उदयपुरमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको लागि दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

रहमुल लहान १७ माघ । " भूमिमा पहुच र पर्याप्त अबासको अधिकार" नारा सहित उदयपुरको राजावासमा मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशका ११ जिल्लाका महिला मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ। भूमिमा पहुँच र पर्याप्त आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त तालिम इमनेस्टी इन्टरनेशनलको सहयोगमा सम्पन्न भएको हो।

नेपालमा विशेषगरी महिला, दलित, सुकुम्बासी, तथा सीमान्तकृत समुदायले भोग्नुपरेको भूमि अधिकारसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा, तालिम कार्यक्रमले भूमिमा पहुँच, आवास अधिकार, कानूनी प्रावधान, र सामाजिक न्यायका सवालमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न योगदान पु-याएको छ।

दुई दिनसम्म चलेको तालिममा विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन गरियो। कार्यक्रमका प्रमुख विषयवस्तु निम्नानुसार थिएः भूमि अधिकार र कानूनी प्रावधान – नेपालमा लागू भूमि ऐन, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरचना बारे जानकारी। आवास अधिकार र सरकारी नीति – सुकुम्बासी तथा विस्थापित समुदायका लागि उपलब्ध सरकारी योजनाहरू। महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व विकास – स्थानीय स्तरमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका र उनीहरूका अधिकार।

वकालत र पैरवी रणनीति – सरकारी निकायहरू, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गर्ने उपाय। तालिममा मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट करिब ४० जना महिला मानव अधिकार रक्षकहरू सहभागी भएका थिए। सहभागीहरूका अनुसार, तालिमले उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा भूमि तथा आवास अधिकारका विषयमा प्रभावकारी पैरवी गर्न आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गरेको छ।

सिरहाबाट आएकी महिला अधिकारकर्मी रीता महतोले भनिन्, "हामीजस्ता स्थानीय अधिकारकर्मीहरूलाई भूमि र आवास अधिकारका कानूनी पक्ष राम्ररी थाहा थिएन। यो तालिमले हामीलाई कानूनी आधार र पैरवीका नयाँ तरिका सिकाएको छ, जसले हामीलाई समुदायमा अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउनेछ।" त्यसैगरी, सुनसरीबाट आएकी सहभागिता खातुनले भनिन्, "भूमिहीन महिलाहरूले कानूनी प्रक्रिया बुझ्न नसक्दा आफ्नो अधिकार गुमाइरहेका छन्। यो तालिमपछि अब हामीले उनीहरूको हकहितका लागि सशक्त आवाज उठाउन सक्नेछौँ।"

कार्यक्रम संयोजक तथा मानव अधिकारकर्मी सुमित्रा थापाले भनिन्, "भूमि र आवास अधिकार महिला अधिकारको अभिन्न हिस्सा हो। यो तालिमले महिला मानव अधिकार रक्षकहरूलाई नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तरिका सिकाएको छ।

इमनेस्टी इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिले पनि नेपालमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिकाको सराहना गर्दै यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।तालिमको समापन सत्रमा सहभागीहरूले अब आफ्नो स्थानीय तहमा नागरिकहरूलाई भूमि तथा आवास अधिकारका विषयमा सचेत पार्ने, सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र कानूनी सहायता प्रदान गर्ने योजना बनाएका छन्।

तालिम आयोजकका अनुसार, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूलाई थप सशक्त बनाउन यस्ता तालिमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, स्थानीय निकायहरू सँग समन्वय गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा दबाब सृजना गर्ने पहल गरिनेछ।