उठीवासको त्रासमा मुसहर बस्ती, सुरक्षाका लागि हारगुहार

रहमुल लहान २० पुष । सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–२ अन्तर्गत सोठियाइन पटना गाउँमा करिब तीन दशक भन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएको अतिविपन्न मुसहर समुदाय बस्ती उजाडिने त्रासमा परेको छ। करिब ५० घरधुरी मुसहर समुदाय बस्दै आएको बस्तीको जग्गा आफ्नो नाममा रहेको दाबी गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बस्ती सुरक्षाका लागि पीडितहरूले हारगुहार गरेका छन्।

मुसहर समुदायका अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर भएदेखि स्थानीय स्तरमै विभिन्न दबाब, धम्की र प्रहरी परिचालन समेत हुने गरेको छ। बस्तीका पीडित शोभित सदायले तीन दशक देखि बस्दै आएको बस्ती माथि ३० वर्ष पछि जग्गा खिचोला मुद्दा हालिनु अन्यायपूर्ण भएको बताए। “जिल्ला अदालतमा त हामीले जित्यौँ, तर जग्गा दाबी गर्ने जनप्रतिनिधिले फेरि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि बस्तीको भविष्य झन् अन्योलमा परेको छ,” उनले भने।

दैनिक हातमुख जोर्नै कठिन भइरहेको अवस्थामा मुद्दाको प्रक्रियामा सहभागी हुन, वारेस राख्न र कानुनी खर्च धान्नसमेत मुसहर समुदायलाई आर्थिक समस्या भइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ। स्थानीय बुचन सदायका अनुसार भक्तपुरका उपेन्द्र प्रजापति र राजाबहादुर प्रजापतिका कामत तथा मुन्सी रहेका हरिनारायण यादवको निधन पछि उनका छोरा रामउद्गार यादवले काम सम्हाल्दै आएका थिए। सो अवधिमा ५० घरधुरी मध्ये ३२ जना बाट घडेरी र खेतीपातीका लागि तीन लाख रुपैयाँसम्म संकलन गरिएको र पाँच जनाको नाममा मात्र जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिएको उनीहरूको दाबी छ।

कामत मालिकको निधनपछि प्रजापतिका छोराहरूले रकम नलिएको भन्न थालेको अवस्थामा वडासदस्य प्रमशिलादेवी ठाकुरले पदीय पहुँचको दुरुपयोग गर्दै तीन दशकदेखि बसोबास भइरहेको कित्ता नम्बर ८४५ को १० कट्ठा ४.७५ धुर जग्गा २०७९ माघ १० गते लहान मालपोत कार्यालयमा आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन गराएको पीडितहरूको आरोप छ।

स्थानीय शिक्षक रामसुफल यादवका अनुसार त्यसयता वडासदस्य ठाकुरले पटक–पटक प्रहरी पठाएर बस्ती खाली गर्न धम्क्याउँदै आएकी छिन्। यसले गर्दा अतिविपन्न मुसहर समुदाय विस्थापित हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ। रकम बुझाएका ३२ घरधुरी मध्ये केहीलाई मात्र जग्गा पास गरिदिएर बाँकीलाई बेवास्ता गरिएको अवस्थामा भित्रभित्रै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइ बस्ती हटाउने प्रयास भएपछि पीडित मुसहर समुदायले स्थानीय अगुवा, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवाला निकायसँग न्याय र बस्ती सुरक्षाका लागि सहयोगको अपिल गरेका छन्। अतिविपन्न समुदायको पुस्तौँदेखिको बस्ती उजाडिने संकेत देखिएकाले राज्यका सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।