भालुवाहीको सदाय बस्तीमा त्रास : “पहिले बसोबास र लालपुर्जा देऊ, अनि मात्र हटाउँ”

ओम प्रकाश यादव लहान जेष्ठ ०२ । सिरहा जिल्लाको सिरहा नगरपालिका वडा न. ११ भालुवाही मा सरकारले ल्याएको नयाँ नीति तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रियाप्रति स्थानीय दलित तथा सदाय समुदाय त्रसित बनेका छन्। वडा नं. ११ स्थित भालुवाहीको सदाय बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका ८३ घरधुरी अहिले विस्थापित हुने डरले मानसिक तनावमा रहेको देखिन्छ छन्।

वर्षौंदेखि ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका उनीहरू आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। समुदायका अनुसार अधिकांश परिवार दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् भने स्थायी बसोबासको कुनै विकल्प नभएकाले उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

समुदायहरूले “सुकुम्बासी भनेकै सदाय समुदाय हो” भन्दै राज्यले दलित तथा विपन्न समुदायमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई पहिला सुरक्षित बसोबास, लालपुर्जा तथा आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्।

भुमि अधिकार आन्दोलन नेपालका जिल्ला सल्लाहकार मंजु सदायले राज्यले भूमिहीन दलित समुदायको पीडा नबुझी एकतर्फी निर्णय गर्न खोजेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, “सदाय समुदाय पुस्तौंदेखि भूमिविहीन भएर बाँच्न बाध्य छ। उनीहरूलाई विकल्प नदिई हटाउने प्रयास अन्यायपूर्ण कदम हो।”

त्यस्तै, भुमि अधिकार आन्दोलन नेपालका जिल्ला अध्यक्ष जगदिलला महरा ले सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा गरिब तथा दलित समुदायलाई थप पीडा दिने काम गरिरहेको बताए। उनले भूमिहीन परिवारलाई व्यवस्थित बसोबास र कानुनी स्वामित्वको सुनिश्चितता गर्न माग गरे।

भुमि अधिकार आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता हरे राम यादव ले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए। उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि राज्यले जबरजस्ती हटाउने प्रयास गर्छ भने भुमि अधिकार आन्दोलन नेपाल चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछ।”

स्थानीय सदाय समुदायले आफूहरूलाई हटाउनेभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र सुरक्षित आवासजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। भालुवाहीको सदाय बस्ती अहिले अन्योल र त्रासबीच दिन बिताइरहेको छ। सरकारको नीति कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ र भूमिहीन दलित समुदायको माग कत्तिको सम्बोधन हुन्छ भन्ने विषय अहिले स्थानीयस्तरमा चासोको विषय बनेको छ।