नवराजपुर गाउँपालिकाको बजेट विवादमा अदालतको हस्तक्षेप, विकास बजेट कार्यान्वयनमा रोक

रहमुल लहान, २२ साउन । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि गाउँसभाबाट पारित गरेको भनिएको बजेट कानुनी विवादमा परेको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुनम कुमारी यादवसहित केही जनप्रतिनिधिले गाउँसभा कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन नभएको दाबी गर्दै उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले २०८३ साउन १३ गते गाउँसभाबाट पारित भएका निर्णयहरूमध्ये तलब–भत्ता, भैपरी आउने खर्च तथा अन्य अनिवार्य दायित्वसँग सम्बन्धित खर्चबाहेकका बजेट विनियोजन लगायतका सबै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आज भएको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै गाउँपालिकाले तलब–भत्ता र अनिवार्य दायित्वका खर्चबाहेक अन्य विकास निर्माण तथा बजेटसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नपाउने भएको छ।

अब गाउँपालिकाले अदालतसमक्ष गाउँसभा कानुनअनुसार विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको पुष्टि गर्ने आधार, प्रमाण तथा आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अदालतले दुवै पक्षको बहस र प्रमाणका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ। यदि अदालतले गाउँसभा कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेमा गाउँसभाबाट पारित भएका निर्णयहरू अमान्य हुन सक्नेछन्। त्यसको विपरीत गाउँपालिकाले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सके गाउँसभाले कानुनी मान्यता पाउनेछ र रोकिएका बजेट तथा योजनाको कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ। हालका लागि अदालतको आदेशअनुसार तलब–भत्ता, भैपरी आउने खर्च तथा अन्य अनिवार्य दायित्वका खर्च बाहेकका सबै विकास बजेट र योजनाहरू रोकिएका छन्।