि २०६२ सालदेखि ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ थालिएको हो । करिब ३५० घरधुरी रहेको सुस्ताको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार नवलपरासी जिल्ला र भारतको अन्तराष्ट्रिय सीमाना नारायणी/गण्डकी नदी हो ।
सन्धिमा उल्लेख भए अनुसार नारायणी/गण्डकीको पश्चिमतर्फ नेपाल र पूर्वतर्फ भारत रहेको पाईन्छ । सुगौली सन्धिको समयमा सुस्ता भन्ने बस्ती नारायणी/गण्डकी नदीको पश्चिममा थियो । जब नदीको धार परिवर्तन भई नदी सुस्ताको पश्चिबाट बग्न थाल्यो र सुस्ता पूर्वमा पर्न गयो त्यसै समयदेखि नेपाल भारत–सीमा विवाद सुरु भएको थियो ।
भारतले नारायणी पूर्वतर्फको नेपाली भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । सीमा निर्धारणको ‘फिक्स्ड बाउण्ड्री प्रिन्सिपल’ अनुसार नदीले धार परिवर्तन गरे वा अन्य कारणले जमिनमा क्षती पुगे पनि सीमा रेखा परिवर्तन हुँदैन तर पनि भारतले जवरजस्ती विवाद खडा गर्दै आएको छ । श्रोत सामाजिक सञ्जाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस
मिडिया प्राधिकरण, मधेश प्रदेश दर्ता नं. : ००२४/०८०/०८१
मिडिया काउन्सिल, मधेश प्रदेश सूचीकरण : २७/०८०/०८१
Copyright © 2016 / 2024 - Sirahatimes.com All rights reserved
Website By : Hash Tech Logic