सरकारी अस्पतालमा एन्टी स्नेक र एन्टी रेबिज खोप अभावः बिरामी निजी खर्चमा उपचार गर्न बाध्य, स्वास्थ्य सेवामाथि प्रश्न

रहमुल, लहान, ३१ असार मधेश प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा लामो समयदेखि एन्टी स्नेक भेनम (सर्पदंश प्रतिरोधी औषधि), एन्टी रेबिज खोप तथा अन्य अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुँदा सर्वसाधारण नागरिक उपचारका लागि निजी मेडिकल र अस्पतालको भर पर्न बाध्य भएका छन्।

सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने औषधि नपाउँदा बिरामीले चर्को मूल्य तिरेर उपचार गर्नुपरेको भन्दै नागरिकले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य व्यवस्थापनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। स्थानीयका अनुसार सर्पदंश र कुकुर तथा अन्य जनावरको टोकाइपछि तत्काल आवश्यक पर्ने एन्टी स्नेक भेनम र एन्टी रेबिज खोप सरकारी अस्पतालमा सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्।

कतिपय बिरामीले निजी क्षेत्रबाट महँगो मूल्यमा औषधि खरिद गरेर उपचार गराउनुपरेको गुनासो गरेका छन्। यसैबीच, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको करिब आधा बजेट मात्र खर्च गरेको सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन र प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावश्यक औषधि र खोपको अभाव भइरहँदा बजेट खर्च हुन नसक्नुले सरकारी कार्यशैलीप्रति आलोचना बढेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अस्पताल भवन निर्माण, उपकरण खरिद वा अन्य भौतिक संरचनामा मात्र ध्यान दिँदा स्वास्थ्य सेवाको मूल आधार मानिने दक्ष जनशक्ति, औषधि आपूर्ति र सेवा व्यवस्थापन कमजोर बनेको छ। उनीहरूका अनुसार अस्पतालमा केही उपकरण र सीमित जनशक्ति पुगे पनि आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक, स्थायी स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हुन नसक्दा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कतिपय जानकारहरूले प्रदेश सरकार नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारप्रति पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीति, योजना र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। विकास योजनाभन्दा कमिशनमुखी प्रवृत्ति हाबी हुँदा जनताले अपेक्षित सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यस अवस्थाका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँगै मतदाताको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचनका बेला अल्पकालीन प्रलोभनमा परेर मतदान गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा जनताले नै सास्ती भोग्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ। चुनावी संस्कार सुधार नभएसम्म सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउन कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ।

मधेश प्रदेशमा स्थापना गरिएका प्रादेशिक अस्पतालहरू गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइए पनि अपेक्षाअनुसार सेवा दिन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। बिरामीले सामान्य परीक्षणका लागि समेत लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहने तथा आवश्यक औषधि नपाइने समस्या दोहोरिँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ। स्वास्थ्यविद्हरूले सामान्य सिटामोलजस्ता आधारभूत औषधिसमेत कतिपय अस्पतालमा अभाव हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीका लागि चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यो अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ।

यता गाउँ, टोल, बजार, चिया पसल र सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत सरकारी अस्पतालको सेवा, औषधि अभाव, स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन र बजेट खर्चको विषयमा व्यापक बहस हुन थालेको छ। नागरिकहरूले सरकार समयमै जिम्मेवार नबने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाप्रतिको विश्वास अझ कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्। सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको नियमित आपूर्ति, दक्ष जनशक्तिको स्थायी व्यवस्थापन, अत्यावश्यक खोपको उपलब्धता तथा स्वास्थ्य बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।