विवाहको उमेरहदकानुनी रुपमा २० वर्ष यथावत राख्नु पर्ने सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाइँयो

संजु कुमारी दास, लाहान, माघ २८ । सातवटै प्रदेशका संघ संस्थाकाप्रतिनिधिहरुलेमाघ २७गतेकानुन, न्यायतथा संसदीयमामिलामंत्रालय, मंत्री परीषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ लगायतमधेश प्रदेश, लुम्बनीप्रदेश कासाथै सातओटै प्रदेश एकै चोटी विवाहकोकानुनीउमेरहद २० वर्ष नै यथावत राख्नुपर्ने सुझाबसहित बालविवाहविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालनगर्दैआएको संघ संस्थालेज्ञापनपत्र बुझाईमाग गरेका छन् ।
सो विषयमाप्रतिनिधि टोलीले आइतबार कानुन, न्यायतथा संसदीयमामिलामन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

 

डिएसडिएफका अध्यक्ष सरस्वती नेपाली, लाइफ नेपालजनकपुरधामकाअध्यक्ष सुरैत ठाकुर, सम विकास नेपालकाकार्यकारी निर्देशकपशुपतिकुँवरसहितकरीब ३० भन्दा बढी संघ संस्थाकाप्रतिनिधिहरुलेमहिलाबालबालिकातथा ज्येष्ठ नागरीक मन्त्रालय, प्रधानमंत्रीतथामन्त्रीपरिषदको कार्यालय साथै कानुन,न्यायतथा संसदीयमामिलामन्त्रालयका सचिवउदयराज सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएकोराष्ट्रियमहिलामानवअधिकार रक्षक संजालकीअध्यक्षतथामुक्ति नेपालगोलबजार सिरहाकीकार्यकारी निर्देशकश्यामकुमारी साहलेजानकारी दिनुभयो ।
मुलुकीदेवानी सहिंता २०७४ को दफा७० को उपदफा १ (घ) अनुसार विवाहको उमेर २०वर्ष पूरा भएको भनीव्यवस्था रहेकोमाप्रतिनिधि सभाको कानुन, न्यायतथामानवअधिकार समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले २०८१ माघ २ गते विवाहको उमेरहद २०वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमाझार्न दिएको सुझावप्रतिआपत्तिजनाँउदै महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र बालविवाहनिषेधिकरणको क्षेत्रमाकामकाजगर्नेमहिलामानवअधिकार रक्षक संजाल, मुक्ति नेपाल सिरहा, सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देही, दलितमहिलाउत्थान संघ बर्दिया, कर्णाली ग्रामीण उत्थानतथा समाजविकास केन्द्र मुगु,सम विकास नेपाल अछाम, मुक्तकमलरी विकास मन्च दाङसहितका संघ संस्थाकाप्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएकोराष्ट्रियमहिलामानवअधिकार रक्षक संजालकीअध्यक्ष साहले बताउनुभयो ।
उहाँले अध्ययन, अनुसन्धानतथा वैज्ञानिक तथ्यकाआधारमाकानुनी रुपमै विवाहको उमेर २०वर्ष तय गरिएकोमाकानुनबनाउने तहबाट एकाएकउक्तउमेर १८ वर्षमाझार्ने बहस अगाडि बढनु राम्रो नरहेको बताउनुभयो ।विश्वमाबालविवाह बढी हुने देशमध्ये नेपालदशौं स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामाविवाहको उम्मेर घटाउँदा अझविकराल स्थिति उत्पन्नहुन सक्ने र बालबालिकाको शिक्षा र प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत असर पर्नेबताउदै बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्य, मानसिकतथाशारीरिक परिपक्वता, सम्मानयुक्तपारिवारिक वा सामाजिकजीवनयापन, बालअधिकार, किशोर किशोरीको अधिकारलाई ध्यानमा राखीकानुनी रुपमा नेपालमाविवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएकाले आफूहरु सोहीकायमगर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै मुक्तिनपालगोलबजार द्वारा गठीत किशोरी संजालबालक्लबकाबालबालिकाहरुले विवाहको उमेर २० वर्षनै कायम राख्नलगभग ५० जनाले पत्र लेखीहुलाकमार्फत आफ्नो कुराप्रधानमंन्त्रीतथामंत्री परिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ पठाएका छन् भने धेरै बालबालिका सामाजिक संजालमार्फत पनिआफ्ना कुरा पुर्याइरहेका छन् ।त्यस्तै अभिभावकर स्थानियजनप्रतिनिधिहरु पनिविवाहको उमेर २० वर्ष नैकायम राख्नपर्ने अनुरोध गरेका छन् ।