'जलवायु परिवर्तन बजेट कोडिङ्ग सम्बन्धी कार्यशाला लहानमा जलवायु परिवर्तनको बढी असर कृषि र किसानलाई

रहमुल लहान १६ जेठ । सशक्त,समृद्ध, सम्मानित किसान : सबल महासंघ" मुल नाराका साथ 'जलवायु परिवर्तन बजेट कोडिङ्ग सम्बन्धी कार्यशाला (Rio Marker) केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ मधेस प्रदेशकोआयोजनामा लहानको प्यासिफिक होटेलमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा मधेस प्रदेशको सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका अग्नीसाइर कृष्णा सवरन गाउँपालिका र सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका,सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका,भगवानपुर गाउँपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका गरि ६ वटा पालिकाको योजना शाखा, कृषि बिकास शाखा र पशु सेवा शाखाका प्रमुखहरु र सम्बन्धित बिषयका बिज्ञहरु तथा सरोकारवालाहरु लाई सहभागी गराइएको थियो।

कार्यक्रममा बिज्ञहरु द्वारा प्रस्तुत बिषयहरु: जलवायु परिवर्तन (Climate Change) भन्नाले पृथ्वीको दीर्घकालीन मौसम प्रणालीहरूमा भइरहेको परिवर्तनलाई जनाइन्छ। यसको मुख्य कारण मानवजनित गतिविधिहरू हुन्, विशेषगरी औद्योगिक क्रान्तिपछि वातावरणमा हरितगृह ग्यासहरूको (जस्तै: कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड) अत्यधिक उत्सर्जन भएको छ। यसले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई उत्प्रेरित गरेको छ, जसलाई "ग्लोबल वार्मिङ" पनि भनिन्छ बताएका छन।

बिज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारणहरूको बारेमा यसरी बर्णन गरेका छन।जीवाश्म इन्धनको जलन (कोइला, पेट्रोलियम, ग्यास) – विद्युत उत्पादन, सवारीसाधन र उद्योगमा प्रयोग। वन विनाश (Deforestation) – कार्बन डाइअक्साइड सोस्ने र वातावरण सफा राख्ने वन क्षेत्रहरू घट्दै जानु। कृषि प्रणाली – रासायनिक मल, जनावरबाट निस्कने मिथेन ग्यास। उद्योग तथा फोहोर व्यवस्थापन – अर्गानिक फोहोर विघटनबाट ग्यास उत्सर्जन।

बिज्ञहरुले यसको परिणामहरूको बारेमा बताउदै तापमान वृद्धी – पछिल्लो एक सय वर्षमा औसत वैश्विक तापमान झन्डै १.१°C ले बढिसकेको छ।हिमनदीहरू पग्लिनु – हिमालको हिउँ पग्लिनु, समुद्री सतहको वृद्धी।अत्यधिक मौसमी घटना – डढेलो, बाढी, खडेरी, आँधी-तूफानको संख्यामा वृद्धि। जैव विविधता संकट – प्रजातिहरू लोप हुने खतरा, बासस्थान नष्ट हुनु।खाद्य सुरक्षामा असर – खेतीपातीमा नकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको हो बताए। कार्यक्रममा बिज्ञहरुले समाधानका उपायहरूको बारेमा चर्चा गरेका थिए जस्तै:नवीकरणीय उर्जा (सौर्य, पवन, जलविद्युत) को प्रयोग बढाउनु। वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण।ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन – LED बत्ती, स्मार्ट भवन, इलेक्ट्रिक सवारी।

जागरूकता र शिक्षा – जनस्तरमा जलवायु सम्बन्धि सचेतना फैलाउनु। नीतिगत परिवर्तन – सरकारको स्तरमा दिगो विकास नीति अपनाउनु सल्लाह दिएका हुन। कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका बिषय बस्तु अनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू गम्भीर र विविध छन्। यहाँका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका समुदायहरू यसका प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका छन्। तल नेपालमा जलवायु परिवर्तनका केहि प्रमुख असरहरू प्रस्तुत गरिएको छ: कृषि र खाद्य सुरक्षा नेपालको कृषि प्रणाली मुख्यतया वर्षा आधारित छ र जलवायु परिवर्तनले यसलाई गम्भीर रूपमा असर पुर्याएको छ। पछिल्ला २५ वर्षमा ५०% भन्दा बढी घरपरिवारले नयाँ रोग र कीराका प्रकोपहरू देखेका छन्। साथै, ७८.३% घरपरिवारले खोला, नाला र चोचोहरूको पानी घटेको र ५५% ले चोचो र चिउँडोको पानी घटेको बताएका छन् ।

पानीको स्रोत र आपूर्ति ग्लेशियरको पग्लन र वर्षा असमानताका कारण पानीको स्रोतहरू घट्दै गएका छन्। चितवन जिल्लामा, १५ वर्षअघि भन्दा १ मिटर तलको भूजल स्तरले सिँचाइमा समस्या ल्याएको छ । यसले कृषि उत्पादनमा गिरावट र खाद्य असुरक्षालाई जन्म दिएको छ। हिमाली क्षेत्र र ग्लेशियर पग्लन नेपालका हिमाली क्षेत्रहरूमा ग्लेशियरको पग्लन तीव्र भइरहेको छ। वैज्ञानिकहरूको अनुसार, हिमालयका ८०% ग्लेशियरहरू पग्लनको जोखिममा छन्, जसले बाढी, हिमताल विस्फोट र पहिरोको जोखिम बढाएको छ । स्वास्थ्यमा असर जलवायु परिवर्तनले जलजन्य रोगहरू (जस्तै, टाइफाइड, हैजा, पखाला) र कीटजन्य रोगहरू (जस्तै, मलेरिया, डेंगू) को प्रकोप बढाएको छ। गर्मीको मौसममा पानीको अभाव र अस्वच्छ पानीका कारण यी रोगहरूको फैलावटमा वृद्धि भएको छ ।

जैव विविधता र पारिस्थितिकी तंत्र तापमान वृद्धिका कारण नेपालका जैविक विविधता र पारिस्थितिकी तंत्रमा परिवर्तन आएको छ। अनावश्यक वनस्पतिहरूको फैलावट र पारिस्थितिकी तंत्रको असंतुलनले जैव विविधता संकटमा परेको छ । महिला र सामाजिक असमानता नेपालका ग्रामीण महिलाहरू जलवायु परिवर्तनका कारण बढी प्रभावित भएका छन्। पानी ल्याउन लामो यात्रा गर्नु, स्वास्थ्य समस्याहरू र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण उनीहरूको जीवनस्तरमा गिरावट आएको छ । शहरी क्षेत्र र आपतकालीन व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यकामा २०२४ को असामान्य वर्षासँगै आएको बाढीले ७० भन्दा बढीको मृत्यु र २०० भन्दा बढीको घाइते बनाएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण र पुरानो पूर्वाधारका कारण बाढीको असर बढेको छ ।

भविष्यका सम्भावित असरहरू यदि जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने, नेपालको जीडीपी २०५० सम्ममा ७% सम्म घट्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। यसले दीर्घकालीन विकास र समृद्धिमा ठूलो अवरोध पुर्याउनेछ । बिज्ञहरुको अनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि सरकार, स्थानीय समुदाय, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू मिलेर विभिन्न अनुकूलन उपाय, नीति पहलहरू, र सामुदायिक समाधानहरू अघि सारिएका छन यस तर्फ सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ बताएका छन। जस्तै अनुकूलन उपायहरू (Adaptation Measures) यी उपायहरू जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न, वातावरणसँग मिलेर बाँच्ने प्रणाली विकास गर्नमा केन्द्रित हुन्छन्।

के गर्न सकिन्छ: पानी संरक्षण प्रविधि: वर्षा पानी संकलन प्रणाली, ड्रिप सिँचाइ, जैविक खेती। जलवायु-सहिष्णु बीउ प्रवर्द्धन: खडेरी, बाढी वा रोग प्रतिरोधी बीउ प्रयोग। गाउँस्तरको पूर्व-चेतावनी प्रणाली: बाढी, पहिरो र मौसमको जानकारी समयमै दिन सक्ने सिस्टम। जैविक विविधता संरक्षण: स्थानीय जातका बाली, वनस्पति र जनावरको संरक्षण। नीति पहलहरू (Policy Interventions) नेपाल सरकारले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिएको छ र विभिन्न नीति तथा कार्ययोजना लागू गरेको छ: मुख्य नीति दस्तावेजहरू: राष्ट्रिय जलवायु नीति २०७६ राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (National Adaptation Plan – NAP) सामुदायिक अनुकूलन योजना (Local Adaptation Plans of Action – LAPA) हरित विकास रणनीति (Green Resilient Inclusive Development - GRID) बिज्ञहरुले अगाडी थप्दै तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ: यी दस्तावेजहरू नेपाल वातावरण मन्त्रालय वा Climate Change Management Division को वेबसाइटमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अनुकूलन परियोजनामा सहभागी हुन सकिन्छ। सामुदायिक समाधानहरू (Community-Level Solutions) स्थानीय समुदायहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई आफ्नै तरिकाले सामना गर्दै आएका छन्।

उदाहरणहरू: गाउँमा सामूहिक जंगल संरक्षण र सामुदायिक वन व्यवस्थापन। महिला समूहहरूद्वारा सोलार ड्रायर, गोठ सुधार कार्यक्रम। कृषक सहकारीहरूद्वारा जलवायु-संवेदनशील खेती अभ्यास। तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ: तपाईंको स्थानीय सहकारी, महिला समूह, वडाकार्यालय वा विद्यालयमार्फत जलवायु परियोजनामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ।

स्थानीय NGOs वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग (जस्तै: WWF Nepal, ICIMOD, Practical Action) सम्पर्क गरेर तालिम, परियोजना वा सहयोगमा सहभागी हुन सकिन्छ बताउदै बिज्ञहरुले तिनै तहका सरकारहरु यस महत्त्वपूर्ण बिषय प्रती गम्भीर हुन जरुरी रहेको समेत बताएका छन।