ठाकुरलाई निर्वाचन आयोगको ठक्करपछि सर्वोच्चले पनि दियो झड्का

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिता विवादमा निर्वाचन आयोगले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सर्वोच्चले पनि झड्का दिएको छ। सर्वोच्चले आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसला कार्यान्वयन रोक्न गरिएको ठाकुर पक्षको मागबारे सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

साउन ११ गते यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाएपछि साउन १५ गते उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका यादवको रिटमाथि आज भएको सुनुवाईमा आधिकारिकता दिने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै यसअघि ठाकुरले दायर गरेको त्यही विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदन सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो।

ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उपेन्द्र यादवले जसपाको आधिकारिकता पाएको विषयले कानुनी रुपमा समेत वैधता पाएको छ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले निर्धारण गरेको प्रकृयालाई अवलम्बन गरी दलको आधिकारिकताको विवाद निरुपण गरेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

ठाकुरले जसपा विवाद निरुपण गर्न आयोगले गरेको ‘हेड काउन्ट’ र आधिकारिकता दिने निर्णय खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा दुईटा रिट दायर गरेका थिए।

यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले दुवै रिट लगाउमा राखेर सँगै सुनुवाइ गर्नसमेत आदेश गरेको छ । हेड काउन्ट गर्दा उपेन्द्र यादव पक्षमा बहुमत देखिएपछि निर्वाचन आयोगले ११ साउनमा पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएको थियो ।

११ साउनमा जसपाको आधिकारिकता उादवले पाएपछि महन्थ ठाकुर पार्टीविहिन अवस्थामा पुगेका छन् ।