स्वास्थ्य केन्द्रमै सर्पदंशबाट बालकको मृत्युपछि सर्वदलीय सहमति: परिवारलाई रु २ लाख ५१ हजार राहत, अस्पताल सुधारदेखि उजुरी नगर्ने बुँदासम्म निर्णय

कुलानन्द यादव सिराहा साउन ९ । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसरमै सर्पदंशबाट ४ वर्षीय बालकको मृत्यु भएपछि उत्पन्न तनाव समाधान गर्न शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकले मृतक परिवारलाई रु २ लाख ५१ हजार राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहतसँगै स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन सुधार गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार २०८३ साउन ८ गते शुक्रबार दिउँसो करिब ३ बजे बलान बिहुल गाउँपालिका-४, तिकुलियाका रोशन मण्डल (४) भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आफ्नी आमासँग उपचारका लागि आएका बेला स्वास्थ्य केन्द्रको बरन्डामा खेलिरहेका क्रममा विषालु सर्पले डसेको थियो। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए।

सर्वदलीय बैठकले दिवंगत बालकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनका परिवारलाई राहतस्वरूप रु २ लाख ५१ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम गाउँपालिकाको खातामा रकम व्यवस्थापन भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइने निर्णयमा उल्लेख छ।

बैठकले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्वास्थ्य केन्द्र परिसरभित्र रहेका अनावश्यक झाडी तत्काल हटाउने, सर्पदंशका बिरामीलाई सिरहा जिल्लाका अस्पतालसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, आपत्कालीन सेवा, प्रशासनिक सेवा र औषधि व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अस्पतालको सरसफाइ र भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

तर, बैठकको निर्णयमा समावेश गरिएको एउटा बुँदाले भने थप चर्चा उत्पन्न गरेको छ। निर्णयमा घटनापछि भएको आन्दोलन, तोडफोड तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि पक्षले उजुरी नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस बुँदाले पीडित पक्षको न्याय पाउने अधिकार र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्।

गत शुक्रबार बालकको मृत्यु भएपछि उपचारमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तोडफोड गरेका थिए। घटनापछि उत्पन्न तनावलाई व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिका राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति जुटाइएको हो।

यस घटनाले स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, सर्पदंश उपचारको तयारी, आपत्कालीन सेवाको प्रभावकारिता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीयवासीले अब निर्णय कार्यान्वयन मात्र नभई घटनाको वास्तविक कारणबारे पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।