गोलबजारमा अवैध ग्राभेल उत्खननको अनुगमन, ६ टिपर र १ जेसीबी प्रहरी नियन्त्रणमा

ओम प्रकाश यादव, लहान असोज २६। सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–१ बलडाँडा मुसहरस्थित क्षेत्रमा अवैध रूपमा ग्राभेल उत्खनन भएको घटनापछि जिल्ला समन्वय समिति सिरहाले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दिलीप कुमार लामाको नेतृत्वमा प्राविधिक टोलीसहित आज घटनास्थल पुगेर उत्खननको अवस्थाबारे जानकारी लिइएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले अवैध रूपमा ग्राभेल उत्खनन भइरहेको सूचनाका आधारमा घटनास्थलबाट ६ वटा टिपर र एउटा जेसीबी नियन्त्रणमा लिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको टोलीले अनुगमन गरेको हो। प्रहरीले सवारीसाधन तथा उत्खननमा प्रयोग भएको उपकरण नियन्त्रणमा लिएसँगै घटनाले स्थानीय क्षेत्रमा चासो बढाएको छ।

अनुगमनका क्रममा उपप्रमुख लामासहित प्राविधिक टोलीले उत्खनन गरिएको क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै त्यहाँको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयास गरेको थियो। टोलीले उत्खननस्थलको अवस्थिति, उत्खननको प्रकृति तथा प्राविधिक पक्षबारे जानकारी संकलन गरेको छ। अनुगमनको मुख्य उद्देश्य घटनाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रियाका लागि आधार तयार गर्नु रहेको देखिन्छ। ग्राभेल तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन गर्दा प्रचलित कानुन, निर्धारित मापदण्ड र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक अनुमति तथा मापदण्डविपरीत हुने उत्खननले वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्नुका साथै जमिनको स्वरूपमा परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने जोखिमसमेत बढाउन सक्छ।

यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, नियमित अनुगमन र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन आवश्यक मानिन्छ। विशेषगरी प्राकृतिक स्रोतको उत्खननमा अनियमितता हुन नदिन स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी तथा प्राविधिक निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।प्रहरीले ६ वटा टिपर र एउटा जेसीबी नियन्त्रणमा लिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्राविधिक टोलीले समेत घटनास्थलको अनुगमन थालेको छ। यसबाट उत्खननको वास्तविक अवस्था, प्राविधिक पक्ष र सम्भावित कानुनी जिम्मेवारी पहिचान गर्ने प्रक्रियामा थप आधार प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, उत्खननका लागि आवश्यक अनुमति लिइएको थियो वा थिएन, उत्खननको परिमाण कति छ, यसमा को–को संलग्न छन् र सम्बन्धित निकायले कस्तो कारबाही अघि बढाउँछन् भन्ने विषयमा थप आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी ठहरिएका पक्षमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब सम्बन्धित निकायको थप अनुसन्धान, प्राविधिक प्रतिवेदन र कानुनी प्रक्रियाले घटनाको वास्तविकता स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।