सप्तरीमा पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनतर्फ पहल, बलान बिहुलमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

रहमुल, लहान ८ वैशाख । सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकामा पोषणमैत्री स्थानीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत विषयमा केन्द्रित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहमा पोषण सुधार, खाद्य सुरक्षा र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यसहित आयोजित उक्त कार्यक्रमले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको समन्वयमा जोड दिएको छ। कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५, ३६ र ३९ मा सुनिश्चित गरिएको स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार तथा बालअधिकारलाई आधार मान्दै स्थानीय सरकारको भूमिका बारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

सहभागीहरूले पोषणमैत्री स्थानीय शासन नीति अवलम्बन मार्फत बालबालिका तथा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न सकिने, साथै कुपोषण न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको सक्रियता अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादव, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकल देव मण्डल, पोषण तथा बालमैत्री राष्ट्रिय सहजकर्ता विष्णु प्रसाद चौबे, पोषण परियोजना प्रमुख साबन कुमार यादव, विभिन्न शाखाका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको  सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले पोषणमैत्री स्थानीय शासन घोषणा प्रक्रिया, आवश्यक मापदण्ड, सूचकहरू तथा आगामी कार्ययोजना बारे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल गरेका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय सहजकर्ता विष्णु प्रसाद चौबेले प्रभावकारी रूपमा गरेका थिए भने समग्र व्यवस्थापन बलान बिहुल गाउँपालिकाले गरेको थियो। कार्यक्रम CARE Nepal र iDE लगायतका साझेदार संस्थाको सहयोगमा सम्पन्न भएको पोषण परियोजनाकी विशेषज्ञ पुनम यादवले जानकारी दिएकी छन्।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले स्थानीय तहको नीति, योजना तथा बजेटमा पोषणका विषयलाई मूलप्रवाहमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार पोषणमैत्री स्थानीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समुदाय स्तरमा कुपोषण न्यूनीकरण, स्वास्थ्य सुधार तथा समग्र मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

यस प्रकारका अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूले स्थानीय तहमा पोषणसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्दै नीतिगत स्पष्टता ल्याउने र कार्यान्वयन क्षमतालाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पोषण सुधार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।