वल्र्डलिँकलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पोलको भाडा तिर्न मानेन्, हाकिमको मिलोमतोमा राजस्व छली

नवसंग्राम दैनिक । रेडियो सौगात लहान, ८ मंसिर । सिरहाको लहान स्थित रहेको वल्र्डलिँकलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पोल भाडा बर्षोदेखि नतिरेको खुलासा भएको छ । नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलमा तार झुन्ड्याए वापत बार्षिक भाडा तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकारण लहानका कार्यालय प्रमुखलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर वल्र्डलिँकलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले करिब आठ बर्षको राजस्व रोकेर राखेको स्रोतको दावी छ । उता, आपसी छलफलबाट टुंग्याउने सहमति भएपनि बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकको लाइन काट्न रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काठमाण्डौले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ । असोज १७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा भएको सेवा प्रदायकसहित बसेको बैठकले विवादित अवधिको पोल भाडा आपसी सहमतिअनुसार सम्झौता गरेर भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सहमति पालनामा सेवा प्रदायकहरु उदासिन देखिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले केही दिनभित्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर सेवा प्रदायक सम्झौतामा नआएको जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।

११ कात्तिकमा एक सूचना नै निकालेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युतीय पोल प्रयोगको भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो । विद्युतको पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयम् घोषणा गरी कात्तिकभित्रमा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न प्राधिकरणले भनेको थियो । आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा विस्तार गरेको तर भाडा नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले गत असोज १६ गतेबाट सांकेतिक रुपमा पोलमा राखिएका तार हटाउन शुरु गरेको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान) प्राधिरकणसँग कम्पनीहरूले आपसी सहमतिमा निर्धारण गरेर तिर्ने बताइरहेको छ । भाडा बढ्नुभन्दा अघिको पुरानो दरमा आंशिक हेरफेर गरेर तिर्न सेवा प्रदायक तयार रहेको संस्थाकोले बताउने गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरण भने भाडादरबारे अधिक लचक हुँदा पनि सेवा प्रदायकले सहयोग नगरिरहेको बताउँछ । विद्युत प्राधिकरणले केही सेवा प्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गर्दै आएको छ ।