भदौ १६ । सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनमा दलहरूले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि बुधबार पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सिट संख्या बाँडफाँड टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको गठबन्धनका शीर्ष नेता र कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला नेतृत्वको सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यदलको संयुक्त बैठकमा दलहरूले यसअघिकै दाबी नछाडेपछि सिट भागबन्डा नमिलेको हो । माओवादीबाट कार्यदल सदस्य रहेका नेता वर्षमान पुनले छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको र बिहीबारको बैठकबाट टुंगो लाग्ने दाबी गरे । ‘बैठक सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ । शीर्ष तहमा संख्याबारे छलफल भएको छ । सबैले लचक भएर आ–आफ्नो दाबीलाई छाडेर सहमतिमा पुग्ने समझदारी बनेको छ,’ उनले भने, ‘बिहीबार बिहान ११ बजेबाट बालुवाटारमै बैठक बस्दै छ । खाना–खाजा त्यहीँ खाएर पनि हामी टुंगोमा पुर्याउने तयारीमा छौँ । उक्त बैठकबाट संघ र प्रदेशको सिट संख्या र मोटामोटी क्षेत्रको विषयसमेत एकसाथ टुंगो लगाउने तयारी छ । शीर्ष तहबाट टुंगो लागेपछि कार्यदलले बाँकी काम गर्नेछ ।’ बुधबार छलफलका क्रममा कार्यदल र शीर्ष नेताहरूको छुट्टाछुट्टै बैठकसमेत बसेको थियो । कांग्रेसबाट कार्यदल सदस्य तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले सिट बाँडफाँडको विषय सहमतिनजिक पुगेको, तर निष्कर्षमा नपुगेको जानकारी दिएका थिए । उनले पनि आगामी बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरे ।
‘हामी सहमतिनजिक पुगेका छौँ । अबको बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्नेछ,’ उनले भने, ‘छलफल भएका मोडालिटीअनुसार सिट बाँडफाँड हुन्छ । कुन पार्टीले कति छोड्ने भन्नेबारे न्यायोचित ढंगले निर्णय गरिनेछ ।’ सोमबार गठबन्धनमा बुधबारभित्र संख्या र २० भदौभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको टुंगो लगाउने समझदारी बनेको थियो । त्यसअघि ९ भदौमा शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्यको संयुक्त बैठकमा दलहरूले पहिलोपटक आ–आफ्ना दाबी पेस गरेका थिए । कांग्रेसले सय, माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३१ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिटमा दाबी गरेका थिए । दलहरूले ०७४ र ०७९ को निर्वाचनलाई आधार बनाएर आफ्नोअनुकूल हुने गरी सिट दाबी गरेका थिए । तर, उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र भने खुलाएका छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कार्यदल सदस्य रहेका नेता हिमलाल पुरीले बुधबारको बैठकमा दलहरूले यसअघि प्रस्तुत गरेको दाबीका विषयमा छलफल गरेका थिए । ‘दलहरूले यसअघि राखेको दाबीको विषयमा बैठकमा छलफल भयो । तर, बैठक टुंगोमा पुग्न सकेन,’ उनले भने, ‘दलहरू आ–आफ्नो अडान छाडेर लचिलो हुने समझदारी बनेको छ । अर्को बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।’ कार्यदल गठनको करिब एक महिनासम्म पनि सिट टुंगो लाग्न नसकेपछि गठबन्धनमा शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब परेको छ । ११ सदस्यीय कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताले राजनीतिक निर्णयबाट टुंग्याउने तयारी गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार २ र ३ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय छ ।
जसका लागि दलहरूसँग १८ दिन समय छ । त्यस्तै, २३ देखि २६ असोजसम्ममा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका छ । बाँडफाँड लम्बिए दलहरूलाई पार्टीभित्र छलफल गरेर उम्मेदवार टुंगो लगाउन अप्ठ्यारो हुने नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँट र मोडालिटीको विषयमा सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहमा नै असहमति देखिएको छ । गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको पटक पटकको बैठकमा सिट बाँडफाँटको मोडालिटी र संख्यामा असहमति भएपछि सो विषय शीर्ष तहमा पुगेको थियो । तर, बुधबार बसेको शीर्ष तहको बैठकमा समेत नेताहरूले आआप्mना दलको बार्गेनिङ राखेपछि कार्यदलमा जस्तै सिट संख्या र मोडालिटीमा विवाद भएको हो । ‘कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष नेतृत्वलाई सिट संख्या र मोडालिटीबारे निर्णय गर्नेगरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, शीर्ष तहमा पनि संख्या र मोडालिटीबारे दाबी भयो, सहमति भएन,’ बुधबारको बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध दलका एक शीर्ष नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू सहभागी थिए । बैठकमा कांग्रेस शीर्ष नेताबाटै चुनावी तालमेल गर्दा आपूmहरूले १ सय सिट पाउनुपर्ने दाबी पेस भएको हो । यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रले बैठकमा ६० सिटको यसअघिको अडान दोहो¥याएको छ । कार्यदलको बैठकमा समेत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सोही अडान थियो । यसैगरी, शीर्ष तहको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र जनमोर्चाले २ सिटको दाबी पेस गरेका छन् । यसअघिका कार्यदलको बैठकमा जस्तै सबै दलका तर्फबाट आआप्mना दाबी आएपछि बैठकमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
मिडिया प्राधिकरण, मधेश प्रदेश दर्ता नं. : ००२४/०८०/०८१
मिडिया काउन्सिल, मधेश प्रदेश सूचीकरण : २७/०८०/०८१
Copyright © 2016 / 2024 - Sirahatimes.com All rights reserved
Website By : Hash Tech Logic