नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर बुझाउन बालेनको चेतावनी

काठमाडौं भदौ १७। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर नबुझाउने बताएको छ । विद्युत प्राधिकरण ऐनमा कुनै पनि स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था भएका कारण महानगरलाई कर नतिर्ने प्राधिकरणले जनाएकाे हाे । विद्युत प्राधिकरण ऐनको अवलम्बन गरेका कारण हालसम्म महानगरपालिकालाई कर नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रशासनिक प्रमुख लोकहरी लुइँटेलले बताए । प्राधिकरणले कर नतिर्ने मनसाय बनाए पनि महानगरपालिकाले कर तिर्नको लागि ताकेता गर्दै आएको छ । ऐनमा नै स्थानीय कर नतिर्ने व्यवस्था भएपछि महानगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘ऐनमा स्थानीय कर नलाग्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ, महानगरपालिका भने कर तिर्नु भनेर ताकेता गरिरहेको छ, हामीले उहाँहरूलाई ऐनमा छुटको व्यवस्था छ भनिरहेका छौं, कर तिर्नु पर्याे भने ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।प्राधिकरणले कर नबुझाउने भने पनि महानगरपालिकाले कर तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले प्राधिकरणले स्थापना कालदेखि नै महानगरलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताए ।

‘प्राधिकरणले सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्याे, उसको क्षेत्रको सम्पूर्ण विवरण आइसकेपछि बल्ल उसको सम्पत्ति कर निकाल्ने हो, त्यो निकाल्नको लागि महानगरलाई सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि उसले कति तिर्नु पर्छ भन्ने हामी हिसाब निकाल्छौं,’ उनले भने । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा बिजुली पुग्न बाँकी छ । प्राधिकरणले मुलुकभरका वडा तहसम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्यांक २०७९ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ । तीमध्ये ९२ दशमलव ३७ प्रतिशतले राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ० दशमलव १४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट बिजुली पाएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९ दशमलव ९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १ नम्बर प्रदेशमा ९१ दशमलव २३, बागमतीमा ९७ दशमलव ४७, गण्डकीमा ९७ दशमलव ७६, लुम्बिनीमा ९६ दशमलव ७३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

‘७७ जिल्लामध्ये ४२ मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ,’ प्राधिकरणले बिहीवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर सारभूत रूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्ला हुन् ।’ यसैगरी नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्युठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूत रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुंगा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी ७ जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्छन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा शून्यदेखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउने सरकारको घोषणालाई मूर्त रूप दिन योजनाबद्ध ढंगले काम भइरहेको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६२ दशमलव १६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो । अहिले ९२.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ । ७ प्रदेशमध्ये ४ प्रदेशमा करीब करीब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्,’ उनले भने, ‘भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउने गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ, यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं ।’

प्राधिकरणले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करीब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्ट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरुको मूल्य वृद्धि, विश्वव्यापी रुपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थामा पनि गत आवमा थप १० जिल्लालाई सारभूत रुपमा विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताए । उनले भने, ‘आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहहरुमा विद्युतीकरण गर्न टेन्डरको प्रक्रियामा गइसकेका छौं ।’