नेपालभाषा अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गराउन मागसहित शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेवार विद्यार्थीहरुको साझा संगठन नेवाः विद्यार्थी युनियनले प्राथमिक तहका साथै कक्षा १२ सम्म स्कूलहरुमा नेपाल भाषा अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गराउन मागसहित शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई उहाँकै निवास शंखमुलमा भेटेर चैत्र २२ गते ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।नेवाः विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रिदेन महर्जन, सदस्य सुमित रञ्जित र श्रीजनमान श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘नेपालको नयाँ संविधानमा मातृभाषा शिक्षाको अधिकार दिइएता पनि संविधान लागू भएको आठ वर्ष पूरा भई आजसम्म ब्यवहारमा नआएको सर्वविदितै छ ।

नेपाल सरकारले नै निर्माण गरेको भाषा आयोगले २०७४, २०७५ र २०७६ सालमा कक्षा १ देखि ८ सम्म र माथिल्लो तहमा मातृभाषाको माध्यम र विषय अनुसार अनिवार्य पठनपाठन गरेर लैजाने भनेर पनि सिफारिस गरेको छ । तर भाषा आयोगको सिफारिसलाई सरकारले आजसम्म लागू गरेको भने देखिंदैन ।’शिक्षामन्त्रीलाई अवगत भएकै कुरा हो, २०२८ सालदेखि नयाँ शिक्षा लागू हुनु भन्दा अगाडिसम्म उपत्यका र उपत्यका बाहिर पनि स्कुल–स्कुलमा तल्लो तहको कक्षादेखि आठ कक्षासम्म संस्कृत भाषा पढ्ने कि नेपालभाषा पढ्ने भन्नेमा छानेर नेवाः विद्यार्थीहरुलाई नेपाल भाषा विषयमा पढ्ने बातावरण रहेको थियो । यसका अलावा ९ र १० कक्षामा एसएलसी जाँच दिन पूर्वीय भाषा भनेर खस भाषा र मैथिली भाषा आदि पढ्ने कि नेपाल भाषा छनौट गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै उपत्यकामा सम्पूर्ण विद्यालयमा र उपत्यका बाहिरका नेवारहरुको बस्तीमा पनि धेरै स्थानहरुमा नेपालभाषा अध्यापन गराउँदै आइरहेको थियो ।

तत्कालीन समयमा सबै कलेजमा र क्याम्पसमा पनि साइन्स, कमर्श, मानविकी आदि सम्पूर्ण विषय साथै पूर्वीय भाषा भनेर नेपालभाषा एउटा विषय अध्यापन गर्ने व्यवस्था गरिआएको थियो । त्योे बेला कलेजहरुमा सयौं नेवाः विद्यार्थीहरु नेपाल भाषा नै छनौट गरेर अध्ययन हुँदै आएको सर्वविदिर्तै छ । तर विसं २०२८ सालदेखि नयाँ शिक्षा लागू भएपछि उपत्यकामा विद्यालयहरुमा तल्लो तहका कक्षामा कहिँ पनि नेपालभाषा अध्यापन नगराउनुका साथै नौ दश कक्षामा एसएलसी जाँच दिने कम्प्युटर साइन्स, एैच्छिक गणित आदि विषयको सट्टामा ऐच्छिक विषय अन्तरगत नेपाल भाषाको विषय राखेपछि स्वतः नेवाः बालबालिकाहरुको नेपालभाषा अध्ययन गर्ने वातावरण बन्द हुन गयो ।

यसरी तल्लो तहमा नेपालभाषा कहिँ पनि अध्यापन नगराउने वातावरण भएपछि माथिल्लो तह कलेजमा नेपालभाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु विस्तारै कम हुँदै गए । पहिला काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका सम्पूर्ण कलेजमा अध्ययन अध्यापन गर्ने अत्याधिक संख्यामा भएका नेवाः विद्यार्थीहरु नेपाल भाषा विषय लिएर अध्ययन अध्यापन गर्ने भएकोमा पछि एक दुुई क्याम्पसमा बाहेक कतै पनि नेपाल भाषा बिषय लिएर अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण नभएको सर्वविद्धितै छ ।जग नै नभएपछि माथिल्लो तहमा अध्ययन अध्यापन हुने वातावरण स्थापित हुने कुरै भएन । विद्यालयको तल्लो तहमा नै नेपाल भाषा अध्ययन अध्यापन गर्ने नभएपछि कलेजको तहमा नेपालभाषा अध्ययन नहुनु स्वाभाविकै भयो ।त्यसैले यस विषयलाई ध्यानमा राखेर विद्यालयको तल्लो तहका साथै प्राथमिक कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म सम्पूर्ण तहमा अनिवार्य नेपाल भाषा अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग सम्पूर्ण नेवाः अभिभावकहरुले गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल भाषा अध्ययन अध्यापन गर्न पाउनु पर्छ भनेर आदिवासी नेवारहरुले बुलन्द आवाज राख्दै आइरहेका छन् ।

यो कुरा आज पाँच दशक भइसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको कुरा ज्यादै खेदजनक छ । २०२८ सालदेखि अहिलेसम्म २०७९ साल करीव ५० वर्षसम्म संघर्षरत भएर पनि आपूmहरुको माग पूरा गराउन नसकेको अवस्था छ । हामी सम्पूर्ण आदिवासी नेवारहरुको निमित्त पनि कम दुःखको कुरा होइन ।हुन त हामी आदिवासी नेवारहरुले आफ्नै तरहले पनि सक्दो गर्दै नआइरहेको पनि होइन । राणाकालमा मास्टर जगतसुन्दर मल्लदेखि पंचायतकालमा हाम्रा अग्रज हितकर वीरसिंह कंसाकार लगायतका साथै अहिले गणतन्त्रको समयमा दिपक तुलाधर लगायत धेरै भाषासेवीहरुले पनि अहिलेसम्म निरन्तर रुपमा विद्यालयहरुमा नेपाल भाषा पढाउने अभियानमा एक वा अन्य तरिकाले लाग्दै आइरहेको अवस्था छ । तर राज्यले नै नेपाल भाषा विद्यालयमा अध्यापन गराउने व्यवस्था नगरेसम्म ब्यक्ति ब्यक्तिले वा केही नेवार संघसंस्थाहरुले मात्रै अभियान जतिसुकै गरिरहे पनि सम्भव हुने कुरा भएन ।

खस भाषाको शिक्षामा मात्र राज्यको ढुकुटी खन्याउने तर नेपाल भाषाको स्कुलमा दुुई चार जना नेवार भाषाको आन्दोलनमा काम गर्दै आएकाहरुको आआफ्नो खल्तिबाट मात्रै खर्च गरेर मात्र सम्भव हुने कुरा भएन ।आजको केन्द्रिय राज्यसत्ताले नै नेवार बालबालिकाहरुलाई नेपाल भाषा विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षा नीति लागू गरेको खण्डमा मात्रै विद्यालयमा नेपाल भाषा अध्ययन अध्यापन कार्य सम्भव हुनसक्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै हो । यो तथ्यलाई ध्यानमा राखेर नै राज्यले गर्दै आइरहेको विभेदको नीति अन्त्य गरी भाषा आयोगको सिफारिसलाई लागू गरेर साथै मातृभाषाको माध्यमले शिक्षा दिने शुभकार्य यथासिघ्र ब्यवहारमा लागु हुनुपर्छ भन्ने आजको हाम्रो माग रहेको छ ।

नेपाल भाषाभाषीको क्षेत्रलाई वा नेवाः बस्तीको सरकारी र सामुदायिक साथै प्राइभेट, बोर्डिङ लगायत सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा हाललाई मातृभाषा नेपालभाषा एउटा विषय भएता पनि अनिवार्य पढाउने व्यवस्था तत्काल लागु गरेर नेवार बालबालिकाहरुलाई मातृभाषाले शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्ने अवसरको व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो जोड्दार माग रहेको छ ।यो कुरा अहिले हामी नेवाः विद्यार्थी युनियनले उठाएको भएता पनि हामी नेपालभित्र बोलिने सम्पूर्ण राई, मगर, गुुरुङ, लिम्बुु, तामाङ, थारू, मैथिली, भोजपुरी सबै भाषाभाषीहरुलाई पनि मातृभाषाको शिक्षाको अवसर प्राप्त होस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

माननीय शिक्षा मन्त्री अशोक राई ज्यू स्वयम् पनि एक उपेक्षित भुक्तभोगी भाषिक व्यक्ति हुनु भएको कारणले नेपालका सबै उपेक्षित जाति भाषाभाषी जनताको दुखः र पीडा बुझेकै हुनुपर्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । तसर्थ तपाईंकोे कार्यकालको अवधिभित्रै मातृभाषा माध्यममा शिक्षाको व्यवस्था लागूू गर्ने कार्यमा यहाँ गम्भीरतापुूर्वक लाग्नु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।यसका अलावा उच्च शिक्षा अध्ययन तथा अध्यापन कार्यमा पनि नेपाल भाषाको पढाईमा भइरहेको चुनौति र समस्याहरुको समाधानका लागि पनि यहाँबाट आवश्यक कदम चाल्नु हुुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । माननीय शिक्षा मन्त्री अशोक राईको आफ्नो कार्यकालमा प्राथमिकदेखि उच्चमाध्यामिक र विश्वविद्यालय तहमा पनि मातृभाषाको माध्यममा शिक्षाको शुलभ उपलब्धता गराउन आवश्यक कदम चाल्नु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं ।

अभैm पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यबाट धोका दिने र निराश गराउने कार्य हुुने छैन तथा शिक्षा मन्त्रीज्यूूबाट आफ्नो कार्यकालमै यस ऐतिहासिक दायित्व पूरा हुने तथा नेपालको इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरबाट लेख्न लगाउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यो ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका छौं ।