विवाहको उमेर घटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति, गोलबजारमा बुझाइयो ज्ञापनपत्र

ओम प्रकाश यादव लहान माघ १९ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा झार्न सिफारिस गरेपछि सामाजिक संघसंस्था, मानव अधिकार अभियन्ता, किशोरी सञ्जाल, बाल अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा, गोलबजार नगरपालिकामा आयोजित संयुक्त कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नगरपालिकामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न माग नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० उपदफा १(घ) अनुसार विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। अध्ययन, अनुसन्धान र वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा यो उमेर तोकिएकोमा हाल एकाएक १८ वर्षमा झार्न सुझाब दिनु अव्यवहारिक भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता, सम्मानजनक पारिवारिक जीवन, बालअधिकार, किशोर-किशोरीको अधिकार तथा समग्र समाजको हितलाई ध्यानमा राख्दै विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।

बालविवाह हटाउने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको यो कानूनी प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा त्यसको गहिरो प्रभाव किशोरीहरूको भविष्यमा पर्ने बताउँदै उपस्थित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले तत्काल यस प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे। गोलबजार नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका, विद्यालयअन्तर्गतका बालक्लबका सदस्यहरू, किशोरी समूह, आमा समूह, नगरस्तरीय किशोरी सञ्जाल तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको सहभागितामासंयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाइयो।

ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरूमा मुक्तिका लागि महिला अभियान (मुक्ति नेपाल), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सिरहा, गैरसरकारी संस्था महासंघ सिरहा, दलित विकास मञ्च गोलबजार, सहयोगी हातहरू लहान, मधेश प्रदेश युवा सञ्जाल जनकपुरधाम, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सिरहा, बालविवाह विरुद्ध प्रादेशिक सञ्जाल जनकपुर लगायतका संघसंस्था रहेका छन्। कार्यक्रममा ३० जना किशोर-किशोरीहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षमै कायम राख्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरे। साथै, विवाहको उमेर घटाउने जुनसुकै पहललाई तुरुन्त रोक्न आग्रह गर्दै, वैज्ञानिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट यसलाई अव्यवहारिक र हानिकारक भएको बताएका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाइपछि सहभागीहरूले नेपालमा बालविवाह नियन्त्रण तथा किशोर-किशोरीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आगामी दिनमा थप दबाबमूलक कार्यक्रम तथा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरूले विवाहको कानूनी उमेर घटाउने प्रयासले बालविवाहलाई पुनः प्रोत्साहन गर्ने, किशोरीहरूको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले राज्यले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए। सहभागी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले कानून संशोधन गर्नुभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको भन्दै, शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरणमार्फत समाजमा सचेतना फैलाउनु नै मुख्य समाधान भएको धारणा राखेका छन्।

कार्यक्रममा सहभागी महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका एक सदस्यले भनिन्, "नेपालले बालविवाह अन्त्य गर्न ठूला प्रतिवद्धता जनाएको छ। यो प्रस्तावले त्यसलाई कमजोर बनाउनेछ।" ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि नगरपालिकाका अधिकारीहरूले सरोकारवालाहरूको मागलाई माथिल्लो तहमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।