‘सिंहदरबार गाउँ पुगेको अनुभूति अझै भएन’ : कांग्रेस नेता साह

रहमुल, लहान, ३१ भदौ । सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गाउँपालिका अध्यक्षका प्रत्यासी शत्रुहन साहले संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि आम नागरिकले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ आएको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको बताएका छन्। समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा विकासका विषयमा भएको चिया संवादका क्रममा साहले तीन तहका सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै विकासलाई सडक, भवन र सडकबत्ती निर्माणमा मात्र सीमित गर्न नहुने धारणा राखे।

उनका अनुसार राज्यको विकास नीति नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, कृषि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म भौतिक संरचना निर्माणले मात्र जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसक्ने उनले बताए। “सडक र सडकबत्तीको विकास मात्र विकास होइन। नागरिकले सहज र सुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र आवास पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो,” साहले भने। मधेसको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अझै अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको साहको भनाइ छ। विद्यालय तहदेखि नै किशोर–किशोरी तथा युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीप र रोजगारीका अवसरसँग जोड्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न सामाजिक समस्याको जोखिममा पर्ने गरेको उनले बताए।

युवामा बढ्दै गएको लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै साहले परिवार, विद्यालय, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले गाउँ, टोल र बस्तीस्तरमै सचेतना, रोकथाम, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि किसानले आवश्यक सेवा र सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको साहको आरोप छ। मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि प्रविधि, बजार, उचित मूल्य र भण्डारणको सुनिश्चितता नगरी कृषि प्रधान देशको नारा मात्र लगाउनुको औचित्य नहुने उनले बताए। “देशको मेरुदण्ड कृषि हो भने कृषकको खेतसम्म सरकारको उपस्थिति देखिनुपर्छ। किसानलाई आवश्यक सेवा र बजारको सुनिश्चितता नगरी देश विकासको कुरा गर्नु कति व्यवहारिक हुन्छ?” उनले प्रश्न गरे। कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सके रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बढ्दो निर्भरता अन्त्य गर्न स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने साहले बताए।

विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई दैनिक उपभोगमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन आर्थिक आधार निर्माण गर्न नसकिने भन्दै उनले कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादनमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। राजनीतिक दलहरूले समाजवादको कुरा गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको साहको टिप्पणी छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकता राज्यले व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सके मात्र समाजवादको अनुभूति जनताले गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। सामाजिक मूल्य–मान्यतामा आएको ह्रास, बेरोजगारी, युवामा बढ्दो निराशा, दुव्र्यसन र आपसी द्वन्द्वले समाजमा नयाँ चुनौती थपिरहेको भन्दै उनले विकास नीतिलाई मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने बताए। 

छलफलका क्रममा साहले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनलाई समेत राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए। नयाँ पुस्तामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि, सरकारको कार्यसम्पादनप्रतिको प्रश्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोरीले आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गरेको उनको विश्लेषण छ। उनले आन्दोलनका क्रममा उठेका प्रश्नलाई केवल राजनीतिक घटनाका रूपमा नहेरी शासन प्रणाली, सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता र युवाको भविष्यसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। “युवाको आक्रोशलाई समयमै बुझ्न र सम्बोधन गर्न नसक्दा परिस्थिति छोटो समयमै गम्भीर बन्न पुग्यो,” साहले भने।

आन्दोलनबाट भएको क्षति र त्यसले उठाएका प्रश्नलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। साहले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई जनताको अपेक्षा बुझ्ने अवसर दिएको बताए। जनताको असन्तुष्टि राजनीतिक भाषणबाट नभई उनीहरूको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। विशेषगरी दुव्र्यसनमा फसिरहेका किशोर तथा युवालाई उद्धार, उपचार, पुनर्स्थापना र सामाजिक मूलधारमा फर्काउने अभियान गाउँ–टोलबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।

परिवार, विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी सहकार्य भए मात्र सामाजिक विकृति नियन्त्रण गर्न सकिने साहको निष्कर्ष छ। “अब जनताले भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा परिवर्तन देखिए मात्र राज्य घरआँगनमा आएको अनुभूति हुन्छ।” उनले आगामी दिनमा विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सडक र भवनसँगै मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र युवाको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।