नेपालका मुस्लिम समुदायका लागि ऐतिहासिक अवसर अब अगाडि बढ्ने समय : मौलाना मशहूद खां नेपाली

काठमाडौं, माघ २० । नेपालमा अल्पसंख्यकहरू विशेष गरी मुस्लिम समुदायका कानुनी अधिकारहरूको लडाइ एक ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ । नेपालकाे अदालतले क्रान्तिकारी फैसला सुनाउँदै स्पष्ट पारेको छ कि मुस्लिम तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल (APF) मा आरक्षणबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन। यससँगै नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी ऐन, २०८१ (Nepal Police Act, 2081) अन्तर्गत मुसलमानहरूको लागि ४% आरक्षणलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छ।

कानुनी संघर्षको ऐतिहासिक उपलब्धि : यो ऐतिहासिक फैसला याचिकाकर्ता मौलाना मशहूद खां नेपाली तथा अन्य व्यक्तिहरूले दायर गरेको मुद्दापछि आएको हो। सो याचिकामा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल, तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो। याचिकामा २०७५/०५/२२ मा प्रकाशित भएको अधिसूचना (०७५/०७६) मा मुस्लिम समुदाय तथा पिछडिएका वर्गहरूका लागि तोकिएको कोटा उपेक्षा गरिएको थियो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो, जुन नेपालकाे संविधानको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन थियाे ।

अदालतले नेपालकाे संविधानको धारा ४२ लाई आधार मानेर फैसला सुनाउँदै मुस्लिम तथा अन्य पिछडिएका वर्गहरूलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार समान अवसर उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी भएको ठहर गर्‍यो। अदालतले सरकारलाई कडा निर्देशन दियो कि भर्ती प्रक्रियामा संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गरियोस् र मुस्लिम तथा अन्य पिछडिएका वर्गहरूको आरक्षित कोटा बहाल गरियोस्।

यसका साथै, अदालतले यो आदेश नेपालको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सबै सम्बद्ध संस्थाहरूमा पुर्‍याउन तथा अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न रेकर्ड शाखामा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।नेपाल प्रहरी ऐन, २०८१: मुस्लिम समुदायको लागि ४% आरक्षण अब यथार्थमा बदलियो ।अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलापछि नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी ऐन, २०८१ अन्तर्गत मुस्लिम समुदायको लागि ४% आरक्षणलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छ।

राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका अध्यक्ष डा. अब्दुल गनी अल-कूफीले यो निर्णयलाई अल्पसंख्यक समुदाय विशेष गरी मुसलमानहरूको लागि ऐतिहासिक अवसरको रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने "यो फैसला मुसलमानहरूको लागि सबै क्षेत्रहरूमा समान अवसरको माग गर्दै गरिएका वर्षौंको संघर्षको परिणाम हो, जुन आज सफलताका रूपमा देखिएको छ।" नयाँ कानुनमा आरक्षण अन्तर्गत सरकारी रोजगारीमा मुस्लिम समुदायको सुनिश्चितता नयाँ कानुन अनुसार नेपाल प्रहरी सेवामा ४५% पद आरक्षित रहनेछ, जसमा विभिन्न वञ्चित वर्गहरूलाई प्रतिनिधित्व दिइनेछ:

महिलाहरूका लागि: २०%, आदिवासी समुदायहरूका लागि: २७%, मधेशी समुदायका लागि: २४%, दलित समुदायका लागि: १५%, थारू समुदायका लागि: ५%, मुस्लिम समुदायका लागि: ४%, पछाडि परेका क्षेत्रहरूका लागि: ५% छुट्याइने छ। नेपाल प्रहरी ऐन, २०८१ अन्तर्गत पहिलो पटक मुस्लिम समुदायलाई सरकारी रोजगारीमा संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरिएको छ। अब मुसलमानहरूले आफ्नो पहिचानसँगै सरकारी सेवामा योगदान दिने अधिकार पाउनेछन ।

राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका महासचिव मौलाना मशहूद खां नेपालीको भनाई यो फैसला नेपालका मुस्लिम समुदाय र अन्य वञ्चित वर्गहरूका लागि ठुलो सफलता हो। हामीले छ वर्षअघि दायर गरेको मुद्दा आज सफल भएको छ, जसको आधारमा नयाँ कानुन बनेको छ। यसले मुसलमानहरूको लागि सरकारी रोजगारीमा आरक्षण सुनिश्चित गरेकाे छ । यो केवल मुस्लिम समुदायका लागि मात्र होइन, सिंगो अल्पसंख्यक समाजको लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो।" उनी थप भन्छन "सरकारले सबै वर्गलाई समान अवसर दिनुपर्छ। हामी आशा गर्छौं कि भविष्यमा पनि मुस्लिम समुदाय र अन्य पिछडिएका वर्गहरूको हितका लागि थप सुधारात्मक कदम चालिनेछ।"

यो केवल फैसला मात्र होइन, नयाँ युगको सुरुवात हो । यो ऐतिहासिक अवसरमा राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका अध्यक्ष डा. अब्दुल गनी अल-कूफी र महासचिव मौलाना मशहूद खान नेपाली ले भने: "नेपालमा मुसलमानहरूको लागि सरकारी रोजगारीमा ४% आरक्षणलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिनु ऐतिहासिक सफलता हो। यो सफलता वर्षौंको मिहिनेत, कानुनी संघर्ष, र सामाजिक अभियन्ताहरूको प्रयासको परिणाम हो, जसको लाभ अब आउने पुस्ताले उठाउनेछ।"

अब जिम्मेवारी उठाउने समय यो फैसला नयाँ युगको सुरुवात हो, तर यसका वास्तविक फाइदा त्यसै बेला मिल्नेछन्, जब मुस्लिम समुदायले यो अवसरको पूरा उपयोग गर्नेछ। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: शिक्षामा ध्यान दिनुहोस् १. प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूको तयारी गर्नुहोस् २.सरकारी संस्थाहरूमा भाग लिनुहोस् ३.मुस्लिम नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुहोस् ४.मदरसाहरू र धार्मिक संस्थाहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नुहोस्

--- देश र समाजको निर्माणमा हाम्रो योगदान यो फैसला सिर्फ रोजगारी प्राप्त गर्ने कुरा होइन, मुस्लिम समुदायका लागि ठूलो उद्देश्य प्राप्त गर्ने पहिलो पाइला हो। अब हामीले यस अवसरलाई मजबुत आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अब समय आइसकेको छ – नेपालको विकासमा योगदान दिने र हाम्रो आउने पुस्ताका लागि उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने। यदि हामीले यो अवसरको सही उपयोग गरेनौं भने, यो सफलता केवल कानुनी कागजातको रूपमा सीमित रहन सक्छ। अब हामीले शिक्षा, मिहिनेत र बुद्धिमत्ताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। "यो केवल एउटा फैसला मात्र होइन, यो नयाँ युगको सुरुवात पनि हो र यसको भविष्य हाम्रै हातमा छ "