चुरे दोहोन बचाउन जिल्ला समन्वय समितिको कडा निर्णय उप - प्रमुख यादव

दोहन रोकिएन भने देशमा ठुलो संकट आउन सक्छ एमाले नेता यादव

महेश सिंह महतो सिरहा ३१ जेष्ठ - असार मसान्त लाग्न थालेपछि मापदण्ड भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थको दोहन हुन् लाग्दा जिल्ला समन्वय समिति सिरहाको उप- प्रमुख सरोज यादवले आपती जनाएका छन् । यादव नेकपा एमालेको नेता समेत रहनु हो । असार नजिकिएसँगै सिरहा सप्तरी धनुषा लगायत देश भरी नदीजन्य पर्दाथको दोहन बढ्दै गएको छ । समस्या पकै नयाँ होइन तर, नियामक निकाय चिरनिद्रामा छन्। नदीजन्य पदार्थको दोहनको नियमन गर्ने स्थानीय सरकार, प्रहरी र प्रशासन जानकार नभएका होइनन् । उनीहरूकै मौन स्वीकृतीमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको छ् । स्थानीय सरकार खोलामा ठेक्का दिन्छन्, अनुगमन गर्दैनन् । बरु प्रहरी प्रशासनले रोकेन भनेर प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

जिल्लाकै समग्र अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले अवैध दोहन देख्दन, न सक्दा अनु गमनका प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सिरहाको दोहन हुने क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासन अनुगमन नगएका होइनन् । तर,उनीहरू पनि दोहन रोक्न मिडियामा समाचारको प्रतीक्षा गर्छन् । नियमानुसार खोलाबाट पाँच सय मिटरनजिक उत्खनन गरिएका सामग्री स्टोर गर्न पाइँदैन। त्योबाहेक ठूलो मेसिन र टिपरहरूको प्रयोगमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर, असार १ बाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नपाइने भएकाले धमाधम खोलाबाट सामग्री ढुवानीमा गर्न लाग्दा जिल्ला समन्वय समिति सिरहाले कडा रुपमा दोहन रोक्न प्रस्तुत भएका छन् । दोहन न रोकिए पछी देशमा ठुलो संकट खेपनु उप प्रमुख यादवले बताए।

विकासको नाममा हुने विनाशको चपेटामा निहत्था नागरिक परिरहेका छन् । सिरहाको नदि,खोलामा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा निर्माण व्यावसायीले गरेको चरम लापरबाहीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यति बेला खोलाहरूमा पनि नदीजन्य पदार्थको दोहन दैनिक बढ्दै गइरहेकोले जिल्ला समन्वय समिति सिरहाले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रबिण कणेलका अनुसार स्थानीय तहहरुले नै ठेक्कापटा लगाउनु हुन्छ। हामीले हामीले सुचनाको आधारमा रोक्ने गरेका छौं र उनीहरु कर असुलीमा लागेको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी प्रमुख हिरा बहादुर पाणडेका अनुसार मैले सिरहा आए लगत्तै यस्तो क्रियाकलापमा रोकलगाएको छु। उलंघन गर्ने ५ ट्रयाकटर ,टिपर र जेसिबी नियन्त्रणमा लिएका छौँ।प्रहरी,प्रशासनलाई मात्र दोष दिएर स्थानीय तह उम्कन नहुने बताइन्। उनले ठेक्का,र अनुगमन गर्ने, सदुपयोग र दुरुपयोग गर्ने जिम्मा स्थानीय तहकै भएकाले आवश्यक परे प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।