सुख्खा र पशुमहामारीको मारमा परेका किसानलाई मलखादको चरम अभाव

रहमुल लहान ११ भदौ । सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा रासायनिक मल वितरणमा एक द्वार प्रणाली देखिएन। ५ वटा वाडा भएको यस पालिकामा सहकारी संस्था मार्फत मलखाद वितरण गर्ने व्यवस्था स्थानिय सरकारले गरेको छ तर वाडा नं. २ मा सब भन्दा बढि ४/५ वटा डिलर ३नं .मा ३ वटा १ नं.मा दुई ओटा ५ नं. २ ओटा र ४ नं. १ ओटा सहकारी मार्फत वितरण हुँदैछ।

सबै सहकारीलाई ७५० बोरा मध्ये बराबरी भाग लगाउँदा एउटा वडामा कति बोरा गयो त सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। समयमा मल नपाउँदा किसानहरू निकै मारमा परेको हिजोको रिपोर्टिङमा किसानहरूको गुनासो आयो। किसानै किसानले भरिएको यस पालिकामा किसान प्रति स्थानिय सरकार गम्भीर देखिएन। सुख्खाको मारमा परेका किसानहरूको प्राय सबै पशुहरू लमपी स्किनको जोखिममा रहेको र एक द्वार प्रणालीमा मलखाद, बीउ, लगायत कृषि पशु क्षेत्रका लागी वितरण हुने सामग्री सहज रुपमा नपाएको धेरै किसानहरूको गुनासो हिजोको स्थलगत रिपोर्टिङमा पाइएको छ। 

विकास हुनु राम्रो हो र हुनु पनि पर्छ तर सडक निर्माण मात्रै हुनु विकास होईन। विकास हरेक क्षेत्रलाई समेटेर स्थानिय स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरी गर्ने संविधानमा उल्लेख छ तर स्थानिय सरकार विभिन्न कारणले राजनैतिक दाउपेचमा अगाडी बढ्दै छन। बिस्तारै नागरिकमा निरासा बढ्दै गइरहेको छ। तीन दलका साझा सरकार छन अहिले तर पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै किन? जवाफ चाहियो सरकार आम नागरिकको सवाल समेत हिजो सुन्न पाइयो। 

किसान जनताको कर बाट चल्ने स्थानिय सरकार र मातहतका कर्मचारीहरु जनबोलीको कदर खोइ? किन जनचाहना मुताविक सरकार सञ्चालन भइरहेको छैन? चुनावको समयमा विभिन्न प्रलोभन देखाइ मतदाताको खुट्टा ढोगेर मत माग्ने राजनैतिक दलका नेताकार्यकर्ता कुन दुलोमा पसेको छ? यी सम्पूर्ण सवालको जवाफ चाहियो सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू ८४ आउँदैछ त्यो चाहिँ विचार गर्न सबैमा नागरिकहरुको अपील रहेको छ। हाल यस पालिकामा लगभग सबै पशुचौपाया लमपि स्किन रोगको शिकार भइसकेको छ। भेडाबाख्रा पी.पी.आर. रोग बाट प्रभावित भएको छ। कृषि र पशु शाखा लगभग निष्कृय जस्तै छन। 

यस सँग सम्बन्धित कर्मचारी मनपरी कार्यालय आउने कुर्सी ठडाएर बस्ने मोवाइलमा दिन बिताउने र वडाका पशुप्राविधिकहरु दर्ता चलानी गरेर दिन काट्दै जनताको कर बाट आएको पैसा तलव पचाउँदै छन। के यसैका लागी संघीयता आएको हो देशमा। मनपरीको पनि एउटा सीमा हुन्छ यसरी नागरिक ठग्न पाइँदैन। जनप्रतिनिधिहरूको मनोमानी धेरै भयो र यो मनोमानी तुरुन्त बन्द होस। स्थानिय सरकार गठन भए यता कति रकम कुन शीर्षकमा कहाँ कहाँ खर्च भएको छ। विकास निर्माण के कति भएको छ। कुन कर्मचारी कति मोटाएको छ। स्थानिय सरकारको काम कर्तव्य बाट जनता के कति सन्तुष्ट छन। खुल्ला रुपमा ५ वटै वाडाको जनता एक ठाउँ भेला गरी सार्वजनिक सुनुवाई होस। जनताले सहज रुपमा हरहिसाब बुझ्न पाओस्।