लोकतन्त्रमा पनि बिपन्नवर्ग दलितको पीडा उस्तै : अध्यक्ष लोहनी

लहान ३२ , साउन । जनताले संघिय लोकतन्त्र प्राप्त गरेको दशकौं बिति सक्दा पनि देशमा अराजकता र जातिय बिभेद कायमै रहेको मानव अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल संस्था अप्सन नेपालले जनाएको छ । सो संस्थाका अध्यक्ष भोलाप्रसाद लोहनीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै यस्तो लेखेको छ । संघिय लोकतन्त्रमा जनताले राहतको अनुभुति प्राप्त गर्ने बेलामा नेता मोटाऊदै गएको छ र देशका नागरिकहरु गरीबी , भोकमरी , भ्रष्टाचार , बलत्कार , हत्या /हिंसाको चपेटामा पर्दै गएकाछन् भने प्रतिशोधको जालोमा अपहरण जस्ता घटनाहरुको भूमरीमा सोझा र निमुखा जनताहरु फसिरहेका छन् । यो देशकै दुर्भाग्य हो । सरकारको गैरजिम्मेबारपनले गर्दा सबै खाले बिभेदमा परेका (कथित )दलितहरु दिनानुदिन कोरोनाको महामारी भन्दा खतरा जातिय बिभेदको सिकार भईरहेको अबस्था नकार्न मिल्दैन । सरकार सबै बर्गका जनताका लागि सांझा ( समान ) हुनु पर्छ । कुनै एऊटा बर्ग र तह तप्काका मानिसका लागि सरकार पेवा बन्नु हुदैन् । जनताको संघर्ष र शहिदको बलिदानले ल्याएको लोकतन्त्रको अनुभुति जनतालाई महशुस गराउने बेलामा निजी स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसकेका केही नेताहरुको रजाईको प्राकाष्ठाले गर्दा देश र जनताको भबिष्य खतराको भेलसंगै बगाऊँदै लगिएको छ ।

 

२१ औं शदाब्दिमा पनि जातिय बिभेदले प्राकाष्ठा नाघ्नु यो आफैमा लज्जास्पद कुरा हो । जातिय बिभेद देशकै लागि कलंक हो । देश बिकास र सम्रिधिको शत्रु हो । देश कोरोना महामारीको बेलामा ( कथित ) दलित बर्गका मानिसहरुले जातिय बिभेदको दलदलमा झन झन जाकिदै जानु र राज्यबाट नै सौताको दूरब्यबहार तिनीहरुले खेप्नु पर्ने यो खेद जनक मात्रै होइन यो भ्रतसना गर्ने योग्यको छ । स्थानिय स्तरको कोरेन्टिनको बसाईमा ( कथित) दलितको कहीं हत्या भएको छ भने कहीं बलत्कारको सिकार भएको छ। सरकारले यस्तो चरम गैर जिम्मेवारपनलाई तत्काल रोक्नु पर्छ र जनतामा न्याय र बिधिको शासनको अनुभुति दिलाउन सरकार जिम्मेबार हुनु पर्छ ।

मानवमा मानवता रहेन भने मानिस दानब बन सक्छ । मानव मानव बिच बिभेदको खाडल पुर्न मानवताले नै मानिसको पीडा महशुस गर्न सहज हुने भएकाले जिम्मेबार पक्षको ध्यान त्यतातिर जान पनि जरुरी छ । देशमा मानवअधिकार कुपोषणले ग्रस्त छ । केही मानव अधिकारकर्मीहरु जातियताको बाटोलाई अंगालेको अबस्था छ । मानव अधिकार अभियन्ताहरु आफ्नो स्वार्थ र अहमतालाई त्यागेर सबैको सांझा हुन जरुरी छ । देशमा न्याय सुतेको छ , जनता गरीबी , भोकमरी र भ्रष्टाचारको पीडामा छन् । जनतालाई सद्दभाव र न्यायको खांचो छ । देशमा अराजकताले प्राकाष्ठा नै नाघेको अबस्थामा ( कथित) दलित बर्गका मानिसहरुको मानव अधिकार , नागरिक अधिकारको अबस्था झन झन शुन्यतातिर झर्दै गरेको सर्बबिदितै छ । त्यतातिर सरकार र सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ।

अत: संबिधानमा सम्बोधन भएका सबै किसिमका मानवअधिकार , नागरिक हक अधिकार र नैसर्गिक हक अधिकार (कथित) दलितबर्गका मानिसहरुलाई प्रत्याभुति दिलाऊन अप्सन नेपाल - ON [मानव अधिकार संस्था] ले सरकारसंग जोडदार माग गर्दछु ।