स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने गरी कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध ः मुख्यमन्त्री सिँह

जनकपुरधाम, १५ असोज । स्वास्थ्य सेवाका सिअहेब अधिकृतहरूलाई एकपटकका लागि सातौँ तह कायम गर्नेगरी कानुन संशोधन भएमा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हुने भन्दै त्यसो नगर्न हेल्थ असिसटेन्ट संघ नेपालको मधेश प्रदेश समितिले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सिँहले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेगरी नै कर्मचारीको वृत्तिविकाससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताए । उनले संघ तथा अन्य प्रदेशका अभ्यासहरूको समेत अध्ययन गरी मात्र कुनै निर्णय लिइने पनि उल्लेख गरे ।

संघले सिअहेब अधिकृतहरूले एकपटकका लागि सातौँ तह माग गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको विषय पन्चानब्बे प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई अमान्य हुने जनाउँदै त्यसअनुसार व्यवस्था भए शैक्षिक योग्यता र प्राविधिक ज्ञान तथा सिपबिना बढुवा हुने तथा त्यसबाट वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ हुने बेथिति सिर्जना हुने जनाएको छ । संघका प्रदेश संयोजक धीरेन्द्रकुमार यादवले शैक्षिक योग्यताको अपहेलना हुनेगरी सीमित स्वास्थ्यकर्मीको वृत्तिविकासका लागि सिअहेब अधिकृतहरूले एकपटकका लागि सातौँ तहमा बढुवा माग गरेको भन्दै त्यस्तो भएमा स्वास्थ्य सेवाको रिफरल प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने बताए । 

उनले सिअहेब अधिकृतहरूको बढुवा माग संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को मर्मविपरीत भएको दाबी गरे । स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार प्रवेशिका शैक्षिक योग्यतापछि १८ महिने तालिमप्राप्त अहेबको सेवा प्रवेश खरिदार सरहमा भएर तहवृद्धि भएर छैंटौँ तहसम्म जाने व्यवस्था छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९(१) अनुसार अधिकतम दुई तहसम्म स्तर तथा तहवृद्धि हुने प्रावधान छ । जसअनुसार चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका अहेब र अनमीलाई अहेब तथा अनमीलाई पाँचौ तह र सिअहेब र सिअनमीलाई छैंटौँ तहसम्म जाने व्यवस्था छ ।

मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चाल र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा शैक्षिक योग्यताका आधारमा तहवृद्धि हुने प्रावधान छ । त्यसअनुसार छैँटौँ तहमा समायोजन भएका सिअहेब अधिकृतहरूले एकपटकका लागि सातौँ तह माग गरिरहेका छन् । सिअहेब अधिकृतहरूको माग सम्बोधन गर्न मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चाल र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।