एउटै खोला दुई अधिकार

विनोद मण्डल २८ मंसीर । वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नका लागि स्थानिय नदी तथा खोलाहरूको प्राकृतिक स्वरुप नबिग्रिने गरी नेपालको संविधान बमोजिम स्थानिय सरकारलाई प्रत्यायोजित अधिकारको मापदण्ड भित्र रहेर नगरपालिका र गाउपालिकाहरुले स्थानिय आवस्यकताका सरोकार भित्र रहेको प्राकृतिक श्रोत साधनको परिचालन गर्न पाउने स्पस्ट कानूनी व्यबस्था रहेको छ ।स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्रका प्राकृतिक श्रोत साधनको परिचालन गरेर आएको आम्दानीले स्थानिय आवस्यकता पूरा गर्ने अधिकारको कारण स्थानिय नदी तथा खोलाहरू ठेक्का सम्झौता दिएर एकातिर स्थानिय भौतिक संरचना र पूर्वाधारको लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर राज्यलाई राजस्व संकलनमा समेत सहयोग गरिरहेको अवस्था रहेको छ ।

वर्तमानमा राजनीतिक स्वार्थका कारण सिरहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिकाको स्थानिय सर्रे खोलाको उत्खनन् आरोपमा जेशिवि सहित केही ढुवानी साधनहरु र चालकहरुलाई जिल्ला वन कार्यालय सिरहाले नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो दायित्व बिर्सेर अनुसन्धानको नाममा गरिरहेको कार्यको चौतर्फी खेद भइरहेको अवस्था रहेको छ । जिल्ला वन कार्यालय सिरहाले स्थानिय पालिकालाई पूर्व सूचना दिनुपर्ने हो तर अरूको उक्साहटमा नगरपालिकाले ठेकदारलाई उप्लब्ब्द गराएको रसीद काटेर बालुवा, गिट्टी लगाएतका पदार्थ लैजाँदै गर्दा स्थानिय टोल बस्तिबाट गाडी नियन्त्रणमा लिनु आफैमा लज्जित विषय हो । स्थानिय नदीमा विगतका वर्षहरुमा उत्खनन् भइरहेको अवस्थामा मौन बसेको जिल्ला वन कार्यालय सिरहाले यतिबेला देखाएको वफादारीलाई आलोचनात्मक टिप्पणीका नजरले हेरिएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयको अदुरदर्शिताको कारण स्थानिय स्तरमा निर्माण भइरहेको आम मानिसहरूको घरमा चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति ठप्प रहेको अवस्था रहेको देखिन्छ । स्थानिय सरकारले मापदण्ड विपरित उत्खनन् गरेमा आफै अग्रसर भएर कारवाही गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहँदा पनि जिल्ला वन कार्यालय सिरहाले आफ्नो हठ त्याग्न तयार छैन । रोकिरहेको जेसिवि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको नाममा देखाएको दम्ब ताजा हुँदाहुँदै जिल्ला वन कार्यालय सिरहाले धनगढीमाई नगरपालिकाको प्रशासकिय अधिकृतलाई आधिकारिक रूपमा पक्राऊ पूर्जी जारी गर्नुले सिंगो नगरलाई चुनौती दिएको महसुस भएको अवस्थामा जिल्ला वन कार्यालयको अदुरदर्शिताले उत्पन्न हुने परिस्थितिको संपूर्ण जबाफदेही उनै बन अधिकृत अर्थात् कार्यालय प्रमुखको काधमा जाने देखिन्छ ।