मधेशमा स्वास्थ्य सुशासनको खाडल : कागजमा बलियो व्यवस्था, व्यवहारमा कमजोर सेवा

रहमुल, लहान, १ असोज । मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि संवैधानिक अधिकार, सरकारी नीति, बजेट र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि नागरिकले अपेक्षित स्तरको सेवा पाउन नसकेको अवस्था देखिएको छ। विशेषगरी मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवा, प्रसूति सेवा, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक जवाफदेहितामा देखिएका कमजोरीले प्रदेशको स्वास्थ्य सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

हालै राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको परिसरबाहिर फुटपाथमै बबिता पासवानले बच्चा जन्माएको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। अस्पताल पुगिसकेकी गर्भवती महिलाले अस्पतालभित्रै सुरक्षित र सम्मानजनक प्रसूति सेवा पाउन नसक्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको कार्यक्षमतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।

यो घटना एउटा अस्पताल वा एक दिनको समस्यामा सीमित नरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन्। मधेश प्रदेशका विभिन्न सरकारी अस्पताल तथा प्रसूति केन्द्रमा सेवा लिन आउने महिलाले आवश्यक सेवा, औषधि, परीक्षण, आर्थिक सहयोग तथा समयमै व्यवस्थापन नपाउने गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। 

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संघीय संरचनापछि स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका थप महत्वपूर्ण बनेको छ। तर अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरणसँगै त्यसअनुसारको संस्थागत क्षमता, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी अनुगमन र जवाफदेहिता प्रणाली विकास गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि नयाँ योजना बनाउने, समिति गठन गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास भइरहे पनि योजनालाई प्रभावकारी सेवामा रूपान्तरण गर्ने पक्ष कमजोर देखिन्छ। परिणामतः कागजी प्रतिवेदनमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिए पनि नागरिकले सेवा लिन जाँदा फरक अवस्था सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा मानव विकासका आधारभूत क्षेत्र हुन्। त्यसैले निर्वाचनपछि जनताले खोजेको प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ। 

मधेश प्रदेशमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरी संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको आमा कार्यक्रमअन्तर्गत यातायात खर्च तथा गर्भावस्थामा गरिने जाँचलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर सेवा लिन आउने सबै महिलाले अस्पताल वा बर्थिङ सेन्टरबाट डिस्चार्ज हुने समयमा आफूले पाउनुपर्ने सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो छ। कतिपय महिलाले सुविधा प्राप्त गर्न ढिलाइ हुँदा आफ्नै खर्चमा यातायात तथा अन्य आवश्यक खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ। यस्तो अवस्था निरन्तर रहनुमा कार्यक्रमको व्यवस्था नभएको भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहितासँग जोडिएका प्रश्न महत्वपूर्ण छन्। विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाका लागि सानो रकमको ढिलाइ पनि ठूलो आर्थिक बोझ बन्न सक्छ। त्यसैले मातृ स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा वितरणलाई केवल बजेट खर्चको विषय नभई महिला तथा नवजात शिशुको सम्मान र अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा तथ्याङ्कको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) मार्फत संकलित तथ्याङ्कका आधारमा सरकार तथा स्वास्थ्य निकायले आगामी योजना, बजेट र कार्यक्रम निर्धारण गर्छन्। तर स्वास्थ्य संस्थाबाट संकलित तथ्याङ्कले वास्तविक सेवा प्रवाहको अवस्था कत्तिको सही रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कार्यसम्पादन राम्रो देखाउन तथ्याङ्कलाई वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जोखिम रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। यदि सरकारी अभिलेख र नागरिकले भोगेको वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर छ भने त्यसले नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म गलत निर्णय निम्त्याउन सक्छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका प्रसूति केन्द्र तथा व्यापक आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा (CEONC) केन्द्रहरूको वास्तविक क्षमता, जनशक्ति, उपकरण, सेवा उपलब्धता र प्रयोगको नियमित स्वतन्त्र अनुगमन आवश्यक देखिन्छ। 

सिरहाको विष्णुपुर, अर्नमा, गोलबजारलगायत विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका अधुरा प्रसूति केन्द्र तथा अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको अवस्थाले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण मात्र पर्याप्त नभएको देखाउँछ। स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने, भवन बनाउने वा योजना घोषणा गर्ने कामसँगै त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, औषधि, नियमित सेवा र व्यवस्थापनको व्यवस्था हुनुपर्छ। तर पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भए पनि सेवा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था रहेमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुँदैन। यसले सार्वजनिक बजेटको प्रभावकारिता र योजना छनोट प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ। 

संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सामाजिक विकास समिति, खोप समन्वय समिति, अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिजस्ता विभिन्न संरचना गठन गरिएका छन्। यी संरचनाको उद्देश्य स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई स्थानीय आवश्यकता र नागरिकको सहभागितासँग जोड्नु हो। तर समिति गठन हुनु मात्र सुशासनको आधार बन्न सक्दैन। कुन निकायले के निर्णय गर्‍यो, निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन, बजेट कहाँ खर्च भयो, सेवाको गुणस्तर कस्तो भयो र कमजोरी भए जिम्मेवार को हुने भन्ने प्रश्नको जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्छ। स्वास्थ्य प्रणाली विकेन्द्रीकरणसँगै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्न नसक्दा कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्था छ।

मधेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या केवल जनशक्ति वा भवनको अभावमा सीमित छैनन्। योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन र लेखापरीक्षणबीचको समन्वय कमजोर हुँदा समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ। महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, बेरुजु तथा जवाफदेहितासम्बन्धी विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा नागरिकका लागि विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण हुन नसक्ने जोखिम रहन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित रकम समयमा खर्च नहुनु, आवश्यक औषधि तथा सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुनु, सशर्त अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउनु वा बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनुको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको सेवामा पर्न सक्छ। त्यसैले बजेटको आकारभन्दा पनि बजेटले नागरिकलाई कस्तो सेवा दियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। 

स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरीको प्रत्यक्ष प्रभाव सबैभन्दा बढी गर्भवती महिला, नवजात शिशु, बालबालिका, किशोरी तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारमा पर्न सक्छ। समयमै प्रसूति सेवा नपाउनु, आवश्यक परीक्षण तथा औषधिको अभाव हुनु, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहुनु, आकस्मिक अवस्थामा रेफरल प्रणाली प्रभावकारी नहुनु र स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण सञ्चालनमा नहुनुले जोखिम बढाउँछ। त्यसैगरी नियमित खोप, पोषण सेवा तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा रोकथाम गर्न सकिने रोगको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ। मौनता तोड्ने कि समस्या सामान्यीकरण गर्ने? राजविराजमा अस्पतालको परिसरबाहिर प्रसूति भएको घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—यस्ता घटना सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि गम्भीर संकेतका रूपमा लिइन्छन् कि केही दिनको चर्चापछि फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन्? स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका कमजोरीलाई सामान्य प्रशासनिक समस्या मानेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् गहिरो बनाउन सक्छ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य व्यवस्थापक, स्वास्थ्यकर्मी र सम्बन्धित मन्त्रालयले सेवाग्राहीको गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सुन्ने, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गर्ने र सुधारका कदम चाल्ने आवश्यकता छ। अबको बाटो : नयाँ योजना होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि फेरि नयाँ योजना र समिति मात्र थप्नु पर्याप्त हुँदैन। पहिले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र स्वास्थ्य संस्थाको वास्तविक अवस्थाको मूल्यांकन आवश्यक छ। कुन स्वास्थ्य संस्थामा कति जनशक्ति छ? कुन संस्थामा २४ घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध छ? आवश्यक औषधि र उपकरण छन् कि छैनन्? आमा कार्यक्रमको सुविधा सेवाग्राहीले समयमै पाइरहेका छन् कि छैनन्? HMIS मा प्रविष्ट तथ्याङ्क वास्तविक सेवासँग मेल खान्छ कि खाँदैन? अधुरा स्वास्थ्य केन्द्र कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछन्? यस्ता प्रश्नको तथ्यमा आधारित जवाफ खोजिनुपर्छ।

स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखालाई प्रशासनिक काममा मात्र सीमित नराखी स्वास्थ्य नीति, योजना, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, समुदायको आवश्यकता पहिचान र स्वास्थ्य सुशासनबारे दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। त्यसैगरी अस्पताल व्यवस्थापनमा नियमित अनुगमन, सामाजिक परीक्षण, सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ, बजेटको पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा आधारित जवाफदेहिता स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ। मधेशका आमा, नवजात शिशु, किशोरकिशोरी तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न अब मुख्य चुनौती नयाँ नीति घोषणा गर्नु होइन, भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो। राजविराजको घटनाले उठाएको प्रश्न यही हो—स्वास्थ्य सेवामा देखिएका कमजोरीलाई फेरि अर्को तथ्याङ्क, अर्को बैठक र अर्को प्रतिवेदनमा सीमित गर्ने कि त्यसबाट वास्तविक सुधारको सुरुआत गर्ने?