प्रधानमन्त्री ओलीले रोष्ट्रम जाँदा प्रचण्डलाई के दिए ?

  • माघ १९, २०८१
  • ११२ पटक पढिएको
  • सिरहा टाइम्स
alt

काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही रोचक दृश्य मञ्चन भए । जब सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोल्न समय दिए, तब ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'नजिक पुगे । ओली नजिकिँदै गर्दा प्रचण्ड अचम्म मान्दै थिए । ओली रोष्ट्रम जानुपूर्व प्रचण्डनजिक पुगेका थिए । उनले लिखित कागज दिए । ओली–प्रचण्डबीच छोटो संवाद भयो । त्यसपछि प्रचण्ड मुस्कुराए । प्रचण्ड र उनका छेउमा रहेका जनार्दन शर्मा मुस्कुराए । सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको पनि ध्यान त्यतै केन्द्रित थियो । ओलीले बोल्न रोष्ट्रम जाने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूले गर्न लागेको सम्बोधनको प्रति दिएका रहेछन् ।

माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले भने, “तपाईं यही हेर्नुस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले लिखित भाषण हाम्रा अध्यक्षलाई दिनुभएको रहेछ ।” प्रचण्ड चाहिँ बोलेनन् शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेता बोल्ने तयारी रहेको जनाइएको थियो । माओवादीको बिहीबारको संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा प्रचण्ड बोल्ने जानकारी दिएका थिए । तर, आजको बैठकमा प्रचण्ड बोलेनन् । प्रधानमन्त्रीपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरे । त्यसपछि एमालेबाट योगेश भट्टराईले समय पाए र माओवादीबाट पाण्डेले धारणा राखेका थिए । प्रचण्डले आगामी बैठकमा धारणा राख्ने सांसद दाहालले बताए । “प्रधानमन्त्री बोलेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि बोल्ने गरी मिलाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । आजको बैठकमा दलीय आधारमा मात्रै बोल्ने क्रम भयो । अध्यक्षले आगामी बैठकमा बोल्ने तय भएको छ,” दाहालले भने । प्रतिपक्षको प्रश्नै प्रश्न शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कामको फेहरिस्त सुनाए । उनले सुनाएको फेहरिस्तमा सिद्धबाबा सुरुङमार्गका कामदेखि बंगलादेशसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौतासम्म समेटिएका थिए । त्यसमा संसद्मा विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् ।

“प्रधानमन्त्रीले जुन उपलब्धि सुनाउनुभयो, सिद्धबाबाको सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु भयो, फास्ट ट्रयाकमा अर्को सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु भयो । तेस्रो मुलुकसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो भनेर उपलब्धि सुनाउनुभयो,” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, “यो सरकार नभएको भए सिद्धबाबाको सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु हुँदैनथ्यो ? बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदैनथ्यो ? कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको सरकारको उपलब्धि यही हो ? यो हेर्ने हो भने मुलुकमा सरकार छैन भने हुन्छ ।”उनले सरकारले नियमित विषयलाई उपलब्धि मानेकामा आपत्ति जनाए । लिङ्देनले सुशासन, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र सुधारमा काम हुन नसकेको बताए । उनले सरकारको ६ महिनाको अवधि निराशाजनक रहेको पनि बताए ।

“गएको साढे ६ महिनाको सरकारको समय निराशजनक छ । हामी चाहन्छौँ, कांग्रेस र एमालेजस्तो ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले डेलिभरी दिनुपर्छ,” उनले भने, “हामी विरोध मात्रै गर्दैनौँ, अपेक्षा गर्छौँ सुध्रियोस् । ” लिङ्देनले सरकार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमै लागिरहेको आरोप समेत लगाए । एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि ब्रेक थ्रुलाई उपलब्धिमा समेटेकामा आपत्ति जनाए । उनले ती काम आफ्नै समयमा गरेको हो भनी ओलीसँग प्रश्न सोधे । पाण्डेले ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला उद्घाटन गरेका कामको अवस्था जानकारी गराउन पनि माग गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले नियमित कामका फेहरिस्त सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफैैँलाई ढाँटेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेको हुने उचित हुने बताए ।

अध्यादेशबारे ओलीका प्रष्टीकरण विपक्षी दलले संसद् अधिवेशन छल्दै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । आजको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले छलफलमा रहेको विधेयकलाई फिर्ता नलिइकन अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया उचित नभएको बताएका थिए । प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएपछि उनले अध्यादेश ल्याउनु संवैैधानिक व्यवस्था भएको बताए । “अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेको बेलामा नै हो । संविधानले नै सदन नचलेका बेला अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, होइन र ?,” ओलीले भने, “हामी संसद्मा पो पक्ष–प्रतिपक्ष हौँ । देश विकास, सुशासन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नेमा पनि पक्ष–विपक्ष हुन्छ र ?” उनले अध्यादेश ल्याउनुपरेको विषयमा प्रष्टिकरण पनि दिएका थिए । “काम ढिलो भयो, समयमा उपलब्धि हासिल हुन सकेन भन्ने सार्वजनिक गुनासो सम्बोधनका लागि नै अध्यादेश ल्याइएको हो,” उनले भने, “सुधारका हुटहुटीले दुई ठूला दल एक ठाउँ आएका छौँ । संसद्को अधिवेशन आउँदै छ भनेर कुर्ने अवस्था नरहेकाले नै अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।” सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश आजको बैठकमा पेस भएको छ ।

पहिलो दिनै रास्वपाको बहिष्कार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विरोधको कुनै सूचना नदिएको संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कारण आजको बैठकको काम कारबाही केही समय प्रभावित हुन पुग्यो । सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा अवरोधको कुनै सूचना नदिइ सदनमा बोल्न माग गरेपछि असन्तुष्टि जाहेर गरिरहे । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा बोल्ने अभ्यास छ । तर, रास्वपाले आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा धारणा राख्न पाउनुपर्ने माग राख्यो । उसले समय माग गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपालाई दलीय आधारमा पाएको समयमा नै बोल्न आग्रह गरे । रास्वपाका सांसदहरूले बोल्न समय माग गरिरह्यो । सभामुख घिमिरेले दलीय आधारमा दिएको समयमा बोल्न भनिरहे । सभामुखले आग्रह मात्रै गरेनन्, बस्न आदेश नै दिए । उनले आकस्मिक समय माग्दैमा नपाइने जवाफ दिए । सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको पटक–पटक स्मरण गराए । रास्वपाका सांसद सदनमा उभिइरहे । तिनले आदेश पालना नगरेपछि सभामुखले सदनको कारबाही अघि बढाए ।

रास्वपाका सांसदले प्रारम्भमै टेबुल ठोक्दै समय मागेका थिए । तर, आफ्नो माग सुनुवाइ नभएपछि रास्वपाका सांसदहरू १५ मिनेटका लागि बैठक बहिष्कार गरी निस्किए । संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै १५ मिनेटका लागि बैठक बहियकार गरेको बताए । रास्वपा १५ मिनेटपछि बैठकमा फर्कियो । रास्वपाको तर्फबाट आजको बैठकमा दलीय आधारमा पाएको समयमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बोले । तर, उनले किन बहिष्कार गरियो र के कुरा मिलेपछि बैठकमा फर्कियो भन्ने स्पष्ट कुरा सुनाएनन् । “जनताको ढोका त खुल्यो, तर पिँढीमा मात्र आएर बस भनेजस्तो भएकाले सुसंस्कृत राजनीति गर्ने भनेर आएका हामीले पूर्वाभ्यास ग¥यौँ । यसलाई त्यसै स्पिरिटमा लिइदिन अनुरोध गर्दछु,” उनले आफूहरूले बहिष्कार गरेकोप्रति संकेत गर्दै भनेका थिए । बरु उनले सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारलेप्र्रतिशोध साँधेको जिकिर लिए । उनले संसद्मा लामिछाने खोजी गरेका थिए ।

रास्वपाले के कुरा भन्न समय माग गरेको थियो भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, “हामीले आफ्ना कुरा राख्न समय माग गरेका थियौँ । समय पाएनौँ । अब के थियो भन्नुको अर्थ के हुन्छ र ?,” उनी भन्छन् । संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसद्मा विरोध गर्नु सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिन्छन् । तर, बैठक बहिष्कार गर्नु सभ्य अभ्यास नभएको बताउँछन् । “विरोध गर्न पाइन्छ । हाउसमा सामान्य प्रक्रिया नै हो । बहिष्कार गर्नु सभ्य अभ्यास होइन । सबै दलले मूल्य मान्यता कायम राख्नुपर्छ । संसद्लाई मूल्य मान्यताका आधारमा चलाउनुपर्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । थापाले अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै बोल्न समय माग राख्न पाइन्छ भन्ने प्रश्नमा भन्छन्, “विकृति बढ्दै गएपछि पहिलो बैठकमा भन्ने नै रहेन नि !”

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कपिलवस्तु प्रिमियर ल ...

अजय मिश्र, कपिलवस्तु, माघ २८ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ७ जवाभारीमा KPL Premier Cup 2081 सम्पन्न ...

सिरहाको खङटोलमा सखिय ...

रहमुल लहान, माघ २८ । सिरहा जिल्लाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–४ खङटोलमा नवनिर्मित सखिया मन्द ...

विवाहको उमेरहदकानुनी ...

संजु कुमारी दास, लाहान, माघ २८ । सातवटै प्रदेशका संघ संस्थाकाप्रतिनिधिहरुलेमाघ २७गतेक ...

सिरहा टाइम्स मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित सिरहा टाइम्स डटकम

free stat counter

मिडिया प्राधिकरण, मधेश प्रदेश दर्ता नं. : ००२४/०८०/०८१

मिडिया काउन्सिल, मधेश प्रदेश सूचीकरण : २७/०८०/०८१