वक्तालाई बोल्ने समय नदिएपछि विवाद, मन्तव्य नसकिँदै शिक्षामन्त्री कार्यक्रमबाट बाहिरिए

रहमुल, सिरहा, २८ भदौ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ परिमार्जनका लागि सुझाव संकलन गर्न सिरहाको औरही गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वनिर्धारित वक्तालाई बोल्ने अवसर नदिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नो मन्तव्य पूरा नगरी कार्यक्रमस्थल छाडेका थिए।

मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ परिमार्जनका लागि सरोकारवाला बाट सुझाव संकलन तथा छलफल गर्दै आएका मन्त्री पोखरेल शनिबार सिरहाको औरही गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रम मा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित विभिन्न सरोकारवालाले पाठ्यक्रमको वर्तमान अवस्था, यसको प्रभावकारिता र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा औरही गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवले आफ्नो धारणा राखेपछि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सिरहाका सभापति दिनेशकुमार महतोले बोल्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको थियो। तर महतोलाई बोल्ने अवसर नदिई शिक्षामन्त्री पोखरेललाई सम्बोधनका लागि आग्रह गरिएपछि कार्यक्रमस्थलमा असन्तुष्टि देखिएको थियो।

आफ्नो नाम वक्ताका रूपमा तय गरिए पनि बोल्ने समय नदिएको भन्दै जिसस सभापति महतोले आपत्ति जनाएपछि केहीबेर कार्यक्रमस्थलमा होहल्लासमेत भएको बताइएको छ। महतोले आफूलाई किन बोल्न नदिइएको भन्दै आयोजक तथा सम्बन्धित पक्षसँग प्रश्न गरेका थिए।

विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्तव्य छोट्याएको र निर्धारित सम्बोधन पूरा नगरी कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएको बताइएको छ। कार्यक्रममा सहभागी केही स्थानीय नेताहरूले भने पूर्वनिर्धारित वक्तालाई बोल्ने अवसर नदिनु कार्यक्रम व्यवस्थापनको कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का स्थानीय नेताहरूले समेत जिसस सभापति महतोलाई बोल्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले कार्यक्रमको मर्यादा कायम राख्दै पूर्वनिर्धारित वक्ताहरूलाई समान रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

पाठ्यक्रम सुधारको कार्यक्रम व्यवस्थापन विवादमा केन्द्रित पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षा विज्ञ तथा जनप्रतिनिधिबाट सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममै वक्ताको बोल्ने समयलाई लिएर विवाद भएपछि कार्यक्रमको मूल उद्देश्यभन्दा व्यवस्थापन पक्ष बढी चर्चामा आएको हो। शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले भने पाठ्यक्रम परिमार्जन केवल कागजी अभ्यासमा सीमित नभई विद्यालयको वास्तविक अवस्था, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको क्षमता, परीक्षा प्रणाली तथा स्थानीय आवश्यकता सँग जोडिनु पर्ने बताएका छन्।

विशेषगरी मधेशका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको नियमितता, भौतिक पूर्वाधार, परीक्षा प्रणाली र शैक्षिक वातावरणबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। शिक्षामन्त्री पोखरेलको सिरहा भ्रमणलाई सामुदायिक शिक्षाको वास्तविक अवस्था बुझ्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ। मन्त्रीले सामुदायिक विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम भए पनि निरीक्षण बाट देखिएका समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाको अपेक्षा छ।

मधेशमा सामुदायिक शिक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै विद्यालयमा देखिएका समस्या केवल एउटा विद्यालय वा स्थानीय तहको विषय नभएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। शिक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी परीक्षा प्रणालीप्रति समेत गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। परीक्षामा हुने अनियमितता र अनुचित अभ्यासले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता परीक्षण गर्नुको सट्टा गलत संस्कारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्दै यसको प्रभावकारी नियमन र सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

‘हिजो चोरी थियो, आज चोरी बाट डकैती तर्फ जाने अवस्था देखिनु’ शिक्षा प्रणालीका लागि गम्भीर चेतावनी भएको भन्दै परीक्षालाई मर्यादित, निष्पक्ष र विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ मापन गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। संघीय शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ। मन्त्रालयबाट जारी भएका निर्देशन तथा परिपत्र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। स्थानीय सरकारलाई पत्र पठाउने, निर्देशन दिने र निरीक्षण गर्ने काम सँगै त्यसको परिणाम समेत सार्वजनिक हुनु पर्ने माग उठ्दै आएको छ।

संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा एउटै विषयमा फरक–फरक जिम्मेवारी देखिने तर परिणाममा सुधार नआउने अवस्था अन्त्य गर्नु पर्ने सरोकारवालाको जोड छ। मधेश प्रदेशमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीको संरचना रहे पनि विद्यालय शिक्षामा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने गरी परिणाममुखी काम हुन नसकेको गुनासोसमेत सुनिँदै आएको छ। विद्यालयमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने सरोकारवालाको अपेक्षा छ। प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालयले नीति निर्माण सँगै स्थानीय तह र विद्यालय सँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार, शिक्षक क्षमता विकास, परीक्षा प्रणालीको सुधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि तथा विद्यालय अनुगमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

‘निरीक्षणको प्रतिवेदन होइन, परिणाम चाहिन्छ’ शिक्षामन्त्री पोखरेलको सिरहा भ्रमणलाई स्थानीय स्तरमा सामुदायिक शिक्षाको वास्तविक अवस्था बुझ्ने अवसरका रूपमा हेरिए पनि निरीक्षणपछि ठोस सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। सरोकारवालाको मूल प्रश्न अब मन्त्रीले विद्यालयमा देखेको समस्या के हो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। त्यसपछि ती समस्या समाधान गर्न के कदम चालिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। शिक्षा क्षेत्रका जानकार तथा स्थानीय सरोकारवालाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि अब पत्रपछि कार्यान्वयन, निरीक्षणपछि सुधार र भाषणपछि परिणाम देखिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मधेशको सामुदायिक शिक्षा लामो समयदेखि विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेको अवस्थामा नयाँ नेतृत्व बाट देखिएको आशालाई व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्ने चुनौती शिक्षामन्त्री पोखरेलसामु छ। जनताले परिवर्तन र सुधारको अपेक्षासहित सरकारलाई अवसर दिएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई पुरानै शैलीमा चलाउनेभन्दा विद्यालयको वास्तविक समस्या पहिचान गरी परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

शिक्षा कुनै एक मन्त्रालय वा सरकारको मात्र विषय नभई देशको भविष्यसँग जोडिएको आधारभूत क्षेत्र भएकाले मधेशको सामुदायिक शिक्षामा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न अब भाषण र कागजी निर्देशनभन्दा कार्यान्वयन र परिणाम लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।