सरकारप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टि : अपेक्षा, चुनौती र सुशासनको प्रश्न

रहमुल, लहान  २२ साउन । देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुशासन, पारदर्शिता र विकासको ठूलो अपेक्षा राखेका नागरिकमा पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट उच्च अपेक्षा गरेका नागरिकको एक समूहले सरकार गठन भएको करिब छ महिना बित्न लाग्दा पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी उल्लेखनीय परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन्।

चुनावका बेला शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने तथा नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर ती प्रतिबद्धताअनुसार अपेक्षित उपलब्धि देखिन नसकेको भन्दै नागरिक तहमा प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न स्थानमा हुने झडप, हत्या, हिंसा, लागूऔषध कारोबार, सामाजिक असुरक्षा तथा युवामा बढ्दो दुर्व्यसनका घटनाले समाजमा चिन्ता थपिएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

किसानले मलखाद अभाव झेलिरहेको, कृषि क्षेत्रप्रति युवाको आकर्षण घट्दै गएको तथा बेरोजगारी समस्या अझै समाधान हुन नसकेको उनीहरूको धारणा छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको, सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले श्रम, उत्पादन र पारिवारिक संस्कारमा नकारात्मक असर परेको तथा गाउँघरमा अनावश्यक विवाद, गालीगलौज र झैझगडाका घटना बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कतिपय नागरिकले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै सीमित समूहको हितमा काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

महँगी बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन थप कठिन बन्दै गएको र पशुपालन तथा कृषि व्यवसायबाट नागरिक क्रमशः टाढिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ। सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा पनि विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही नागरिकले नेपाल प्रहरी अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनमा अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। त्यस्तै, देशमा विभिन्न नाममा गठन भइरहेका समूह वा संगठनबारे समेत स्पष्ट सरकारी धारणा आवश्यक रहेको उनीहरूको मत छ।

यद्यपि यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा फरक हुन सक्ने भएकाले तथ्यका आधारमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। शिक्षा, कृषि, रोजगारी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरी विकासलाई गति दिनुपर्ने तथा तीनै तहका सरकारले जनअपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने माग नागरिकले राखिरहेका छन्।

राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन नहुने भन्दै सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण तथा सामाजिक सद्भावलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। जनताले राखेको विश्वासलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति हुने नागरिकको अपेक्षा रहेको देखिन्छ।