बोदे बर्साईन नगरपालिकामा कर्मचारीहरुका विभिन्न माग सहित बिरोध कार्यक्रम जारी

उमेश कुमार साह :२३ असोज मंगलबार सप्तरी : प्रतावित संघिय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका मागहरु समावेश गरि तत्काल जारीगरि स्थानीय तहबाट गरिएको दबाबयुक्त बिरोध कार्यक्रम सप्तरीको बोदे बर्साईन नगरपालिकामा गरिएको छ । नगरपालिकाका कर्मचारी राम सुदिष्ट पन्डितको अध्यक्षतामा तथा जिल्ला संघर्स समितिका सदस्य राम सागर यादवको रोहवरमा बोदे बर्साईन नगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हक र हित प्राप्तिका लागि संघिय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना मागहरु नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नगरपालिकामा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको सहभागितामा बिरोधको कार्यक्रम गरिएको हो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हक हित प्राप्तिका सुरक्षितका लागि संघिय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत माग राख्न संघर्ष गर्ने क्रममा सो व्यवस्था तथा संचालनका लागि यस पालिकामा कार्यरत कर्मचारी मध्य अधिकृत स्तर कर्मचारीलाई रु १५०० र सहायक स्तर कर्मचारीलाई रु १००० का दरले रकम संकलन गरि सो रकम केन्द्रित संघर्ष समिति संगको समन्वयमा यसपलिका बाट प्रतिनिधिहरुको सहजतामा परिचालन गर्ने निणर्य गएिको छ ।

यस्तै छलफल गर्दा संघर्ष समिति प्रदेश संघर्ष समिति र जिल्ला स्तरीय संघर्ष समिति संगको समन्वयको सर्कुलर अनुसार यस बोदे बसाईन नगपालिकाका कर्मचारीद्धारा कार्यलयमा पेन डाउन तथा अनिश्रितकालिन आन्दोलन गर्न सबै कर्मचारी एकजुट हुने जनाइएको छ ।

कर्मचारीहरुका मागहरु

संघिय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकिकत सेवा ऐन जारि गरिनु पर्ने , स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने , निजामती परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेट्नु पर्ने , विना सहमती ७५३ स्थानीय तहमा स्वचालित वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य र चक्रिय प्रर्णलीमा सरुवा गरिनु गर्ने , तिनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

यस्तै स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिनु पर्ने , स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने , जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई ,तिनै तहको विज्ञापनमा उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्याव्स्था गरिनु पर्ने , स्थानीय कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने ,नेपाल विविध सेवा महिला विकास परिर्वतन गरि प्रशासन सेवामा राखि वित्ति विकासको बाटो खोलिनु पर्ने , स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवामा पवेश गरिनु पर्ने , अस्थाई तथा करार कर्मचारीको उचित व्यावस्था गरिनु पर्ने , लगायतका माग हरु राखेका थिए ।