मधेस सरकारमा अपहेलित मधेसी दलित

संजय महरा
नेपाली जनताको मुक्तिको लागि गरिएका हरेक क्रान्तिमा मधेसी दलितको भुमिका महत्वपूर्ण रहको छ । तर विडम्बना हाम्रो समुदायको योगदानको चर्चा कहिकतै भएको देखिन्न । लङ्का डोल्ने हनुमान जस लिन ढेंङु भनेझै इतिहास निर्माणको यस महत्वपूर्ण श्रृङ्गखलामा मधेसी दलितको योेगदानबारे अहिले न त एउटा कलमको मसी खर्च भएको छ न त एउटा कुनै प्रकाशनमा यी कुरा आएका छन । कुनै पत्रिकाको कनिष्ठ मा बरिष्ठ पत्रकारले लेखे । न पछाडिपारिएकाहरु बाट निर्देशित नेपालको दलित आन्दोलनले देख्यो ।
१०४ वर्षको राणा शासनको अन्त्यको लागि भएको २००७  सालको क्रान्ति होस या बहुदलीय व्यवस्थाको समयमा भएको २०३६ सालको जन उभार या २०४६ सालको आन्दोलन वा २०५२ सालबाट सुरु गरिएको दीर्घकालिन जनयुद्ध वा २०६२÷२०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन–२ या त्यस पश्चात भएको मधेस आन्दोलन जसले संघीयताको सुनिश्चितता गर्यो शिलाले । यी सवैमा मधेसी दलति जनताको ठूलो सहभागिता, योगदान र बलिदानी रहेको छ । तर विभेदकारी सोचको जगमा बसेको राज्यसत्ता  र पहिचानमा हुकुमवादको संरचनामा जेलिएको समाजले मधेसी दलितको योगदानबारे कहि कतै बोलेन । नबोल्नेलाई थिच्ने त नेपाली राज्यको चरित्र नै छ ।
गणतन्त्र र संघियताको सुनिश्चितता भएपछि मधेसी दलित समुदायको मा देखिएको खुसि र उत्साहको त्यो क्षण मैले झलझली सम्झीरहेको छु । आत्म सम्मान, विभेद रहित समाजको स्थापना, न्यायिक समृद्धि र सम एवं सहअस्तित्को निसर्त स्विकार्यता हुने छ भनेर आन्दोलनको भूमरीमा  हेलिएको मधेसी दलित समुदायको सपनामा तुषारात भएको छ । अन्यायका खील अझै खेपिरहेका छन ।
काठमाण्डौंबाट सत्ता संचालन गरिरहेको पहाडिया चश्मा दील र दीमागमा मधेसी दलितहरु अधिकार सम्मपन्न होउन भन्ने कुरामा मतलब देखिएन । काठमाण्डौं देशको राजधानी भएपनि  सवैको हुनसकिरहेको छैन । मधेसी दलित तेश्रो दर्जाको नागरिक भैरहेका छन ।
ब्राहमणवादी शासन सत्ता र सोचबाट अगाडि बढीरहेको नेपाल देश भए पनि मधेसी दलितको सवालमा राष्ट्र हुन सकेको छैन । देश भुगोलले निर्माण हुन्छ भने राष्ट्र त्यहाँ बस्ने जनताको उपस्थितिले हुन्छ । मधेसी दलित समुदाय नागरिकको हैसियतमा समेत देखिदैन । हामी राष्ट्रसँग प्रश्न गर्छौ–हाम्रो नागरिक अधिकार खोई ?
देश, संस्कृति र ईतिहास निमार्णको अन्र्तय विचरण गर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रको निर्माण, यसको अस्मिताको संरक्षण ऐतिहासिक काल देखी वर्तमानसम्म मधसी दलितको रगत पसिना र शोषित श्रममा नै आधारित छ । तर लोकतन्त्र, समाजवाद, समान्ता, स्वतन्त्रताको पोखरीमा अन्य समुदाय तैरिरहँदा मधेसी दलित समुदाय पोखरीको पीँधका हिलोझै अदृष्य बनाइएको छ । अव मधेसी दलित हिलो हैन हिलोमा फुलेको कमलको ईतिहास लेख्न अगाडि बढदै छ । मधेसी दलितको मुद्धालाई नजरअन्दाज गर्नै हो भने  काठमाण्डौंले ठूलो क्षति वेहोर्नुपर्ने छ ।
देशमा ब्राहमणवाद द्धारा पालित÷पोषित जातव्यवस्थाको जाँतोमा पिसिएको ढिकिमा कुटिएको र कोलमा पेलिएको मधेसी दलित समुदायलाई अहिलेको परिवर्तनले छुन सकेन ।
मधेसी दलित समुदायले राज्यमा भर गर्यो । ओन्दोलनका नेताको भरमा पर्यो । परिवर्तनले विभेदलको जाँतो पिठ्युँबाट हटाउँछकि भनेर आशा गर्याे अनि टाउँकोमा कफन बाँधेर आन्दोदनको मोर्चामा अग्रस्थानमा पंक्तिबद्ध भयो । लाठी खायो  । गोलि थाप्यो । श्रीमती विधवा भिए । लालावाला टुहुरा भए । बृद्धा बाबा–आमाका आँखामा आँसुको बाढीआयो तर पनि मुक्तिका लागि क्रान्ति गर्न कम्मर कसेर मधेसी दलित अगाडि बढयो ।
तर बिडम्बना भनौं या अन्याय, चैतन्य अन्धता भनै या मावनता सुन्यताको अवस्था हरेक तह र तप्काका पहाडिया साथिहरुले मधेसी दलितको आन्दोलनमा भएको योगदान विर्सिए मधेसी नेताले पनि विर्सिए । अन्ततः मधेसी दलितलाई पिँधबाट माथी उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा कसैको बोलीमा देखीएन ।
नेपालको कुल जनसंख्यको करिव ४.५ प्रतिशत अथवा १३ लाख मुलुकको जनसंख्याको हिस्सा थेगेका मधेसी दलित समुदायको मुक्तिको विषयमा जुन मौनता छ र त्यो मौनतामा लुकेको हिंसाको धारले मधेसी दलित प्रताडित छन त्यसले हाम्रो देशको पाखण्ड पत्र उदाङ्गो पारिदिएको छ । प्रदेश नम्बर दुईमा १७.२९ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या मधेसी दलितको भएपनि हाम्रो प्रतिनिधित्व निकै कम छ । निर्णायक ठाउँमा नेतृत्व तहमा खै मधेसी दलित ? दलितको मुद्धाको विषयमा कुरा नै उठदैन । हामी मुलुक समृद्धबनाउन चाहन्छौ । हामी मुलुकमा न्याय स्थापना भएको देख्न चाहन्छौ । हामी ुनागरिक हुन चाहन्छौु नागरिक हुनु भनेको के होला, राज्य ?
हो हामी विद्रोह गर्न सक्छौ । प्रदेश नंः २ दुईको कुल जनसंख्यामा ८ लााख ८४ हजार २१३ मधेसी दलितले २ नंः प्रदेश मात्र हैन मुलुकमै आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउन सक्छन । तर हामी आन्दोलन भन्दा मुलुकको नेतृत्वले आँखा खोलोस भने कुरा चाहन्छौ । आन्दोलन र विद्रोह अन्तिम विकल्पकोरुपमा मात्रै प्रयोग गरिनु पर्छ भन्नेकुरा हामीलाई थाहा छ तर हत्या हिंसा भेदभाव पहिचान र हाम्रो अस्तित्व संकटमा पारेर हामीलाई हाम्रो जनसंख्या अनुसार राज्यका सवै क्षेत्रमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउने नीति सरकारले ल्याउदैन भने मधेसी दलित  जनताले अव टुलटुले हेरेर बस्ने अवस्था रहन्न । जति हेर्नु थियो हेरयौ । जति सहन थियो सहयै अव हामी पनि बोल्न सक्ने भएका छौ । हामी लेख्न सक्ने भएका छौ । अव हामी पैतुलामा दविएर त्वं शरणम् गर्ने पक्षमा छैनौ । महाकालि देखी मेची  सम्म छ छरिएर रहेका १३ लाख मधेसी दलित हरेक क्षेत्रमा आफनो सम्मान जनक प्रतिनिधित्व देख्न चाहन्छन । व्यवहारिकरुपमा जातिय विभेद र छुवाछुत अन्त गर्न मुलुकको नेतृत्व लागेको देख्न चाहन्छन । नत्र आन्दोलन र विद्रोहबाट आफनो अधिकार र सम्मान स्थापित गुर्न पर्ने हुनसक्छ ।  
लेखक महरा दलित जागरण केन्द्र नेपाल गोलबजार सिरहाका सचिव हुन्