असार मसान्तमा हतारिएको बजेट खर्च, साँझसम्म भुक्तानी र पत्रकारलाई अवरोधको आरोप : भगवानपुर गाउँपालिकामाथि पारदर्शिताको प्रश्न

रहमुल, सिरहा, २० असार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्य नजिकिँदै गर्दा सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकामा विकास निर्माणका काम र ठेक्कासम्बन्धी भुक्तानी प्रक्रिया साँझ अबेरसम्म सञ्चालन भएको विषयले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यसैबीच समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारमाथि अवरोध गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप गम्भीरता प्राप्त गरेको छ। स्थानीयका अनुसार आर्थिक वर्षभरि सुस्त देखिएका अधिकांश विकास योजनाहरू असार मसान्त नजिकिएसँगै तीव्र गतिमा सञ्चालन गरिएका छन्।

शुक्रबार साँझ पनि गाउँपालिकामा निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित कागजी प्रक्रिया र ठेक्काको भुक्तानी (चेक वितरण) भइरहेको देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। नेपालमा हरेक वर्ष असार मसान्तमा बजेट खर्च गर्ने हतारो दोहोरिने गरेको भन्दै सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूले यसलाई सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको कमजोर अभ्यासका रूपमा औंल्याउँदै आएका छन्। अन्तिम समयमा गरिने निर्माण तथा भुक्तानी प्रक्रियाले कामको गुणस्तर, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा असर पार्ने जोखिम रहने उनीहरूको निष्कर्ष छ। यही क्रममा शुक्रबार साँझ गाउँपालिकामा ठेक्कासम्बन्धी भुक्तानी भइरहेको सूचना पाएपछि पत्रकार मनु यादव निरज र कुलानन्द यादव समाचार संकलनका लागि कार्यालय पुगेका थिए।

पत्रकारहरूको दाबीअनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भिडियो तथा दृश्य संकलन गरिरहेका बेला गाउँपालिका अध्यक्ष उग्र नारायण यादव, उपाध्यक्षका श्रीमान् दुनियाँ लाल यादव तथा गाउँ प्रहरीको उपस्थितिमा क्यामेरा बन्द गर्न दबाब दिइएको, समाचार संकलनमा अवरोध गरिएको, धक्कामुक्की गरिएको तथा क्यामेरा खोस्ने प्रयाससमेत भएको थियो। पत्रकार मनु यादव निरजले भने, "हामी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा तथ्य संकलन गर्न गएका थियौँ। तर क्यामेरा बन्द गर्न दबाब दिइयो र रिपोर्टिङ गर्नबाट रोक्ने प्रयास भयो।" पत्रकारहरूले गाउँपालिका अध्यक्षले "जहाँ जानु छ जानु, केही फरक पर्दैन" भन्ने अभिव्यक्ति दिएको तथा गाउँ प्रहरीलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार घटनास्थल पुग्नुअघि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद कुमार साहलाई आफूहरू समाचार संकलनका लागि आउन लागेको जानकारी गराइएको थियो। घटनाका बेला कार्यालय परिसरमा स्थानीय नागरिकको उपस्थिति रहे पनि कसैले हस्तक्षेप नगरेको पत्रकारहरूको भनाइ छ। घटनापछि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ। सरकारी कार्यालयको नियमित समय सकिएपछि पनि साँझ करिब ७:३० बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुनु, ठेक्कासम्बन्धी भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहनु तथा त्यसका लागि कानुनी र प्रशासनिक आधार के थियो भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्।

स्थानीयवासीहरूको भनाइमा वर्षभरि सुस्त गतिमा रहेका योजनाहरू अन्तिम समयमा सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि प्रश्न उठाएको छ। उनीहरू सोध्छन्, "यदि योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्थे भने असार मसान्तमा मात्र किन यस्तो हतार गर्नुपर्‍यो?" प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने विभिन्न निकायहरूले पनि सार्वजनिक निकायमा समाचार संकलन गरिरहेका पत्रकारलाई अवरोध गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्।

यदि आरोप पुष्टि भए त्यसले स्थानीय सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ। यसैबीच स्थानीयवासी, पत्रकार तथा नागरिक समाजले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा गाउँपालिकाले पारदर्शी र जवाफदेही कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।