सप्तरी सिँचाइमा २० करोड पठाउँदा विधि र प्रक्रिया नमिचिएको अर्थमन्त्रीको प्रस्टीकरण

जनकपुरधाम, २० असार । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सप्तरीमा नदी नियन्त्रणका चारवटा र सिँचाइ संरचना निर्माणका छवटा योजना सम्पन्न गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सप्तरीलाई २० करोड रुपैयाँ पठाइँदा विधि र प्रक्रिया नमिचिएको बताएका छन् ।

मधेस प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा उनले जिल्लाका महुली, जिता र भलुवाही नदी नियन्त्रण, आकस्मिक आपत्कालीन तथा बाढीपहिरो पुनःस्थापना तथा विहुल, पाँची, खडक पाँची, हकरह, खाँडो सिँचाइ आयोजनाका क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न सम्बद्ध कार्यालयको माग र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निर्णयका आधारमा अर्थले बजेट व्यवस्थापन गरिदिएको जानकारी दिए । मन्त्री साहले योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र बजेट व्यवस्थापनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै अधुरा र अपुरा योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको गत जेठ १६ गतेको निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरिदिएको प्रस्ट्याए ।

उनले भने, ‘सदनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम एवम् स्वीकृत कार्यक्रमिक बजेटलाई नै आधार मानेर ती योजनामा २० करोड रुपैयाँ पठाइएको हो । म नै अर्थमन्त्री भएका बेला यस्तो भएको होइन, अपुरा योजना सम्पन्न गर्न सधैँ अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरिदिने गर्छ ।’ उनले स्थानीय एक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सोझै सिँचाइ कार्यालयलाई रकम दिएको कुरालाई अस्वीकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सीधा कुनै मन्त्रालयलाई रकम नदिने गरेको र दिन समेत नहुने बताए । ‘अर्थले विधिअनुसार नै रकम दिएको हो । यसका सबै प्रमाण छन्,’ मन्त्री साहले भने । अर्थ मन्त्रालयको काम नै आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिदिने भएको भन्दै अर्थमन्त्री साहले यसअनुरुप नै बजेट पठाइएको थपे ।

उनले अर्थ मन्त्रालयमा अझै रकमान्तरको काम भइरहेको जानकारी दिँदै सप्तरीमा पछिल्लोपटक पठाइएको रकम एक किसिमको रकमान्तर भएको बताए । नदीबाट सप्तरीका गाउँबस्ती नै डुबानमा पर्ने निश्चित भएपछि एउटा कार्यक्रमबाट नदी नियन्त्रण र सिँचाइ संरचना निर्माणका काममा रकम पठाइएको मन्त्री साहको भनाइ थियो । उनले योजनामा रकम अपुग भएपछि हरेक मन्त्रालयबाट सबै जिल्लाका लागि बजेट माग हुने र अर्थले बजेट व्यवस्थापन गरिदिने सामान्य प्रक्रिया रहेको जानकारी दिँदै कामको प्रगति, लागत इस्टिमेटलगायत अन्य दस्तावेजका अभावमा अन्य जिल्लामा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी योजनाका लागि रकम थप गर्न कठिन भएको बताए ।

प्रक्रियागत त्रुटिका कारण अन्यत्र अपुग रकम पठाउन नसकिए पनि आइपरेका बेला ती योजनाका लागि अर्थले जुनसुकै बेला पनि बजेट व्यवस्थापन गरिदिने पनि उनले बताए । मन्त्री साहले भद्र सहमति र कार्यविधिअनुसार नै प्रदेश सरकारले सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान पठाएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य विशेश्वरप्रसाद यादव विक्कीले सप्तरी जिल्ला बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित रहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले नदी नियन्त्रणका अधुरा योजनामा रकम पठाएकोमा प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिए । प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहलगायतले सप्तरीमा पछिललोटक पठाइएको २० करोड रुपैयाँका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।