गरिबी निवारण कोषका कर्मचारीहरु आन्दोलित, स्थानीयतहमा समायोजन गर

नवसंग्राम दैनिक । दिनेश्वर गुप्ता लहान, १७ चैत्त । गरिबी निवारण कोषका कर्मचारीहरु आफ्नो जागिर सुरक्षित गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम चैत्त मसान्तमा समापन हुने भएपछि उनीहरुको जागिर पनि सकिने भएको छ । उनीहरुले विगत १४ बर्षदेखि दलित, जनजाती, गरिब समुदायको लागि काम गरेको हो । आज यो उमेरमा के काम गरेर जीवन चलाउंने ? कुन पैसा गर्ने ? भन्दै आज लहानमा आफ्नो जागिर सुरक्षित गरिदिनको लागि संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । सिरहामा कोष अन्तरगत ८२ कर्मचारी रहेका छन् भने प्रदेश २ मा ६ सय कार्यरत छन् । नेपालको ६० जिल्लामा यो कार्यक्रम संचालनमा रहेकोमा यस अन्तरगत ३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । गठित संघर्ष समितिले गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संचालन रहेकोले यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई योग्यता, क्षमता तथा अनुभवको आधारमा स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने जोडदार माग गरेको छ । उमेरको हदबन्दी हटाउंनुपर्ने र नेपाल सरकारको कर्मचारी सरह तलब तथा सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरु आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलनको क्रममा आफ्ना माग राख्दै चैत्त १९ गते जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउंने । त्यसपछि आन्दोलनलाई विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अनसनमा बस्ने आन्दोलनरत कर्मचारी छटु साहले बताए । उनीहरु आफ्ना माग अघि सार्दै तत्काल कामकाज ठप्प पार्ने भएको छ । आय आर्जन स—साना भौतिक पूर्वाधारको क्षमता विकासको लागि गरिबी निवारण कोष र समुदाय संस्थाबीच सम्झौता भएर कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ । जसमा २५ अर्ब रुपैयां अहिले समूदायमै रहेको छ । जुन रकम संचालन गर्न यत्तिबेला जनप्रतिनिधि र समुदायबीच तनातान अवस्थामा पुग्ने भएको छ । यो रकम संचालन गर्न अनुभवी कर्मचारीहरुको आवश्यकता रहेको तर्क आन्दोलित कर्मचारीहरुको छ ।

आन्दोलनको लागि सिरहा अध्यक्षमा रमणकुमार झा, उपाध्यक्ष रोहितकुमार पासमान, सचिव कृष्ण चौधरी, सहसचिव गंगादेव साह, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी पासमान, सदस्यहरु रामचन्द्र चौधरी, राधा श्रेष्ठ, अनिल साह, जितेन्द्रकुमार सिंह, प्रल्हाद चौधरी, मुकेश भट्टराई, प्रकाश चौधरीलगायतका समिति गठन गरेका छन् । प्रदेश २ को बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषामा संघर्ष समिति गठन भइसकेको छ ।२०६० सालमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो भने २०६३ मा ऐन बनाएर मधेशको सिरहा र कपिलवस्तु जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा संचालन गरिएको थियो । पहाडको ४ जिल्लामा संचालन गरिएको थियो । यो विस्तार गर्दै ६० जिल्लामा कार्यक्रम संचालन रहेको छ ।