बालविवाह अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षणमा जोड : सखुवानन्कारकट्टीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जाँचबुझ तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

रहमुल, सिरहा, ७ असार । बालविवाह अन्त्य, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा लक्षित समूहसँग व्यापक छलफल तथा जाँचबुझ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हरिहर भवन, ललितपुरकी माननीय सदस्य डा. लीली थापा को अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यान्वयनका चुनौती, विद्यमान समस्या तथा आगामी योजना निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी, बाल क्लबका किशोर–किशोरी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नागरिक अगुवा, मानव अधिकारकर्मी, सरोकारवाला निकाय तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। छलफलका क्रममा महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, मानव अधिकारको अवस्था, सामाजिक न्याय, नागरिक सचेतना तथा समुदायमा बढ्दो सामाजिक विकृतिका विषयमा गम्भीर बहस भएको थियो। 

सहभागीहरूले विशेषगरी मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि आवश्यक प्राथमिकता, प्रभावकारी नीति तथा पर्याप्त स्रोत–साधनको अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए। सहभागीहरूले स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकतामा महिला, बालबालिका तथा मानव अधिकारका विषयहरू पर्याप्त रूपमा नपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। समुदाय स्तरमा हिंसा, बालविवाह, दाइजो प्रथा, लागुऔषध तथा अन्य कुलतजन्य गतिविधि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्याले किशोर तथा युवापुस्तालाई शिक्षा, अनुशासन र सकारात्मक जीवनशैलीबाट टाढा लैजाँदै गरेको धारणा राखिएको थियो।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले मानव अधिकार केवल कानुनी विषय मात्र नभई प्रत्येक नागरिकको जीवन, सम्मान, सुरक्षा र अवसरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले समुदायस्तरमा यसको व्यापक जानकारी पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए। मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त, नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी तथा राज्यको दायित्वबारे पर्याप्त जनचेतना अभाव रहेको विषय पनि उठाइएको थियो।

छलफलमा सहभागीहरूले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि विभिन्न सुझावसहित आयोगमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बालविवाह, दाइजो प्रथा, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, लागुऔषध दुर्व्यसन र अन्य सामाजिक विकृतिविरुद्ध कडा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, समुदायस्तरमा व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

साथै मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सदरमुकाम वा शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी गाउँ–टोलसम्म पुग्ने गरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। सहभागीहरूले मानव अधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित निकायलाई समुदायमै पुगेर जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रमको समापन गर्दै माननीय सदस्य डा. लीली थापाले छलफलका क्रममा उठेका गम्भीर सवाल, सुझाव तथा सरोकारहरूलाई सम्बन्धित सरकार तथा निकायसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले मानव अधिकार संरक्षण राज्यको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै बालविवाह, हिंसा, विभेद तथा अन्य सामाजिक विकृतिविरुद्ध सबै पक्ष सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उल्लङ्घनका घटनाको अनुगमन तथा जाँचबुझ गर्ने आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार यस्ता कार्यक्रममार्फत समुदायका वास्तविक समस्या, चुनौती र आवश्यकताबारे जानकारी संकलन गर्दै आएको जनाएको छ। कार्यक्रमले बालविवाहमुक्त, हिंसामुक्त र मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माणका लागि स्थानीय तह, नागरिक समाज र समुदायबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।